सुर्खेत । कर्णालीका विकट बस्तीमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन प्रतिस्पर्धा छ । स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य संरचना धमाधम स्वास्थ्य संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । संरचना र उपकरणको व्यवस्था भए पनि दुर्गम क्षेत्र स्वास्थ्यकर्मीको रोजाईमा नपर्दा सेवा सन्चालन गर्न कठिन भएको छ । यसको उदाहरण दैलेखको महावु अस्पताललाई लिन सकिन्छ ।
महाबु गाउँपालिकाले कोभिड–१९ अस्थायी अस्पताल तथा १० शय्या अस्पताल सञ्चालनका लागि कात्तिक १८ गते चिकित्सकसहित ३ पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्यो । उक्त विज्ञापन भएको लामो समय भइसक्दासमेत स्वास्थ्यकर्मी पाउन नसक्दा अस्पतालको सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।
‘गाउँपालिकाले करार नियुक्ति गर्ने गरी मेडिकल अधिकृत आठौं तह, स्टाफ नर्स सहायक पाचौं तह र हेल्थ असिस्टेन्ट सहायक पाचौं तहका लागि दरखास्त आह्वान गरेको तीन महिना भयो,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले भने, ‘हालसम्म मेडिकल अधिकृतका लागि कुनैपनि निवेदन नपरेपछि उम्मेद्वार छनोट गर्न सकिएन ।’
अस्पताल संचालनमा आउन नसकेपछि नागरिक चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित ‘गाउँपालिकाभित्रै अस्पताल बनेपछि सजिलो हुन्छ जस्तो लागेके थियो । भवन बनेको यत्रो समय भइसक्यो, खै डाक्टरहरु कहिले आउने हुन्,’ एक स्थानीयले भने ।
स्टाफ नर्स र हेल्थ असिस्टेन्टमा मात्रै केही निवेदन परेका छन् भने मेडिकल अधिकृतका लागि कसैको पनि आवेदन परेको छैन ।‘अस्पतालको लागि चाहिने स्तरीय ल्याव, शय्या, उपकरण, भवन लगायतका सम्पूर्ण संरचना तयारी अवस्थामा राखेका छौं,’ अध्यक्ष शाहीले भने । उनले तलबमा शतप्रतिशत तलब थप गरेर विज्ञापन निकाल्दा पनि एमबीबीएस डाक्टर पाउन नसकेको गुनासो गरे ।
‘हामी शतप्रतिशत तलब थप्छौं, अन्य भत्ता त छँदैछ,’ उनले भने, ‘एमबीबीएस अध्ययन गरेका कोही भए हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनुपर्यो ।’उनले बारम्बार विज्ञापन गर्दा पनि दक्ष जनशक्ति नआउँदा अस्पताल सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको बताउँदै इच्छुक उम्मेदवारलाई सोझै गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन् ।
टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्न सुझाव
यता, प्रदेश अस्पताल कालागाउँका वालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्न सुझाव दिएका छन् ।‘त्यहाँ चौबीसै घण्टा चल्ने इन्टरनेट राखेर टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको खण्डमा डाक्टर नहुञ्जेल हामी सेवा गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘भिडियो
कलमार्फत अधिकतम सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पालिकाले आग्रह गरेमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’नेपाल प्रेसबाट
| २१ माघ २०७७, बुधबार १९:०४