२०७० सालदेखि जलविद्युत विकासमा क्रियाशील छन्, मोहनविक्रम कार्की । उनले लगानी गरेको पहिलो आयोजना २०७२ सालमा निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको करिब ७ वर्षमा ७ जलविद्युत आयोजना अघि बढाएका छन् । लक्ष्यभन्दा अगावै आयोजना सम्पन्न गरेर विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने प्रवर्द्धकको सूचीमा छन्, उनी । उनी संलग्न समूहले अहिलेसम्ममा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जलविद्युतको विकासमा लगानी गरिसकेको छ । जसमा २ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी छ । जलविद्युत विकास, लगानी अवसर र चुनौतीबारे पत्रकार धना ढकालले कार्कीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
जलविद्युत् क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
एक ताका जलविद्युतमा सेयर लगानी गर्न सकेमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने लहर चलेको थियो । यही लहरमा लागेर म लगायत साथीहरुको समूह मिलेर दोलखामा २५० किलोवाटको कुथेली साना जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने सोच बनायौं । लगानी गर्ने कुरा चल्दै गर्दा आयोजना नबन्ने अवस्था देखियो । बैंकको लगानी जुटाउन पनि समस्या हुने जस्तो देखियो ।
लगानी गर्न आएका साथीहरुसँग पनि पहिले कुनै आयोजना बनाएको अनुभव थिएन । जसरी पनि लगानी गर्ने निर्णयमा पुग्यौं र दोहोर्याएर आयोजनाको अध्ययन गर्यौं । दोहोर्याएर अध्ययन गर्दा आयोजना १ मेगावाटको हुने देखियो । क्षमता बढ्ने भएपछि आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) संशोधन गरेर आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढायौं ।
एनएमबी बैंकले लगानी गर्यो । र, हामीले आयोजना सम्पन्न गरेर देशमा नयाँ संविधान जारी भएको दिन २०७२ असोजमा केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्यौं । आयोजना सम्पन्न हुँदा २२ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यो आयोजना निर्माण गर्दा हामीले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पायौं । कुथेलीले दिएको अनुभवले नै अहिलेसम्मको यात्रा तय भएको हो ।
अन्य कुन–कुन आयोजना निर्माण गर्नु भएको छ ?
कुथेलीपछि मेरो संलग्नतामा निर्माण भएको आयोजना ३.७ मेगावाटको द्वारीखोला हो । आयोजना स्थल दैलेखकको दुर्गम गाउँमा पर्ने हुँदा सम्पन्न गर्न निकै दुखः भयो । राजधानीबाट आवत–जावत गर्न धेरै समय लाग्ने हुँदा निर्माण अवधिभर आयोजना स्थलमा बसेर काम गरें । दैलेखमा यसअघि कुनै आयोजना नबनेकाले द्वारीखोला सम्पन्न गर्न निकै चुनौती थियो ।
सानो आयोजनाका लागि पनि २३ किलोमिटर सडक र ८ किलोमिटर पहुँच सडक खनेर एवं २० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर आयोजनाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा जोडेका छौं । यो आयोजनामा मैले धेरै दुखः र मेहेनत गरेको छु ।
आयोजना स्थलमा बस्दा स्थानीय बासिन्दा धेरै समस्या लिएर आउँथे । उनीहरूका समस्या म आफैं समाधानको पहल गर्थें । लामो समससम्म स्थानीयको बीचमा बसेर काम गर्दा समस्या समाधान गर्ने अपनाउनु पर्ने धेरै उपाय सिक्ने अवसर मिल्यो । र, आयोजनाको सफल निर्माण गरेर प्रणालीमा जोड्यौं ।
द्वारीखोला निर्माण गर्दाको भोगाईले इलामको माई खोलामा ७.८ मेगावाटको सुपर माई निर्माण गर्न धेरै सहज भयो । सुपर माई लक्ष्यभन्दा २१ महिना पहिले सम्पन्न गर्न सफल भएँ । सुपर माई बनाएपछि साना आयोजनाको संरचना १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव हुने रहेछ भन्ने अनुभव मिल्यो । लगत्तै सुपर माई ‘ए’को निर्माण सुरु भयो । यो आयोजना अहिले निर्माण सम्पन्न भई केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिइसकेको छ ।
सुपर माई ‘ए’ पनि लक्ष्यभन्दा करिब ८ महिना पहिले सम्पन्न गरी गत जेठ अन्त्यबाट केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिएको छ । माई खोलामै ३ मेगावाटको सुपर माई क्यासकेड निर्माण गरेका छौं । यो आयोजनासमेत निर्माण सम्पन्न भई गत असारबाट प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । सुपर माई क्यासकेड लक्ष्यभन्दा १ वर्षअघि नै सम्पन्न भएको हो । इलाममै सान्बी पावर कम्पनीले अघि बढाएको ९.५१ मेगावाटको माइबेनी आयोजनामा पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।
यहाँले लगानी गरेका ५ आयोजना सम्पन्न निर्माण पूरा भएर प्रणालीमा जोडिएको देखियो । निर्माणाधीन आयोजना कति छन् ?
