सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा राजश्व अनियमितताको आशंका गरिएको छ । नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अमानतमा संकलन गरेको राजश्वको फरक–फरक सूचना दिएपछि अनियमितता भएको आशंका गरिएको हो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार ४६ घनमिटर ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्न पाउने आइइ प्रतिवेदन अनुसार अनुमति पाएको छ । सोही बमोजिम नगरपालिकाले गत असोज १ गतेदेखि अमानतमा (नगरपालिका आफैले राजश्व संकलन गर्नेगरि) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दै आएको थियो ।
अमानतमा संलन गरिएको नदीजन्य पदार्थको परिमाण र राजश्व संकलनका विषयमा सूचना माग गर्दा नगरपालिकाले पुस सात गते दिएको सूचना विवरण अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ३९ हजार आठ सय ७८ दशमलव ५० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको थियो भने त्यसवापत ३९ लाख ८७ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले माघ १५ गतेदेखि लागु हुनेगरि रोयल विल्डर्सलाई ठेक्का प्रक्रिया मार्फत ३० हजार २७ घनमिटर परिमाण उत्खनन् गर्नेगरि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उक्त परिमाण वापतको एक करोड ८० हजार ६० रुपैयाँ राजश्व बुझाउने सम्झौता भएको छ । यद्यपी नगरपालिकाले आईई अनुमतिभन्दा धेरै परिमाण संकलन गर्नेगरि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । जुन नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटि, बालुवा) उत्खनन् विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड र नगरपालिका आफैले आह्वान गरेको ठेक्काको सर्त विपरित मानिन्छ । नगरपालिकाले मंसिर मसान्तसम्म संकलन गरेको ३९ हजार आठ सय ७८ दशमलव ५० घनमिटर र ठेक्का सम्झौतामा अनुमति दिएको ३० हजार २७ घनमिटर जोड्दा ६९ हजार नौं सय पाँच दशमलव पाँच घनमिटर हुन्छ । जुन आइप्रतिवेदनभन्दा नौं हजार आठ सय ४१ दशमलव पाँच घनमिटर बढि हो ।
स्मरण रहोस्, उक्त टेण्डर सूचनाको शर्त नम्बर २६ मा ‘निर्धारित अवधि अगावै आइइ प्रतिवेदनमा तोकिएको परिणाम निकासी भएमा ठेक्का सम्झौता स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।’ भनि उल्लेख गरिएको छ भने नगरपालिका आफैले ठेकेदार कम्पनीलाई आइइ प्रतिवेदनभन्दा धेरै परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको छ । जसले गर्दा ठेक्का कम्पनीभन्दा पनि नगरपालिका आफै नदी दोहन (आवश्यकता भन्दा धेरै परिमाण उत्खनन्) मा सक्रिय देखिन्छ भने नदीजन्य पदार्थ आइइ प्रतिवेदनभन्दा धेरै उत्खनन् भएको पाइएमा फौजदारी अभियोग मानिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
यतिमात्रै होइन, नगरपालिकाले सोही परिमाण र राजश्व छली (लुकाउन) माघ २२ गते अर्को सूचना विवरण उपलब्ध गराएको छ । जसमा पौसमसान्तसम्म २४ हजार १९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको जनाएको छ । पुस सात गते दिएको सूचना विवरणमा मंसिर मसान्तसम्म संकलित परिमाण ३९ हजार आठ सय ७८ दशमलव ५० घनमिटर रहेको छ भने माघ २२ गते सूचना विवरणमा २४ हजार १९ घनमिटर भनिएको छ । आश्चर्य के हुन्छ भने, मंसिर मसान्तसम्म धेरै परिमाण संकलन भएकोमा पुस महिनापछि परिमाण बढ्नुपर्नेमा घटेको देखिन्छ । जसले गर्दा नगरपालिकाले नदी दोहन (आवश्यकता भन्दा धेरै परिमाण उत्खनन्) गर्ने मनसायले पछिल्लो सूचनामा विवरण छली गर्न खोजिएको बुझिन्छ ।
नगरपालिकाका राजश्व उपशाखा प्रमुख देव मुलेलले राजश्व रकमबारे आफु जानकार भएको तर परिमाणका बारेमा जानकार नभएको बताए ।
‘वडाबाट नगरको राजश्व उपशाखामा भर्खरै आएको हो रकमको कुरा जानकार छ तर परिमाण छैन’ उनले भने ।
