काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरे पनि दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस गरेको भनिएको छ । अन्य सांसदको भने हस्ताक्षर मात्रै पेस भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने-नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीको जिकिर
संविधानले बहुदलीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन
दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन
प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा दलीय निर्देशन लागू नहुने र ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत छ
देउवा प्रधानमन्त्री भए एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने ?
वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन र छैन
प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र सो नभई धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत

अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने हो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्दैन: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने बताएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको जिकिर गरेका छन् ।

‘विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेस गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको रहेछ । अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफंैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,’ ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकाको प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारालाई कोड गर्दै यसलाई पुष्टिसमेत गर्न खोजेका छन् । ‘धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा भनिएको छ,’ २०१९ सालको संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन ।’

संविधानले बहुदलीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन
‘संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन ।’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकहरूले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउनेछ ।’ त्यसैले रिट निवेदकको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत छ ।

दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै पनि सांसदलाई नभएको लिखित जवाफमा पेस गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिइएको दाबी गरेका छन् । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमतविपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म नसकिने उनको दाबी छ ।

‘संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ,’ जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमतविपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबी पेस गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा दलीय निर्देशन लागू नहुने र ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत छ
प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । ‘संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य प्रचलित कानुन तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘दलको निर्देशनविपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद् सदस्यको पद रहँदैन ।’ पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री भए एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने ?
प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाले माग गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री भए नेकपा एमाले सत्तापक्षमा बस्ने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भनी प्रश्न उठाएका छन् । नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ । कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदकमध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ?, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले)कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।’

मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ
‘मैले हाम्रो संवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताअनुरूप धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधारसहित अर्थात् १ सय ५३ जनाको समर्थन हुनेगरी सम्बन्धित दलले मलाई समर्थन गरेको पत्रसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थिएँ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको थिएँ । तर, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मेरोसमेत दाबी नपुग्ने निर्णय भएपछि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको मैले सम्मान र पालना गरेँ ।’

वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन र छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाले विघटनअघि वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको दलीय आबद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन । ओलीको जवाफमा भनिएको छ,’ धारा ७६ को उपधारा (७) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकाले सोही उपधाराले मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्वबमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको हुँ ।’

प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र सो नभई धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत
‘पहिलो त विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा रहिरहनका लागि लिने हो । मैले धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो । मैले विश्वासको मत लिने नाममा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो, लिखित जवाफमा भनिएको छ, तर त्यसो गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैनथ्यो । त्यसैले मैले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हुँ । मैले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेबमोजिमको प्रक्रियामा रिट निवेदक आफैं सहभागी भइसकेकाले यो दाबीको कुनै सान्दर्भिकता छैन ।’

धारा ७६ को उपधारा (३) र ७६ को उपधारा (५) नितान्त भिन्नभिन्न अवस्थाका सरकार हुन् :
प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को उपधारा (३) र उपधारा (५) नितान्त भिन्नभिन्न अवस्थाको सरकार भएको दाबी गरेका छन् । उपधारा (३) को सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको एकलौटी सरकार हो, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘आफू समावेश नभएको त्यस्तो सरकारलाई अर्को राजनीतिक दलको समर्थन नहुन सक्छ । धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार संयुक्त सरकार पनि हुन सक्छ । भएको पनि त्यही हो ।’ जनता समाजवादी पार्टीले मलाई विश्वासको मतको समयमा तटस्थ बस्ने निर्णय ग¥यो । धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकारलाई विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्दा समर्थन गर्न नसक्ने जनायो । तर पछि धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार निर्माण गर्न समर्थन दियो र मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दलीय आधारमा १ सय ५३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेको हुँ,’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

राष्ट्रपतिले गरेको काम अदालतबाट बदर हुन सक्दैन: राष्ट्रपति कार्यालय
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा शेरहादुर देउवालाई नियुक्त नगर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको हो ।

पत्रमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस गरेको भनिएको छ । अन्य सांसदको भने हस्ताक्षर मात्रै पेस भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, देउवाले बुझाएका कतिपय हस्ताक्षरलाई उनीहरू आबद्ध दलले मान्यता नदिन पत्र पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेको छ ।

यस्तै, देउवाको दाबी पेस हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ सय ५३ प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेस गरिसकेको अवस्थामा देउवाले पेस गरेका हस्ताक्षर ओलीले पेस गरेका हस्ताक्षरमा दोहोरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिरसमेत जवाफी पत्रमा गरेको छ ।

‘राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको काम कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन, यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधानविपरीत विषय हो भन्ने स्पष्ट छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको खिखित जवाफसहितको पत्रमा भनिएको छ ।

देउवासहितका १ सय ४९ जना सांसदहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेर परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सो रिट बदरभागी हुँदा खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।

सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दाबीसमेत गरेको छ । सो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘सम्माननीय राष्टपतिबाट निर्णय हुँदा नेपालको संविधानको संविधानको धारा–७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गरिएको छ । यस्तो कार्य सम्माननीय राष्टपतिको मात्र हुने र भएको पनि त्यही हो,’ पत्रमा भनिएको छ ।

देउवा र ओलीको दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्नेगरी निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार छैन: सभामुख
सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने-नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा १ सय ४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’

’प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास नरहेको घोषणा गरेसँगै धारा ७६ (५) को दाबी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६ (५) बमोजिम पुनः आफैं दाबी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल मात्रै नभई बहुसंख्यकवादको सिद्वान्तसमेत आकृष्ट हुन्छ’, जवाफमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य भएको सभामुखले उल्लेख गरेका छन् । यही तथ्यमा टेकेर सभामुखले ओलीले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रूपले नमिल्ने बताएका छन् ।राजधानि दैनिकबाट