प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बताए ।संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे संविधान नै अस्पष्ट देखिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विहीनतामा बजेट के गर्ने भन्ने कल्पना गरेको देखिँदैन । यसैकारण सरकारले अध्यादेशमार्फत मनलाग्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खतरा छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेटमा सरकारले करका सैद्धान्तिक पक्षलाई हेरफेर गर्न पाउने÷नपाउनेबारे कतै स्पष्ट छैन ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भएको संसद् मासेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु अत्यन्तै गलत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अध्यादेश आकस्मिक रूपमा ल्याउने हो तर पछिल्लोपटक सरकारले मनलग्दी रूपमा अध्यादेश ल्याउँदा संविधान नै खतरामा परेको छ । प्रतिनिधिसभा मासेर सरकारले चुनावलक्षित कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गर्नेगरी जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसरी चुनावलक्षित बजेट ल्याउनुलाई विज्ञहरूले अनुचित भनेका छन् ।