राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो विषय ‘सेटल’ गर्ने प्रष्ट बाटो संविधान हो । संविधानको कुन–कुन धारा त्यहाँ आकर्षित हुन्छन्, तिनका सम्भाव्य पक्षहरु के छन्, ती आफैंमा कति स्पष्ट छन् हेर्नुपर्छ ।
तिनको पूर्व प्रयोग भएको छ भने कसरी भएको छ, तिनको नजिर के छ र यदि कुनै ठाउँमा अस्पष्टता छ भने त्यसको स्पष्टताको लागि संविधानविद्हरुसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
निर्णय आफ्नो हुन्छ, तर सकेसम्म सबै पक्षका मान्छेहरु समेटेर सल्लाह लिने, कुरा सुन्ने गर्नुपर्छ र नोट गर्नुपर्छ । यो सबै विषयमा राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्न सचिवालय हुन्छ, त्यसमा संविधान र कानूनका ज्ञाता, प्रशासकदेखि पहिलेका ज्ञान भएका मान्छेहरुसम्म हुन्छन् ।
तिनले नोट बनाइदिन्छन् र त्यसले निर्णय लिन, एउटा टुंगोमा पुग्न राष्ट्रपतिलाई सघाउँछ । र, राष्ट्रपतिका सबै निर्णयहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । भोलि पब्लिकलाई देखाउनुपरेको स्थितिमा यो–यो कारणले, यो–यो आधारमा यसरी निर्णय गरिएको हो भन्न सक्नुपर्छ ।
त्यसमा कुनै विवादका कुराहरु छन् भने तिनको निरुपण गर्नुपर्छ । कानूनी र संवैधानिक सवाल छ भने सर्वाेच्च अदालतले गर्छ । राजनीतिक सवालहरु छन् भने सरकारले गर्छ, राजनीतिक दलहरुले गर्छन् । विधायनसम्बन्धी कुनै कुरा छन् भने संसदले गर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति स्वयंले त्यहाँ आफ्नो तोकिएको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो ।
आम जनताले के विश्वास गर्छन् भने राष्ट्रपति संस्थाले संविधानको शब्द, मर्म र भावनाअनुसार काम गर्छ । त्योभन्दा दायाँबायाँ उसले केही पनि गर्दैन भन्ने कुरामा जनताले विश्वास गर्छन् । त्यसकारण त्यहाँ धेरै प्रश्नहरु उठ्दै उठ्दैनन्, कसैले सोध्दैन पनि । तर सोध्दैन भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्ना क्रियाकलाप सार्वजनिक नगरिकन बस्न मिल्दैन ।
त्यसैका लागि त्यहाँ सूचना अधिकारी, प्रवक्ता, प्रेस सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकारहरु राखिएको छ । त्यहाँ धेरै मानिसको ठूलो टिम छ । यो टिम जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि राखिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर, पत्रकारलाई ब्रिफिङ गरेर वा सूचना निकालेर जानकारी दिनुपर्छ । जनताको कुनै पनि खालको जिज्ञासा छ भने प्रेस मार्फत राष्ट्रपति संस्थाले ती आफ्ना क्रियाकलापलाई जनतासामु राख्नुपर्छ ।
सरकार गठनका लागि पहिला राष्ट्रपति कार्यालयले पर्याप्त समय दिएको पाइन्छ । किनभने नयाँ सरकार गठन व्यावहारिक प्रश्न पनि हो । त्यसमाथि पनि गठबन्धन सरकार गठन भनेको व्यावहारिक राजनीतिको कुरो हो । त्यहाँ विभिन्न पार्टीहरुसँग बैठक गर्नुपर्छ, अन्तरपार्टी संवाद हुनुपर्छ । पहिला कहिले समय थप्दाथप्दै १० दिनसम्म पनि पुगेको नजीर छ । शुरुमा ३–४ दिन दियो, त्यसपछि फेरि थप्यो, पार्टीहरुले अनुरोध गरेपछि फेरि थपिएका उदाहरण छन् ।
तर, यसपल्ट २४ घण्टाभन्दा कम समय दिएको जुन कुरा छ, विगतमा यति थोरै समय दिएको दृष्टान्त छैन । २४ घण्टा भन्दा कम समय दिएको विषय अस्वाभाविक लागेको छ ।
यत्रो सरकार गठन गर्नुपर्छ त्यसपछि नेकपाभित्रको राजनीतिक विग्रहको कारणले गर्दा संकट पैदा भएको हो, अहिले अरु कुनै कारण होइन । न प्रतिपक्षले केही गरेको हो, न अर्काे कुनै पार्टीले केही गरेको हो ।
स्वयं सत्तासीन पार्टीभित्रको विग्रहले गर्दा उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधान गर्नका लागि दिइएको समय २४ घण्टा भन्दा कम हुनु शंकास्पद विषय हो । यसको आशयमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
यो किन गरेको, कसलाई सोधेर गरेको ? के आधारमा गरेको ? राष्ट्रपति कार्यालय विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हो, किनभने संविधानको धारामा नै यी सबै विषय लेखिएको हुँदैन । त्यही राष्ट्रपति कार्यालयको १० वर्षयताको पूर्व नजिरहरु हेर्ने हो भने त्यस्तो त पाइँदैन ।
(प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित)
