स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिहीवार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट गाउँ र नगरसभामा पेश गरेका हुन् । स्थानीय सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूजस्तै यो पटक पनि उस्तै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा पनि स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि र मानव संशाधनलाई नै प्राथमिकतामा राखेका हुन् । हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उस्तै प्राथमिकता र उनै कार्यक्रममा जोड दिने गरिएको हो ।

वीरेन्द्रनगरको आगामी बजेट एक अर्ब ५६ करोड

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले बिहीवार नै वार्षिक नीति–कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले नगरसभाको तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका योजना र बजेट लगभग सबैका मिल्दाजुल्दा छन् । नीति–कार्यक्रममा नक्कल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय तहले कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यी क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि एकैखाले कार्यक्रम ल्याइएको छ । न्यून संख्याका स्थानीय तहले मात्र आफ्नो गाउँ÷नगरको आवश्यकता र मौलिकताका आधारमा कार्यक्रम बनाएका छन् । धेरैजसोले अन्य पालिकाको देखासिकीमा बजेट र नीति निर्माण गर्ने गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बिहीवार नगरसभामार्फत आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरले आगामी वर्ष पनि धेरैजसो पुरानै र महŒवाकांक्षी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ५६ करोड ५२ लाख ६२ हजार ६ सय ३५ रूपैयाँको प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । नगरले चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड १९ लाख २६ हजार र पुँजीगततर्फ ४३ करोड ३१ लाख ३६ हजार छुट्याएको छ । यस्तै, नगरपालिकाले सामाजिक विकास अन्तर्गत १३ करोड २४ लाख ७२ हजार, पूर्वाधारतर्फ १८ करोड २२ लाख ७२ हजार र शर्सततर्फ चार करोड ८९ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख ढकालले बताइन् ।

वीरेन्द्रनगरले आगामी वर्ष वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि दुई करोड पाँच लाख १३ हजार र संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनतर्फ ६ करोड आठ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । वीरेन्द्रनगरले विगतका वर्षजस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरले यसपटक केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । ‘छोरीलाई स्यानेटरी प्याड, आमालाई सीपसहित रोजगारी’ नगरको नयाँ कार्यक्रम हो । नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उपप्रमुख ढकालले वीरेन्द्रनगरलाई उप–महानगरपालिका घोषणाका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिने समेत बताइन् ।

यस्तै, वीरेन्द्रनगरले आगामी वर्षमा विपन्न अभिभावकको लागि आय–आर्जन कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । नगर उपप्रमुख ढकालका अनुसार नगरपालिका, वडा कार्यालय र विद्यालयसँगको सहकार्यमा यस्ता अभिभावकलाई आयमूलक कार्यक्रममा समेटिने छ । नगरले अल्पसंख्यक, दलित, असहाय वर्ग र समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । कोभिड प्रभावित तथा प्राकृतिक प्रकोप पीडितका लागि विद्यालय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गर्ने, दीर्घ रोगी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क जाँच गर्न शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ । वीरेन्द्रनगरले आगामी वर्ष प्रत्येक वडालाई एक÷एक करोड बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी, सुर्खेतकै लेकवेशी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६३ करोड १६ लाख ८४ हजार एक सय ४५ रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरसभामा प्रस्ताव गरिएको कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २२ करोड दुई लाख ७९ हजार चार सय ६४ रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ करोड १४ लाख चार हजार ६ सय ८१ रूपैयाँ छ ।

लेकवेशीको नीति, कार्यक्रम र बजेटले कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरले कृषि उत्पादन र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । खाद्यान्न आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आधुनिकीकरण गर्ने योजना नगरले ल्याएको हो ।

यस्तै, रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई शेयर दिने घोषणा गरेको छ । माओवादी जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई शेयर दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गहरूको पहिचान गरी मासिक एक हजार बराबरको रकम शेयरको रूपमा घाइते तथा अपाङ्ग लक्षित उद्योगमा लगानी गरिने जनाइएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा मृत्यु भएका सहिद परिवारलाई पनि मासिक एक हजार रकम उपलब्ध गराउने र उक्त रकम पनि सहिदहरूका घरपरिवार लक्षित उद्योगमा शेयरको रूपमा लगानी गर्ने नगरले घोषणा गरेको हो । नगरले आगामी आर्थिक वर्षमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग, सहिद परिवार, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न नागरिक लक्षित कार्यक्रम धेरै ल्याएको छ । स्वास्थ्य बीमा, नगरबस र एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क दिने नीति तथा कार्यक्रममा लयाइएको हो ।

रुकुम–पश्चिमकै मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ८० करोड हाराहारीको बजेट ल्याएको छ । नगरप्रमुख देविलाल गौतमका अनुसार बजेटमा अघिल्ला वर्षहरू जस्तै खानेपानी, सिँचाइ, सडक, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना र कृषिजन्य उद्योग सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलि बढी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि उद्योगमा लगानी गर्ने नगरको सोच छ,’ नगरप्रमुख गौतमले भने, ‘जसका लागि कृषिमा अनुदान र पशुपालनका कार्यक्रम धेरै आएका छन् ।’

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । उपप्रमुख विजया विष्टले पूर्वाधार, कृषि र अघिल्ला वर्षका अधुरा योजनालाई पूरा गर्नेगरी नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याइने बताइन् । ‘कतिको बजेट ल्याउने छलफलमै छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर यो वर्षपनि पूर्वाधार विकासलाई नै जोड दिएर बजेट तथा कार्यक्रम आउने छ ।’ कृषि उद्यममा महिलाको सहभागीता बढाउने खालका कार्यक्रम पनि ल्याइने उनले बताइन् ।

दैलेखको दुल्लु नगरपालिका प्रमुख घनश्याम भण्डारी स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र रोजगारीलाई जोड दिने खालका नीति–कार्यक्रम ल्याएको बताउँछन् । उनले नगरभित्रका पर्यटकीय क्षेत्र तथा साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए । दुल्लू इन्जिनियरिङ्ग कलेज र पञ्चकोशी बहुप्राविधिक कलेजका लागि समेत बजेट विनियोजना गरिएको नगरप्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । सार्वजनिक गरिएका नीति–कार्यक्रम र बजेटमा सबैजसो पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वरोजगार बनाउने दाबी गरेका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाममा पनि स्थानीय तहहरूले बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ÷नगरको आवश्यकता र अवस्थामा केन्द्रीत भएर नीति–कार्यक्रम बनाउन नसक्दा बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको आम गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै आगँनमै अधिकार सम्पन्न सरकार पाएका नागरिकहरू स्थानीय तहले दिइरहेको सेवाप्रति सन्तुष्ट भने बन्न सकेका छैनन् । अन्तर सरकारी सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यवको अनुमान (बजेट) स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ तथा नगरसभामा असार १० गतेभित्र पेश गरिसक्नु पर्छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख आर्थिक स्रोत भनेकै संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरू हुन् । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट आएको आर्थिक सहयोग तथा आफ्नै राजस्वका अनुमानको आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत अनुदान दिने गरेको छ । कर्णाली सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सो शीर्षकमा तीन वर्ष ३९ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छ ।साझा बिसौनिबाट