कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा बाख्रा पालनका लागि दिइएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । दैलेखको आठवीस नगरपालिका ६ स्थित एकता कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाले कर्णाली प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आठवीस नगरपालिकाको सहकार्यमार्फत रु. १८ लाख रकम बाख्रा पालनका लागि अनुदान लिएको थियो ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सहकारीतर्फको बजेटमार्फत रु. १४ लाख र आठवीस नगरपालिका दैलेखद्वारा रु. ४ लाख गरी कुलजम्मा रु. १८ लाख रकम उक्त सहकारीले अनुदान लिएको हो । बाख्रा पालन, खोर निर्माण र घाँस उत्पादनका लागि लिएको उक्त रकम दुरुपयोग गरी हाल सहकारीले उद्देश्य अनुसारको रकम सदुपयोग नगर्दा बाख्रा नभै खोर रित्तिएको स्थानीयको भनाई छ ।

आधुनिक बाख्रा खोर निर्माण, एक सय चार वटा उन्नत जातका बाख्रा खरिद र उपयुक्त घाँस उत्पादन गरी व्यवसायिक बाख्रापालनमार्फत विपन्न नागरिकको आर्थिक वृद्धिका साथै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको पशुपंक्षी विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मोहन गिरीले बताए । यद्यपी उक्त सहकारी संस्थाले निर्माण गरेको बाख्रा खोर दुई वर्षमै जीर्ण बनेको छ भने त्यसअवधिमा खरिद गरिएका एक सय चार बाख्राको कुनै विवरण समेत छैन ।

सहकारीले १८ लाख रकममध्ये आठ लाख बराबरको एक सय चारवटा बाख्रा खरिद, ६० हजार ढुवानी खर्च र अन्य रकम खोर निर्माण र घाँस रोपणमा खर्च गरिएको सहकारी स्रोतले जनाएको छ । तर सहकारीमा आवद्ध शेयर सदस्यलाई समेत उक्त खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन भने सहकारीको गत दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण समेत नभएको शेयर सदस्यको भनाई छ । यद्यपी उक्त सहकारीको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न आठवीस नगरपालिकाले मिति २०७६ फागुन २ गते ७ दिने सूचना समेत जारी गरेको थियो । तर, संस्थाका संचालक समिति र लेखा समितिले २०७७ मंसिर ३० गतेसम्मको मितिमा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश नगरेको नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले बताए ।

‘लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न सूचीत गरिएको हो तर हालसम्म सहकारीका पदाधिकारी सम्पर्कमा आएका छैनन्’ नगरप्रमुख उपाध्यायले भने, ‘चिट्ठी समेत पठाइएको हो, सहकारीको अध्यक्ष बाहीर भएको खबर पाएकोले सूचना उपर कुनै कारबाही गर्न सकिएको छैन ।’ यद्यपी सहकारी संचालक समितिका अध्यक्ष टेकराज आचार्यले नगरपालिकालाई समेत अटेर गर्दै आइरहेका छन् ।

सहकारीद्वारा बाख्राका लागि खुवाउने औषधी, चरनका लागि जंगलको उपयुक्त व्यवस्थापन नगर्दा कतिपय बाख्रा मरेको बाख्रा हेरालुको जिम्मा पाएका स्थानीयले जानकारी दिए ।

‘सहकारीले वे–वास्ता गर्न थाल्यो, उन्नत जातको बाख्रा भएकोले पटक–पटक खुवाउने औषधीको अभाव हुँदा बाख्रा मरेका हुन्’ उनले भने, ‘बाख्राको संख्या पनि थपिएन, दिन–दिनै बाख्राको संख्या घट्न थालेपछि बाँचेका बाख्रा विक्रि गरियो ।’

सहकारीका पदाधिकारीले बाख्रापालनमा गरेको लापरबाहीका कारण सरकारले दिएको अनुदान व्यर्थ भएको स्थानीयको भनाई छ ।

यता, संस्थाको संचालक समितिका अध्यक्ष टेकराज आचार्यले मन्त्रालय र नगरपालिकाबाट लिएको अनुदान रकम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

‘हामीले कति अनुदान लियौं त्यो सार्वजनिक गर्दैनौं’ टेलिफोन कुराकानीमा आचार्यले भने, ‘म तपाईलाई पनि भन्दिन ।’

उनले खोरमा बाख्रा नभएको र लेखापरिक्षण समेत सार्वजनिक नगरेको कुरालाई स्वीकार समेत गरेका छन् ।

कोषाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर

एकता कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष टेकराज आचार्य र सचिव भरत आचार्यले कोषाध्यक्ष गोमा उपाध्यायको किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम निकासी समेत गर्ने गरेको उपाध्यक्ष उपाध्यायको भनाई छ । उनले आर्थिक हिसाब–किताबमा आफुले कोषाध्यक्षको हैसियतमा कुनैपनि हस्ताक्षर नगरेको बताएकी छन् ।

‘कोषाध्यक्ष भनिएको छ तर कुनै कामकारबाहीमा संलग्नता छैन’ उनले भनिन्, ‘अनुदानको रकम निकासी भएको समेत मैले थाहा पाइन ।’

उनले मन्त्रालयको अनुदान रकम निकासा गर्दा आफुलाई खाता खोल्ने विषयमा जानकारी गराएपनि आफ्नो हस्ताक्षर नभएको बताइन् ।

‘अध्यक्ष र सचिवले खाता खोल्न घरबाट सुर्खेत जानुप¥यो भनेका थिए । राकम पुगेपछि अध्यक्षले फोन गरेर नआउन भनेपछि फर्किए ।’ उनले भनिन्, ‘म नगएरै मेरो नामको हस्ताक्षर गरेर खाता खोल्ने काम भैसके छ ।’

मजदुरले ज्याला पाएनन्

खोर निर्माणमा संलग्न मजदुरले ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन् । एकता कृषि तथा पशुपालन सहकारीको बाख्रा पालनका लागि खोर निर्माण कार्यमा संलग्न मजदुरले ज्याला नपाएका हुन् ।

काममा संलग्न रामदेल कामीले आफुले पाउनुपर्ने ४२ हजार बराबरको ज्याला रकम नपाएको जानकारी दिए ।