प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट शुरू भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत देखाउँदा देखाउँदै पनि राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई मान्यता नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती तथा गोविन्द बन्दीले संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सो सुनुवाइ शुरू भएको हो ।यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
