दैलेख- सरकारले भूमिहीनहरूका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ। भूमी समस्या समधान आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष देवि प्रसाद ज्ञावलीले तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सुकुमवासी समस्या अब छिटोभन्दा छिटो समधान गर्ने बताए । जिल्लाका ११ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी,प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत र स्थानीय तहले तोकेको फोकल पर्सन लाई अभिमुखीकरण गर्न दैलेख आएका उनले पत्रकारहरु कुरा गर्दै तीन तहका सरकारको सहकार्य र सहमतीका आधारमा भुमीको समस्या समधान गर्ने जानकारी दिए । स्थानीय सरकार संग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी जग्गाको नाप जाँच गर्ने र त्यस लगत्तै लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी आयोगले थालेको बताए ।
उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्ने ,आवासविहीन नागरिकका परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराइ योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्ने , कृषि कर्ममा संलग्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने वा स्वामित्व कायम गर्ने , भूउपयोग योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरी व्यवस्थित बस्ती निर्माण र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गर्ने,जोखिम क्षेत्रलगायत कानुनले बस्न वा खेती गर्न नहुने भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई योजनाबद्ध ढङ्गले स्थानान्तरण गर्ने । अन्यायपूर्ण भूस्वामित्वको कारणबाट सिर्जित शोषणमूलक श्रम सम्बन्ध र विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्य अनुसार आयोेगले मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । नेपालमा २१ लाख नागरिकहरु भुमी समस्यामा परेको भएपनि आयोगले १३ लाख भन्दा बढि नागरिकलाई आयोगको कार्याकाल सम्म लालपुर्जा र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जिल्लामा रहेको भुमि समस्या सम्बन्धि सबै पालिकाहरु जिम्मेवार भएर लाग्नुु पर्ने बताए। अव्यवस्थीत रहेको बस्तीलाई ब्यवस्थित बनाउनु पर्ने त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका हैसियतले गर्नु पर्ने काम गर्न आफु तयार रहेको बताए । भुमि समस्या समधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुर्य बहादुर शाहीले भुमि समस्या समधान गर्नका लागि पुुर्वधारको अभाव,दक्षजनशक्तिको अभाव,कर्मचारीलाई थप रकमको व्यवस्था माग गरे।
