यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । सो वर्ष नायव सुब्बासम्म २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि १८ प्रतिशत तलव बढाउने घोषणा भएको थियो । समयानुकुल तलव भत्तामा समायोजन गर्दै जानुपर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनले सरकारलाई दवाव दिइरहेका थिए ।
निजामती कर्मचारीको तलबमान र अरु सेवा सुविधाबारे सुझाव पेश गर्न ‘पे कमिसन’ गठन गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
कर्मचारीको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना विमा र एक लाखको स्वास्थ्य बिमाको पि्रमियम सरकारले व्यहोर्नेछ । निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास सेवा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सातै प्रदेशमा सामूहिक आवास निमार्ण गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।