दैलेख। सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टारको कार्यालय काठमाडौको आयोजमा गरिएको कार्यक्रममा हालको कानूनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको, यो अपर्याप्त समेत भएकोले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरूको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार धनी र प्रयोगकर्ताहरू दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने गरि छलफल गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने र प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यवहारिक र पारदर्शी बनाई नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने, यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढनु पर्ने पत्रकार नागरिक राजनीति दलका नेताले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा उठेका पश्नकाे जवाफ दिदै प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टार विष्णु कुमारी भट्टराईले विद्यमान कानून र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको र शंसोधनका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी गराए । साथै उनले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सवैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिने बताईन । ।कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनार,पत्रकार अमर सुनार, विशाल सुनारले अा-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।