नेकपा एमालेले संसदीय दलको निर्णय भन्दै सरकारमा रहेका पार्टीका तीनजना मन्त्रीलाई निलम्बन गरेको छ । प्रदेशसभाले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै भौतिक विकास मन्त्री अमरबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी दिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा सचिव जीवराज बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा दलको निर्णय भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयले निलम्बन गरेको सूचना सार्वजनिक गरेकोमा झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेका सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभामा गेम खेलिरहेको सत्तापक्षको आशंका छ । अदालतको आदेशको प्रदेशसभा सचिवालयको उल्लङ्घन गरेको खनाल–नेपाल समूहको ठहर छ ।

यसअघि पनि एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले पार्टीको निर्णय विपरित ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको तीन मन्त्रीसहित चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासनको कारबाही गरेको थियो । कारवाही पछि उनीहरु आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए । गत जेठ २७ मा अदालतले चारैजना सदस्यहरुको पद पुनर्बहाली ग¥यो । उनीहरुले दिएको रिटमा सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाहीलाई अमान्य ठहर गर्दै सांसदहरुलाई पुनर्बहाली गरेको थियो ।

त्यसपछि अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट दर्ता गराए । ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चले गत मंगलबार अस्वीकार गर्यो । सर्वोच्चले असार २३ मा दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ । यही बीचमा शुक्रबार तीनजनालाई निलम्बन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।

एमालेको आन्तरिक विवादका कारण कर्णाली प्रदेशसभा सहज तरिकाले चल्न सकिरहेको छैन । एमालेले कर्णाली प्रदेशमा दुईवटा एमाले नभएको भन्दै सरकारमा रहेका तीनजनालाई दलमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर, उनीहरुले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको भन्दै राजीनामा दिएका थिएनन् । एमालेले सोही विषयलाई लिएर प्रदेशसभा चल्नै नदिने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

के भन्छन् निलम्बन गरिएका परेका मन्त्री ?

निलम्बन गरिएका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए ।  उनले भने, ‘प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वोच्चको आदेश सरासर उल्लङ्घन गरको प्रष्टै छ । यो कदम गलत छ ।’

‘उहाँहरुले पहिला नै निलम्बन गरेको हैन र ? फेरि निलम्बन गर्नुपर्छ र ? २३ गते सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पेसीमा हालेको छ । हामी माननीय हुने नहुने कुरा त २३ गते नै फैसला हुन्छ नी,’ शाहीले भने, ‘सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि मात्र हामी सदस्य रहने नरहने कुरा रहन्छ । खोइ त यो कुरामा हेक्का राखेको ? सभामुखसँग  मिलेर यामलाल कँडेलज्यूले हामीलाई डण्डा प्रयोग गर्न खोज्नुभएको हो । उहाँहरुले हामीलाई तर्साउन खोज्नुभएको हो ।’

आफूहरु अदालतको निर्णयप्रति पूर्ण वफादार रहेको शाहीले बताए । दलसँग मिलेर सचिवालयले अदालतको अपमान गरेकोमा त्यसको विरुद्धमा आफूहरुले कानुनी बाटो रोज्ने पनि उनले जिकिर गरे ।

मन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीमाथि पनि खनिए । बुढाथोकीले सचिव पदमा रहेर नितान्त केटौलेपनको पोलिटिक्स गरिराखेको आरोप लगाए । ‘उहाँले त कानुन बुझ्नुपर्ने हो । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । अनि यहाँ निलम्बन गरियो भनेर हस्ताक्षर सहितको सुचना–पत्र निकाल्ने ? निलम्बन गरेको कसलाई हो ? यो संसदीय दलले त हामीलाई पहिले नै कारवाही गरिसकेको हो नी..! उहाँहरुको नजरमा हामी सदस्य नै छैनौँ,’ शाहीले भने ।

भौतिक विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले पनि मानहानीको मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेको  बताए । ‘अब जसले निलम्बन गरेका छन् उनीहरुविरुद्धमा मानहानीको मुद्दा हाल्छौँ,’ थापा भन्छन्,‘यसबारे कानुनी परामर्शमा छौँ ।’

‘माधव नेपाल–ओलीलाई टाढा–टाढा बनाउने यामलाल नै हुन्’

कृषि मन्त्री शाहीले प्रदेश देखि केन्द्रसम्म पार्टी फुटाउन भूमिका खेल्ने यामलाल कँडेल भएको आरोप लगाए । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटाउने मान्छे कँडेलले नै हो,’ शाहीले भने, ‘यसको शुरुवात कर्णालीबाट भएको हो ।’

शाही भन्छन्, ‘कँडेलले पहिला म मुख्यमन्त्री बन्छु हस्ताक्षर गर भन्नुभयो ।  हामीले ग¥यौँ । आखिर केन्द्रले माओवादी केन्द्रको भागमा फालेको रहेछ । बीचमा महेन्द्र शाही नेतृत्वलाई हटाउन खोज्नुभयो । विवाद केन्द्रसम्म पुग्यो । तत्कालिन नेकपाभित्र बखेडा शुरु गर्ने कँडेल हो भनेर न त ओलीको दिमागमा आयो न माधव न प्रचण्डको दिमागमा आयो । अहिले पार्टी गम्भीर संकटमा छ । यो सब यामलालको कारणले गर्दा नै हो ।रातोपाटीबाट