वीरेन्द्रनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता हुने अधिकांश उजुरी स्थानीय तहका रहेका छन् ।
कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा दर्ता भएका एक हजार ८० उजुरीमध्ये ५५४ मुद्दा स्थानीय तहका रहेका छन् । जसमध्ये स्थानीय तहका शिक्षासँग सम्बन्धित १९५ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
कार्यालयले अधिकांश उजुरी स्थानीय तहबाटै दर्ता हुने गरेको जनाएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका १०६, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका ६३ र वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका ६३ उजुरी आएका छन् ।
त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ३८, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका ३० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै जिल्लागत रुपमा उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट दर्ता भएका छन् । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतबाट २३८, दैलेखबाट १८६, जाजरकोटबाट १४४, कालीकोटबाट १०२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी जुम्लाबाट ८४, सल्यानबाट ८०, रुकुम पश्चिमबाट ७८, हुम्लाबाट ६६, मुगुबाट ५३ र डोल्पाबाट ४९ उजुरी दर्ता भएका छन् । कार्यालय प्रमुख नारायण रिसालले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १०० भन्दा बढी उजुरी आएको बताए । यसरी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ६१३ वटा को प्रारम्भिक फछ्र्योट गरिएको छ भने १५७ उजुरीको विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । त्यसैगरी ७२ को उजुरीको विषयमा लेखी पठाएको र ८३ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख रिसालका अनुसार सुर्खेतका तीन वटा कार्यालयलाई कार्यशैली सुधार गर्नको लागि निर्देशन दिएको जनाए । ‘मालपोत कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल खाद्य संस्थान सुर्खेतका कार्यालय प्रमुखलाई भेटेर कार्यशैली सुधार गर्नको लागि निर्देशन दिएका छौँ’, उनले भने “सेवाग्राहीबाट गुनासो आउने गरेकाले यी कार्यालयको कार्यशैली सुधार गर्नको लागि निर्देशन दिएका छौँ ।
कार्यालयमा प्राप्त भएका उजुरीका आधारमा निर्माण कार्यमा गुणस्तरहीन भएको, छात्रवृत्ति रकमको दुरुपयोग भएको पाइएको कार्यालय प्रमुख रिसालले बताए । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा अनियमितता, कृषि अनुदान वितरण, रोजगार र आर्थिकसँग सम्बन्धित काममा अनियमितता भएको पाइएको उनले बताए ।रासस बाट
