सुर्खेत: चालु आर्थिक वर्षका नौ महिना सकिएका छन् । यो अवधिसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १८ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । पूँजिगत खर्च ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्षका तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पूँजिगतर्फ जम्मा १५ दशलमव ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पछिल्लो एक महिना (चैत) मा सरकारले झन्डै ५ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।
तेस्रो चौमासिक लागि सक्दासम्म बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारलाई लक्ष्य भेटाउन मुश्किल हुने देखिन्छ । सरकारले यो अवधिमा चालुतर्फ २१ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँको बजेटमध्ये चैतसम्म ६ अर्ब १५ करोड ३१ लाख ६९ हजार दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा मुुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट मध्ये १८ करोड ११ लाख २६ हजार तीन सय २९ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको हो । करिब सात अर्ब बजेट मुुख्यमन्त्री मातहत छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालय नै बजेट कार्यान्वयनमा निकै सुस्त देखिएको छ ।
यस्तै, विकासे अड्डाका रूपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २२ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार बजेट मध्ये दुई अर्ब ५२ करोड ७९ लाख नौ हजार ८२ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १९ दशमलव ७८ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५ दशलमव १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार हो । जसमध्ये ५३ करोड ४५ लाख एक हजार ९७ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६८ हजार रूपैयाँ मध्ये एक अर्ब ३१ करोड ८३ लाख ३६ हजार सात सय ३७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म २२ दशमलव ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये नौ करोड ४८ लाख पाँच हजार ६ सय ६२ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।
हरेक वर्ष बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न असफल सरकारले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गराउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता समेत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री र विभागीय मन्त्रीले कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वन गर्न नसकेको हो । चालु खर्च घटाएर पूँजिगत खर्च बढाउने भन्दै आएको सरकार यसमा पनि चुकेको छ ।
भर्खरै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री बिमला केसीले अब बाँकी रहेका महिनामा बजेट कार्यान्वयनले गति लिने दाबी गरिन् । सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी केसीले गत वर्षको भन्दा बजेट खर्च बढ्ने बताइन् ।साझा बिसौनी
