काठमाडौं । शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि परेको दुवै दाबी नपुग्ने वक्तव्य आयो । देशवासी निद्रामा भए पनि बालुवाटार जागा थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो र संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय भयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि मन्त्रीहरुलाई साँझ सात बजे नै बोलाइएको भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य कुर्दा मध्यरात भएको थियो । निर्णय गर्दा रातको १ बज्यो । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्दा झण्डै २ बजेको थियो ।

‘मैले भनेको थिएँ नि केपी ओली भनेको फुटबलको पेलेजस्तै हो । गोल हुन्छ, हुन्छ’, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने । उनले अब मुलुक ५ पुसकै अवस्थामा फर्किएको बताए ।

त्यसबेला दिउँसो संसद् भंग गरिएको थियो । यसपटक भने मध्यरातसम्म कुर्नु पर्याे ।

५ पुसकाे संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । तर यो पटक राष्ट्रपतिसँग मिलेमलोमा संविधानको प्रक्रिया पुर्याएर संसद विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना असम्भव जस्तै छ । तर घोषित मितिमा चुनाव हुनेमा धेरैलाई शंका छ।

उनीहरुमध्ये एक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको आकलन शुरु भएको बेला कात्तिक र मंसिर चुनावका लागि घोषित मिति होइन ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र श्रृंखलाको क्लाइमेक्स भएको भन्दै उनले शनिबार बैठक बसेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आवश्यक रणनीति बनाउने बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष हुने बताए । ‘राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शुक्रबार मध्यरात नै लोकतन्त्रमाथि डकैती गरेका थिए । तर जनताले छोडेनन्’ उनले भने, ‘जनताले जंगल धपाउनेछन् ।’

ओलीको त्यो चेतावनी

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिउँसो मात्र सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दै संसद् भंग गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘अहिलेसम्म मसँग १२१ को मतभार छ । मलाई अलि सजिलो हो कि भनेर कोशिश गरिरहेको छु । यदि समर्थन प्राप्त भयो र त्यो राष्ट्रपतिलाई भरपर्दो आधार लागेर नियुक्ति गर्नुभयो भने सरकार बनाउँछु । एक महीनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनेछु’ उनको चेतावनी थियो, ‘फेरि विश्वासको मत नदिएर विघटन गर्यो भनेर आरोप लगाउन पाइने छैन । विश्वासको मत नदिने, अनि चुनावमा गयो भन्न त पाइने छैन ।’

प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले मात्र होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि दाबी पेश गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले सांसदहरुको हस्ताक्षर बुझाएरै बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२, नेकपा एमालेका २६ र राष्ट्रिय जनमाेर्चाका एक सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । संवैधानिक रूपमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो ।

तर केही घण्टा अगाडि मात्रै संसद्को बहुमत आफूसँग नरहेकाले विश्वासको मत नलिई वैकल्पिक सरकारका निम्ति मार्गप्रशस्त गरेको स्पष्टोक्ति दिएका ओलीले पनि राष्ट्रपतिसँग दाबी प्रस्तुत गरे । ओलीले एमालेका १२१ र जसपाको ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले भने दुई वटा दाबी आएकाले परामर्श गरेर निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरात दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरिन् र संसद भंग गर्ने बाटो खोलिन् ।

फेरि ओली–भण्डारी मिलेमतो

संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा जस्तै यसपटक पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा संसद् भंग गरिएको छ ।

अहिलेको विघटनमा भने एउटै फरक छ– प्रक्रिया । तर प्रक्रिया पनि पूर्ण र संवैधानिक छैन ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोबाट संसद् भंग गरिएको बुझ्न १९ वैशाख यताको घटनाक्रम हेरे पुग्छ । संसदीय बहुमत सिद्ध गर्ने बाध्यता नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै चाहना थियो । मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेका बेला ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति विशेष अधिवेशन बोलाउने सिफारिश गरे । राष्ट्रपतिले पनि बोलाइदिइन् ।

