काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट २० मन्त्री पदमुक्त भएसँगै नेतृत्वविहीन भएका १८ मन्त्रालयले फेरि राजनीतिक नेतृत्व पाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य चार मन्त्रीलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यभार थप गरिएको छ ।
मन्त्री र राज्य मन्त्री गरी २० जना सर्वोच्च अदालतको एउटै आदेशले पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब चार जना मन्त्रीले देश चल्छ भनेर निकै घोत्लिन थाल्नुभएको थियो । उहाँले रिक्त मन्त्रालयहरूको नेतृत्व कसलाई र कसरी दिने भनेर घनिभूत छलफल चलाउनुभयो ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त १८ मन्त्रालयमध्ये दुई वटाको जिम्मेवारी आफूसँग राखेर बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य चार मन्त्रीको काँधमा सुम्पनु भएको छ । दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा यो कदमले सहजता थपिए पनि एकै मन्त्रीले ५–५ वटा मन्त्रालय सम्हाल्दा कामको प्रभावकारितामा शंका उत्पन्न भएको छ ।
प्रशासनविद्हरूले यसरी एकै जनालाई आधा दर्जन मन्त्रालयको भारी बोकाउनुको साटो मन्त्रालयकै सचिवलाई अख्तियारी दिएको भए प्रभावकारी हुने बताउँछन् । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला रिक्त मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नै मन्त्रालयस्तरको अख्तियारी दिएको भए उचित हुने बताउनुहुन्छ ।ओलीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर एकै मन्त्रीलाई पाँच वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भार थमाउनु भएको छ ।
