सुर्खेत -कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको उपचार गर्न संघ सरकार पन्छिएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाविपद्मा आफ्ना नागरिकको उपचार गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो।
संघ सरकारले कार्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्दपि आर्थिक अभावमा परेका विपन्न तथा अति गरिबलगायतलाई निःशुल्क उपचार गर्ने संघ सरकारले निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सत्तापक्षकै नेतादेखि कार्यकर्ताहरूले समेत आलोचना गर्दै आएका छन्। पूँजीवादी देशहरूले कोरोना संकटको बेला निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरी सरकारी बनाएको भन्दै आलोचकहरूले नेपालमा समाजवाद उन्मुख संविधानको आधारमा बनेको सरकारले सरकारी अस्पतालाई निजी सरह शुल्क तिरे उपचार गर्नु जनतामाथि कुटाराघात भएको बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतलेसमेत सरकारलाई कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको थियो। संघ सरकारले चर्को आलोचना खेपिरहेका बेला भने प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वत्र प्रशंसा छाएको छ।
पछिल्लो समय लक्षणसहितका कोरोना संक्रमितका बिरामी बढ्दै गएकाले र यस्तो अवस्थामा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछाडि घट्न नसक्ने भएकाले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको सरकारकी प्रवक्ता बिमला केसीले बताइन्। ‘यस्तो संकटका बेला सरकारले नागरिकको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क उपचार प्रदेश सरकारले गर्छ।’
साथै शनिबार बसेको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा, कर्णाली प्रदेशको छैटौं अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा भोगाधिकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सुर्खेत विमानस्थलको विकास विस्तार स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबीच भएको समझदारी पत्र (एमओयु) अनुमोदन गर्ने, कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्नेलगायत १६ वटा निर्णय गरेको छ।नागरिक दैनिक बाट
