उद्यम र कृषि क्षेत्रमा कर्णालीको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सिंहावलोकन तथा सुझावहरु

जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को उपलब्धिहरुको संस्थागत विकास नीतिगत रुपमा भईसकेको छ । राजतन्त्र अर्थात सामान्ति राज्य ब्वस्थाको समूल अन्त्य भई पुँजीवादी गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको शुरुवाद भएको छ । तुलनात्मक रुपमा यो सुधारवादी राज्य ब्यवस्था भए पनि पहिलाको तुलनामा प्रगतीशिल राज्य ब्यवस्था हो । अवको बाटो देशलाई समवृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु हामी सबैको कार्यभार र जिम्मेवारी रहेको छ ।

हामी सबै नेपालीहरु आत्मनिर्भर बन्न चाहान्छौं । समवृद्ध नेपाल, असल शासनयुक्त नेपालमा बाँच्न चाहान्छौं । यो हामी सबैको चाहाना वा रहर हो । चाहाना वा रहर गर्दैमा सबै थोक प्राप्त हुँदैन । रहर र चाहानाहरु पुरा हुनका लागि सबैले आ–आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तब्य निर्वाह गर्नु पर्दछ । यस विषयको मूख्य दायित्व र जिम्मेवारी नेपाल सरकारको नै हो ।
यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको ऐतिहासिक महत्व हुनेछ ।

राम्रो, ठोस कार्ययोजनामा आधारित, दीर्घकालीन सोच, जनमूखी, गाउँमूखी, आवश्यकताका आधारमा प्रथामीकिकरण, सन्तुलनयुक्त र आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगारयुक्त समाज निर्माण गर्ने खाका सहितको कार्यक्रम, बजेट तथा नीति आएको खण्डमा सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ । तर यस पटक पनि पुरानै शैली र कनिका छराई बजेट तथा कार्यक्रम आएको छ ।

हुन त हामी जस्ता दुर्गम गाउँमा बसोबास गर्ने खासै नाम नकमाएका मजदूर, किसानहरुले दिएका सुझाव सल्लाह यो सरकारले मान्छ, सुन्छ वा सुन्दैन, त्यो विषय आफैमा निहित छ । यति मात्र होइन, यो लेख प्रकाशित भए पछि के कुरा लेखिएको रहेछ भनेर अध्ययन गर्ने चासो र समय पनि नहुन सक्दछ ।

तथापी नेपालभित्र बसोबास भएको एउटा नेपाली नागरिक हुनुको नाताले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा निम्न कुराहरुलाई उच्च प्रथाकितामा राखेर नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको भए राम्रो हुने थियो की ? बजेट पास नभई सकेको अवस्थामा ढिलै भए पनि जनस्तरबाट सुझाव राख्न चाहान्छु ।

कृषि र उद्यम क्षेत्रका लागि नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सिंहावलोकनः

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल ३६ अर्व ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट मध्ये उद्यम क्षेत्रका लागि मोटामोटी रुपमा २ अर्व ४३ करोड ९७ लाख ७५ हजार र कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्व ९८ करोड ३३ लाख ३० हजार विनियोजन गरेको छ । कूल बजेटको यो अंश हेर्दा निकै कम बजेट यस क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको हो ।

यस अन्तर्गत मूख्य–मूख्य कार्यक्रम र बजेट निम्न अनुसार विनियोजन गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि उद्यम र कृषि क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन प्रदेश गौरवका योजनाहरु देखिएनन ।

जसका कारणले गर्दा कृषि र उद्यम क्षेत्रमा अरु प्रदेशकोभन्दा कर्णाली प्रदेश निकै पछि पर्ने र परनिर्भरता खासै नघटने देखिन्छ । सारमा यो आर्थिक वर्षका लागि उद्यम र कृषि क्षेत्रमा तपसील बमोजिमको बजेट विनियोजन गरिएको छ । हाल बजेट पास नभएकाले के कसो हुने हो ? त्यो पनि अल्योलतामा नै रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि र उद्यम क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट र कार्यक्रमहरु