ओलीले विश्वासको मत होइन, आफ्नै २८ सांसदको मत समेत पाउन सकेनन् । पार्टीभित्र व्यावहारिक रुपमा विभाजित अवस्थामा रहेका माधव नेपाल समूहका २८ सांसद अनुपस्थित रहे । ओलीले जम्मा ९३ मत पाए । यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन तीन दिन समय दिइन् ।

एमालेको माधव नेपाल समूहले राजीनामा दिने र विपक्षीहरुलाई सरकार बनाउन सहज गरिदिने छलफल थियो । तर जुन दिन संयुक्त सरकारका निम्ति दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, त्यो दिन ओलीले माधव नेपालसँग वार्ता शुरु गरे र राजीनामा रोकिंदा विपक्षीको बहुमत पुगेन । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसैदिन ७६ (३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक महीनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । ओलीले बहुमत पाउने संभावना पनि देखिन्थ्यो । किनभने, माधव नेपाल समूह ओलीसँग मिल्न तयार भएका थिए भने जसपाकाे एक समूह (ठाकुर–महतो) काे साथ पाउनासाथ बहुमत पुग्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बहुमत पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो भने तत्कालै विश्वासको मत लिने गरी अधिवेशन बोलाउन सकिन्थ्यो ।

तर ओलीले त्यसो गरेनन् । विश्वासको मत लिने संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया छोडेर बिहीबार वैकल्पिक सरकारका निम्ति बाटो खोल्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिश गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले हठात् ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन भन्दै २१ घण्टा समय दिइन् । त्यसको विरोध गरेका दलहरु छलफलमा जुटे ।

संसद सदस्यलाई बहुमत दाबी गर्न दिएको समय (शुक्रबार साँझ ५ बजे) भित्रै १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित संसदका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु शीतलनिवास पुगे । तर यो दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मान्यता दिइनन् । धारा ७६ (३) अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको आधार वा राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र नपाई धारा ७६ (५) मा जसरी राष्ट्रपति भण्डारी गएकी थिइन्, त्यसैगरी देउवाको दाबी मान्य नहुने तर्क प्रस्तुत गरेकी छन् ।

ओली र देउवाको दाबी मान्य नहुने दुई वटा कारण राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । एक– एमाले र जसपाका सांसदहरूमाथि दुवै तर्फबाट दाबी गरियो, दुई–ओली र जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पठाएको पत्र । राष्ट्रपति कार्यालयकाे सार्वजनिक विज्ञप्तिअनुसार, ओलीले माधव नेपाल समूहका २६ सांसद र जसपाका ठाकुर–महतोले उपेन्द्र यादव समूहका १२ सांसदलाई निष्काशन गर्ने जानकारी गराएको उल्लेख छ । त्यसै आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले ओली र देउवा कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने तर्क गरेको छ ।

जबकि, महतो दलको नेता बनेको निर्णय जसपाभित्रै विवादित छ । एकपक्षीय निर्णय भएको पत्र संसद् सचिवालयमै दर्ता छ । अर्कोतर्फ सांसदहरुलाई कारबाही गरिएको छैन, कारबाही गरिने जानकारी दिइएको छ । साथै सांसद निष्काशनको जानकारी कुनै अमूक नेताबाट नभएर संसद् सचिवालयको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुवै दावेदारको दाबी नपुगेको भन्दै सीधै संसद् भंग गर्ने बाटो खोलिदिइन् ।

त्यही निर्णय कुरेर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार संसद् भंग गर्न सिफारिश गरे ।

गएको ५ पुसमा पनि साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो उत्कर्षमा पुगेकाे बेला ओलीले चालेको कदममा राष्ट्रपति भण्डारीले यसैगरी साथ दिएकी थिइन् । राष्ट्रप्रमुख र संविधानका संरक्षक भण्डारीले कुनै दलसँग परामर्श त टाढाको कुरा भयो, संसद् भंग गर्ने सिफारिश कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दा समेत मानेकी थिइनन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो । त्यसबेला संसद् विघटनविरुद्ध चर्को सडक विद्रोह समेत भएको थियो । संसद् पुनर्स्थापना भए पनि ओलीले भने मध्यावधिको विकल्प नभएकोमा लगातार जोड दिंदै आएका थिए ।अनलाइन खबरबाट