दैलेखमा अन्तिम चरणमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण काम गर्न चैत १९ (अप्रिल १)मा चिनियाँ विज्ञ टोली नेपाल आइपुग्ने भएको छ । यो टोलीले गर्ने अन्वेषणपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यवसायिक उत्खनन् सम्भावनाको टुंगो लाग्नेछ ।
यो चरणमा हुने ड्रिलिङलगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्तो लाग्नेछ । अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा त्यसको प्राविधिक पक्षको पनि ब्याख्या गर्नेछ ।
पहिलो चरणमा साइस्मिक सर्वेक्षणअन्तर्गतको काम सकिएपछि २०७६ फागुनमा चिनियाँ प्राविधिक टोली स्वदेश फर्किएको थियो । पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा अन्वेषण भएको क्षेत्रमा पेट्रोलियम खानी हुनसक्ने सम्भावना देखिएपछि ‘ड्रिलिङ’सहितको काम गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘विज्ञसहित २३ जनाको टोली नेपाल आउँदैछ,’ उनले भने,’अहिले भिसा प्रक्रियालगायतको काम हुँदैछ ।’
घिमिरेका अनुसार अन्वेषणस्थलमा ड्रिलिङका लागि ३५ मिटरसम्म लामो फलामे पाइप (रेग) लैजानुपर्ने छ । तर, सडक साँघुरो र घुम्तीहरु सानो भएकाले अन्वेषणको काम आपूर्तिको काम चुनौतीपूर्ण छ । मुख्यगरी भेरी पुलमा समस्या पर्ने देखिएको उनले बताए । ‘घुम्तिहरु फराकिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने,’धेरै ठाउँमा सडकहरु पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने हनसक्छ ।’
यसअघि दैलेखको नाभिस्थान, श्रीस्थान, पादुकालगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी साइस्मिक सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत पहिलो चरणमा म्याग्नेटोटेल्युरिक जिओलोजिकल सर्वेक्षण तथा जियोक्यामिकल स्याम्पलिङ सर्वेक्षणमा सकारात्मक नतिजा आएपछि अर्को चरणको सर्भे अघि बढ्न लागेको हो ।
जमिनमुनि चार किलोमिटरसम्म छेडेर अन्ति चरणको सर्वेक्षणको काम गरिनेछ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिकाका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, महाबु गाउँपालिकाका र नारायण नगरपालिकाको केही क्षेत्रलाई आधारमानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम टुंग्याइनेछ ।
०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । २०७५ गत माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्याँस खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार २०७६ फागुनमा खानी तथा भूर्गभ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।
यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा कार्ययोजना बनाएका छन् । पहिलो चरण (१० महिना) मा चीनको विज्ञ टोलीले दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रेलियम सर्भेसहित दैलेखमा डि्रलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने समझदारी भएको थियो ।
योजनाअनुसार दोश्रो चरण (११ देखि २८ महिना) मा दैलेख क्षेत्रमा डि्रलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ । तेश्रो चरणमा (२९ देखि ३६ महिना) मा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने भनिएको थियो । तर, कोरोनाको महामारीका कारण परियोजनाको काम एक वर्षदेखि रोकिएको थियो ।
२०७६ कात्तिकमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले दैलेखको नाभिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्यको उद्घाटन गरेका थिए । अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोर्ने छ । दैलेखमा अन्वेषण सफल भएमा पाल्पमा पनि चीनको सहयोगमा अन्वेषणको काम सुरु हुने विभागले जनाएको छ ।अनलाईन खबरबाट
