202Shares

 सुर्खेत– भौगोलिक विकटताले जेलिएको र विकास–निर्माणमा हेपिएको प्रदेश हो, कर्णाली प्रदेश। उसको आफ्नो आम्दानीको स्रोत छैन। सीमित राजस्व र केन्द्र सरकारको अनुदानकै भरमा धानिएको छ। विकासका पालुवा टुसाउने तर्खर गर्दैछन्। उद्योग कलकारखानाको विकास भएकै छैन। ५२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। अहिले पनि कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरुमा मोटर बाटो पुगेको छैन। जिल्ला सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रका सडकमा बाह्रै महिना सवारी चल्दैनन्।

कर्णालीको यो वास्तविकताको काँचुली फेर्ने जिम्मा ठूलो हिस्सा प्रदेश सरकारको हातमा छ। कर्णालीको काँचुली फेर्ने एकमात्र विकल्प अनुदानमा प्राप्त गरेको बजेटको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्ने हो। तर कर्णाली प्रदेश सरकार भने त्यसको ठिक विपरीत छ। अघिल्ला वर्षजस्तै सरकारले अर्बाैं बजेट नेता र कार्यकर्तालाई बाँडेर सिध्याउँदै आएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ३६ अर्ब ४५ करोड ६६ हजार ३६ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले पौने ३ अर्ब बजेट नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रीका आफन्तलाई बाँड्ने नीति लिएको छ। उपलब्धिविहीन र विवादै विवादमा तानिएका अनुदान, पशुपन्छी वितरण, रैथाने बालीको संरक्षण जस्ता दर्जनौं कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ८० करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये ९६ करोड सांसदले पाउनेछन्।  

सांसद विकास कोष मोडलकै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम मार्फत सांसदलाई ९६ करोड बजेट दिने व्यक्तव्यमार्फत घोषणा गरिएको छ। जसमा कर्णालीका एक जना सांसदको भागमा ४ करोड बजेट पर्छ। २४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट समानुपातिक सांसदले भने पाउँदैनन्। सांसदले जनताका गुनासा सम्बोधनका नाममा आफू निकट नेता र कार्यकर्तालाई बाँड्दै आएका छन्।

त्यस्तै गोठ सुधार तथा गाईभैंसी खरिद कार्यक्रम नेता र कार्यकर्तालाई वितरण गरिने अर्को गतिलो उदाहरण हो। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा अनुदानमा वितरण गरिएका बोयर बाख्रा, उन्नत जातका भैंसीहरु किसानको आँगनमा नदेखिनुले यो कार्यक्रम उपलब्धिहीन छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। तर प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमको निरन्तरता लागि १५ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

अति विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रममा पनि उस्तै विकृति छ। विपन्नको नाममा सांसद, नेता र मन्त्रीका आफन्तले मात्रै अनुदान पाएको भन्दै यो कार्यक्रम पनि विवादित छ। यो कार्यक्रमका लागि पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। ब्याज अनुदान दिने यो कार्यक्रम पनि पहुँचवाला व्यक्ति केन्द्रित छ। सस्तो उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा हुँदाहुँदै नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुले यसको उपलब्धिमा थप आशंका गर्ने ठाउँ छ।

प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम बाहेक सस्तो ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराउन ९ करोड, बिउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रममा ३ करोड ९९ लाख, प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन तथा रैथानी बाली संरक्षण एवम् संवर्द्धनका लागि २ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गोठ सुधार, गाईभैंसी खरिद, अतिविपन्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम, सस्तो ब्याजमा ऋण कार्यक्रम र बिउ सहयोग कार्यक्रमहरु एउटै मोडलका कार्यक्रम हुन्।

त्यस्तै, ३०० कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार बाउनका लागि ७ करोड २३ लाख, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन पकेट कार्यक्रममा २१ करोड ६० लाख बजेट, कृषि सम्मान कार्यक्रमका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

भूमिहीनका नाममा ३ करोड ९५ लाख बजेट वितरण गरिने छ। भूमिहीनले खेती गर्न चाहेमा सरकारले जग्गाको भाडा तिरिदिने बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख छ। यो वितरणमुखी कार्यक्रम भए पनि भूमिहीनका लागि भने केही राहत हुने आश गर्ने ठाउँ छ। तर कतिपय भने नाममात्रकै भूमिहीन छन्। यो कार्यक्रमबाट पनि राजनीतिक शक्तिमा भएकाले नै लाभ पाउनेमा दुईमत छैन।

त्यस्तै दूधमा अनुदान, विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट, घुम्ती गोठ सञ्चालन, फलफूलका बिरुवामा अनुदान, तरकारी खेतीमा अनुदान जस्ता दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम पनि वितरणमुखी छन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि दूध अनुदान कार्यक्रयमबाट कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाका कृषकलाई प्रतिलिटर दश रुपैयाँ र दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका कृषकलाई प्रति लिटर तीन रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।

फलफूलका बिरुवा किन्दा मूल्यमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने, घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्न भेडा–च्याङ्ग्रा पालक कृषकलाई वार्षिक १२ हजार अनुदान, पाँच रोपनीभन्दा बढी जग्गामा तरकारी खेती, एक सयभन्दा बढी फलफूल्का बिरुवा लगाउने कृषकलाई ५० हजार अनुदान जस्ता कार्यक्रमका नाममा अर्बाैं बजेट नेता र कार्यकर्तालाई सुम्पिने देखिएको छ। यी कार्यक्रमका लागि बजेट व्यक्तव्यमा रकम तोकिएको छैन।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा भने बजेट दुरुपयोग हुन नदिने दाबी गरेका छन्। प्रत्येक घर स्वरोजगार, भूमिहीनलाई जग्गाको भाडा तिरिदिने, रैथाने बाली प्रवर्द्धन, गोठ सुधार तथा भैंसी, एक स्थानीय तह एक पकेट र कृषि सम्मान कार्यक्रमहरु नागरिकको जीवनस्तर उकाल्ने उद्देश्यले ल्याएको भन्दै बजेटको दुरुपयोग हुन नदिने दाबी गरे। ‘वास्तविक किसान र लक्षित वर्गले मात्रै सरकार अनुदान पाउँछन्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘विगतमा गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै बजेटको सही सदुपयोग हुन्छ।’