दैलेख , १८ जेठ । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी अपराध प्रमाणित भइसकेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाइ बोलाएपछि दैलेख पुग्नुभएको छ । अपराध प्रमाणित भइसकेकाले थापा मन्त्री हुन नपाउने दायर भएको रिटमाथि न्यायाधीस नहकुल सुवेदीद्धारा जारी भएको आदेशमा जेठ तीस गते सर्वोच्चमा उपस्थित हुन बोलाईएको हो ।
तर मन्त्री थापा दैलेख पुगेर जिल्ला अदालतबाट आज नक्कल लिनुभएको छ । उहाँ हिजो मात्रै रातारात दैलेख पुगेका पुग्नुभएको एक स्रोतले जनाएको छ । तर उहाँ आएको बारेमा आफूलाई कुनैपनि थाहा नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले झुट बोलेको छ । ‘सर्वोच्चले उहाँलाई बोलाएको छ । त्यसबारेमा के गर्न सकिन्छ वा कानूनी प्रक्रिया के हुन भन्ने बारेमा थप जानकारी लिन उहाँ भेटघाटमा सक्रिय हुनु भएको हो,’ श्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्चले झिकाई सकेको समयमा मन्त्री थापा दैलेख पुग्नुलाइ आशंका गरिएको छ ।’ जिल्लामा आउने भिआइपीका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पहिले नै जानकारी हुन्छ तर दैलेखका सिडियो हरि प्याकुरेल यसबारेमा प्रहरीलाई बुझ्नुपर्ने भन्दै उहाँ दैलेख आए नआएको बारेमा आलटाले जवाफ दिनुभएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेल र मन्त्री थापाको गहिरो सम्वन्ध छ । उहाँहरु दुवै बीचको सम्वन्धका कारण नागरिकता किर्ते जस्तो आरोपमा कुने गडबड हुन्छ कि भन्ने आशंकामा स्थानीय रहेका छन् । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले मन्त्री थापा दैलेख आएको थाहा नभएको बताउनु र मन्त्री दैलेखमै हुनुले पनि स्थानियको आशंकामा थप बल पुगेको हो । ‘उहाँ दैलेख अएको बारेमा मलाई केहि पनि जानकारी छैन । मसँग भेट भएको भन्ने कुरा गलत हो,’ सिडियो प्याकुरलेले भन्नुभयो । , ‘उहाँ दैलेख आएको भन्ने कुरा बुझ्न मैले प्रहरीलाई बुझ्नुपर्छ ।’ प्रजिअ प्याकुरेलले यसो भनेपनि आज मन्त्री थापा प्रशासन कार्यालय पुगेको श्रोतको दाबी छ । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नो मुद्दाको नक्कल लिन अदालतमा आएको बताउनुभयो । ‘उहाँ एकछिन अघि यहाँ आउनु भएको हो । उहाँले सर्वोच्ले कागजात मगाएको भन्दै आफ्नो मुद्दासँग सम्वन्धित कागजातको नक्कल लिएर गइसक्नु भएको छ,’ कार्कीले भन्नुभो ।
उहाँ एमालेबाट कर्णाली प्रदेशको संसदमा फलोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाइ मतदान गरेर थापा मन्त्री बन्नुभएको थियो ।
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा गत मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । तर उहाँ मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रालयको गाडी प्रयोग गरेर जिल्ला पुग्नुभएको हो ।