अहिले सामलिङ्ग पावर कम्पनीले निर्माण गरेको ९.५१ मेगावाटको माईबेनी आयोजना निर्माणाधीन छ । यो आयोजनामा विद्युतगृहमा पानी खसाल्न सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन छ । त्यसकारण यो आयोजना लक्ष्यअनुसार नै आउँनेछ । यद्यपी, कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको असर आयोजनामा परेको छ ।
यस्तै, ८.६३ मेगावाटको चेपे खोला अब निर्माणमा जाने तयारीको आयोजना हो । आशुतोष इनर्जी कम्पनीले यो आयोजना अघि बढाउँदैछ । आयोजनामा बैंकको लगानी जुटिसकेको छ । एनएमबी बैंकले आयोजनामा एकल लगानी गर्दैछ । बैंकले कूल लागतको ७५ प्रतिशत रकम (१ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । लगानी जुटिसकेकाले चाँडै यो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्दैछौं । निर्माण सुरु गरेको डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम संरचना निर्माणको काम अघि बढाईसकेता पनि काेराेना महामारीका कारण सोचे अनुसार सहज अवस्था छैन ।
माई खोलामा निर्माण भएका ३ वटै आयोजना लक्ष्यभन्दा अगाडि सम्पन्न गरेको भनेर विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागले यहाँलाई सम्मान गर्यो । निजी लगानीका अधिकांश आयोजना निर्धारित तालिकाअनुसार आउन नसकिरहेका बेला लक्ष्यभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न कसरी सम्भव भयो ?
निजी लगानीका धेरै आयोजनाले प्रसारण लाइनको समस्या भोगेका छन् । नेपाल विद्युत प्रसारण लाइन समयमा नबनाइदिएकै कारण आयोजनाको विद्युत जोड्न समस्या हुने गरेको छ । प्रसारण लाइनको समस्या नहुने हो भने आयोजनाको संरचना निर्माण गरेर उत्पादन सुरु गर्न धेरै समय लाग्दैन । माई बेसिनका आयोजनाका लागि प्रसारण लाइनको समस्या छैन । यसको फाइदा हामीलाई भयो ।
सुपर माई निर्माण गर्न सुरुमा पिपिए भएको मितिले ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो । तर, हामीले ४ वर्षमात्रै माग्यौं । तालिकाअनुसार बिना अवरोध संरचना निर्माणको काम गर्यौं । काम नरोकिएकाले तथा प्रसारण लाइनको समस्या नभएकाले नै सुपर माई लक्ष्यभन्दा २१ महिना अगाडि आयो । यो आयोजना सम्पन्न गरेपछि लक्ष्यभन्दा अघि नै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने रहेछ भन्ने आत्मविश्वास बढ्यो ।
सुपर माईले हामीलाई १० मेगावाटभन्दा साना र सुरुङ नभएका आयोजना निर्माण थालेको १२ देखि १४ महिनामा सम्पन्न गर्न सकिने रहेछ भन्ने यकिन भयो । सुपर माईको अनुभवले सुपर माई ‘ए’ र सुपर माई क्यासकेड पनि लक्ष्यभन्दा अघि आए । सरकारले कोरोना महामारीको संक्रमण रोक्न गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का बीच बिनाअवरोध निर्माण सुचारु राखेर दुवै आयोजना सम्पन्न गर्न सफल भयौं ।
कम्पनीहरुसँगको तालमेल पनि मिल्नु पर्छ । हामीले सुरुवातदेखि एउटै ठेकेदार कम्पनीलाई सिभिलतर्फको काम दिँदै आएका छौं । उसलाई लक्ष्यभन्दा अघि नै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन्छौं । र, उसले निर्देशनअनुसार काम पनि गरिरहेको छ ।
आवसगृह बनाउने लगायत पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्न करिब ३ महिनाको समय लाग्छ । बाँकी १ वर्षको समय आयोजनाको संरचना निर्माण तथा उपकरण जडानमा लाग्ने गर्छ । उपकरणको डिजाइन, आयात तथा जडानमा अलि बढी समय लग्छ । यो बाहेकको कामलाई बढी समय लाग्दैन ।
धेरै आयोजनामा स्थानीय समस्या आइरहेको हुन्छ । यहाँको अनुभवले स्थानीय समस्या कसरी समाधान गर्न सुझाउँछ ?
