काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा लामो समयदेखि अबरुद्ध उच्चपदस्थ अधिकृतको बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० बाट बढुवा प्रक्रिया थालेको हो । सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त छ ।
मानवस्रोत विभागमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० रामशरण पौडेल आएलगत्तै बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको हो । यसअघि मानवस्रोत विभागमा पुष्पराम केसी थिए । ७ असारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा सरुवा गरेको थियो । उनीमाथि बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
एआईजी पौडेलले डीआईजी बढुवाका लागि बुधबार सूचना प्रकाशित गरेका छन् । एआईजी पौडेलद्वारा जारी सूचनामा तीन दिनभित्र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालगायत बढुवा प्रयोजनार्थ आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउन भनिएको छ । एआईजी पौडेल गृह मन्त्रालयले गठन गरेको बढुवा समितिको सदस्य सचिव हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमवाली २०७२ मा डीआईजी बढुवाका लागि गृह सचिवको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था छ । जसमा गृहसचिव अध्यक्ष, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० सदस्य र सशस्त्र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ९एआईजी० सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।
बढुवाका लागि दाबेदार एसएसपीहरू चर्को लबिङमा लागेका छन् । यद्यपि, अहिलेको बढुवामा पर्ने कुनै पनि एसएसपी भावी नेतृत्वमा भने पुग्न सक्दैनन् । अहिले जति पनि डीआईजी हुन्छन्, ती सबै जना नेपाल प्रहरीमा नायव निरीक्षक ९सई० मा प्रवेश गरेका थिए । सशस्त्रमा आएपछि उनीहरु गैरप्राविधिक बनेका हुन् ।
बढुवाको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा २० पुस २०७५ मा एसएसपी भएका कालीदास धौबजी र कुमार न्यौपाने पर्छन् । धौबजी र न्यौपाने नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकका रूपमा सईबाट सुरु गरेका व्यक्ति हुन् । त्यसपछिका दाबेदार विदुर खड्का रहेका छन् ।
धौबजी २५ असोज २०५२, न्यौपाने १ फागुुन २०५२ र खड्का १ भदौ २०५० मा नेपाल प्रहरीको सईमा प्रवेश गरेका थिए ।
यसैगरी, भेषबहादुर शाह, प्रदीपकुमार पाल, लक्ष्मणबहादुर सिंह र कृष्णराज पाठक पनि डीआईजीको दौडमा छन् । यी सबै जना नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सईमा प्रवेश गरेका थिए ।
बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गर्दा कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा गर्छ । जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २० अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत ८ अंक, शैक्षिक योग्यता बापत ७ अंक, तालिमबापत १३ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ अंक, विभूषणबापत २ अंक र बढुवा समितिले ५ अंक दिन पाउने व्यवस्था छ । बढुवा समितिले तयार पारेको सिफारिस गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने व्यवस्था छ ।
