वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ८ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । गत साउनमा योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता गरे पनि विकास खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।
खर्च बढाउन मन्त्रीहरूले पनि सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर दोस्रो चौमासिक सकिनै लाग्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ७ महिनामा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो बजेटको १०।६८ प्रतिशत हो । जसमध्ये विकासतर्फको बजेट १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । जुन यो वर्ष विकासतर्फ छुट्याइएको १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको ८।२७ प्रतिशत हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०।६९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्चिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२।२९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६।८१, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४।८८ प्रतिशत खर्चिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १।२४ र मुख्यमन्त्री कार्यालयले ०।०८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा कानुन, कर्मचारी र संरचना अभावमा काम गर्न नसकेको बताएको कर्णाली सरकारले गत वर्ष पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अपेक्षाबमोजिम बजेट खर्च गर्न नसकेको स्पष्टोक्ति दियो । तर यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रयास असफल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले अझै ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी नै छ । जसमध्ये १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिक खर्चको समीक्षा गर्दा दोस्रो चौमासिकमा विकासतर्फको ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरेको थियो । विकासका धेरै काम निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले यो चौमासिकमा विकास खर्च बढ्ने प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् ।कान्तिपुरबाट