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतको उपयोग भएको हुन्छ । सरकारसँग अनुमतिपत्र लिएर आयोजना बनाए पनि स्थानीयले उनीहरुरको स्रोतको उपयोग गरेको विषय प्रवर्द्धकलाई सधैं सम्झाइरहेका हुन्छन् । यसकारण स्थानीयको गाउँ ठाउँमा गएर आयोजना निर्माण गर्दा उनीहरूलाई खुसी पारेर काम गर्न सकेमा मात्रै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
बढीभन्दा बढी स्थानीलाई आयोजनासँग जोड्न सकेमा आयोजनाप्रति उनीहरुको अपनत्व बढ्न गई बिना अवरोध काम गर्न सकिन्छ । स्थानीयलाई उनीहररूको सीपअनुसारको रोजगारीको अवसर दिने, परेको समयमा सानो तिनो समस्या समाधान गरिदिने हो भने कुनै प्रकारको समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अब निर्माण हुने आयोजनामा पनि तल्लो तहका सबै कर्मचारी स्थानीय नै राखेर काम गर्ने मेरो योजना छ । इन्जिनियर र प्राविधिक बाहेकका कर्मचारी स्थानीय हुँदा दिर्घकालिन फाइदा हुन्छ । ठेकेदार कम्पनीलाई नै सिभिलको काम गर्न स्थानीय कामदारलाई नै अवसर दिनुपर्छ । जसले गर्दा उनीहरूले पनि आयोजनामा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । बिना अवरोध काम पनि अघि बढ्छ ।
आयोजनाको सफल निर्माण गरी उत्पादनको चरणसम्म पुर्याउन कतिको चुनौती हुने रहेछ ?
अहिलेसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता निरन्तर बढिरहेको छ । आज सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ । लगानीमैत्री वातारण भएमा लगानी सहज हुन्छ । तर, यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका राहत तथा अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिदिनु पर्छ । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको ३० वर्ष पछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नै छ । तसर्थ निर्माण चरणमा नेपाल सरकारको निकाय बाट गर्नुपर्ने काममा ढिला सुस्ती नगरी सहज रुपमा काम गरीदिने भए धेरै राम्रो हुने थियो ।
यो क्षेत्रमा प्रवर्द्धकले भोग्ने समस्या के के छन् ?
जलविद्युत क्षेत्रको एउटा यथार्थ चै के हो भने वास्तविक लगानीकर्तासँग आयोजनाको अनुमतिपत्र नै छैन । हामीले अहिलेसम्म निर्माण गरेका सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र अरुसँग खरिद गरेर लगानी गरेका हौं । अरुको आयोजना किन्दै बनाउँदै गर्नुभन्दा आफैं अनुमतिपत्र लिएर काम गरौं भन्ने लाग्छ । तर, नयाँ आयोजना पाउनै मुस्किल छ । ३० वर्षपछि त हामीले बनाउने आयोजना सरकार कै हो नि । यो कुरा राज्यले बुझ्नु पर्ने हो । वास्तविक लगानीकर्ताले सजिलै अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहणगर्दा चलन चल्तीको मूल्यमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सडक पूर्वाधार निर्माण, रुख कटानलगायत कार्यका लागि निजी क्षेत्रका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । आयोजनाले निर्माण गर्ने पहुँच सडक २ वर्षपछि त जनताकै हुने हो नि । यो कुरालाई मनन गरेर राज्यले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहजिकरण गरिदिनु पर्छ ।
प्रसारण लाइनको समस्या पनि उस्तै छ । आयोजना निर्माण भइसक्दा पनि प्रसारण लाइन तयार भएको हुँदैन । प्रसारण लाइनकै अभावमा आज धेरै आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ । हिजो खिम्ती भोटेकोसीका लागि जति सहजता थियो । त्यो सहजता निजी लगानीकर्तालाई अहिले छैन । मैले माथि उल्लेख गरेका सबै समस्या समाधानको प्रयास हुने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानी सुरक्षित छ ।ऊर्जा खबरबाट