 

मूल नाराः ‘समृद्ध कर्णाली – सुखारी कर्णालीवासी’
सहायक नारा ः ‘समृद्ध कर्णालीको आधार– स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र पूर्वाधार’
कूल बजेट ः ३६ अर्व ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार
कृषितर्फ ः २ अर्व ९८ करोड ३३ लाख ३० हजार
उद्यमतर्फ ः २ अर्व ४३ करोड ९७ लाख ७५ हजार
उद्यम र कृषि तर्फका मूख्यमूख्य कार्यक्रम र विनियोजित बजेट
क) मूख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम
ख) मूख्यमन्त्रि दलित आयआर्जन कार्यक्रम
ग) प्रत्येक घर– स्वरोजगार – १ अर्व
घ) मूल्यवान व्राण्ड मार्फत कर्णालीको उत्पादन बजारीरकण गर्ने
ङ) बोट र गोठमा लगानी गर्ने
च) कृषि उत्पादनमा अनुदान
छ) कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली
ज) कृषि प्राविधिक स्वरोजगार
झ) कृषि उद्योगको अनुकूलतामा उत्पादन, उत्पादनको आधारमा उद्योग– ११ करोड ३५ लाख
ञ) नीजि क्षेत्र तथा सरकारी साझेदारी – २ करोड १० लाख
ट) चख्लाबन्दी खेती – ३ करोड ९५ लाख
ठ) कृषि उद्योगका लागि ५० प्रतिशत विद्युत महसुल अनुदान वा छुट
ड) स्थानीय उतपादनका लागि लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग – २ करोड ९० लाख
ढ) पशुपालनका लागि – १५ करोड ७० लाख
ण) सिचाईका लागि – ३८ करोड ८८ लाख
त) एक स्थानीय तह एक कृषि उद्यम उत्पादन – २१ करोड ६० लाख
थ) उत्कृष्ठ किसानका लागि सुनको हलो सहित पुरस्कार
द) कृषि अनुदान – १३ करोड ५१ लाख
ध) भेडा पालन – २ करोड ५८ लाख
न) ब्याज अनुदान – ९ करोड
प) अति विपन्नका लागि – १ करोड ३७ लाख
फ) गत वर्षको खडेरी राहत– २ करोड ३१ लाख
ब) कर्णाली जडिबुटी प्रसोधनः ५ करोड

 

माथि उल्लेखित बजेट हेर्दा उद्यम र कृषि क्षेत्रका आधारभूत आवश्यकताहरुका लागि बजेट खासै विनियोजन नभएको, प्रभावकारी कार्यक्रम नआएको र कृषि तथा उद्यम क्षेत्रका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने विषयमा खासै चासो नदिएको अवस्था रहेको छ । साथै बजेट र कार्यक्रममा दीर्घकालीन, मध्यकालीन योजनाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन । त्यस कारण जनस्तरबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निम्न अनुसारका सुझावहरु रहेकाछन ।

 

१. कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जनताहरु यो युगमा पनि अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य बनेकाछन । उर्जा नहुँदा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन । सबै कुराको निर्धारण उर्जाले गर्ने भएकाले कर्णाली प्रदेशलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक बजेट र ठोस नीति आउन आवश्यक छ । यस विषयका लागि बजेट परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ र कर्णालीलाई विद्युतीकरण गर्ने विषय गौरवको कार्यक्रम घोषणा गरेर यो सरकारको पालामा नै विद्युतीकरण गर्नु पर्दछ ।

२. यो प्रदेशको दोस्रो आवश्यकता भनेको आत्मनिर्भर र स्वरोजगार समाज निर्माण गर्नु हो । तसर्थ एक गाउँपालिकामा एउटा अनिवार्य औद्योगिक ग्राम, एक नगरपालिकामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ र नीतिगत रुपमा उच्च प्रथामिकतामा राख्नु पर्दछ ।

यो विषयको उठान भएको भए पनि हालसम्म एक पालिकामा पनि कार्यान्वय भएको देखिएको छैन । बजेट विनियोजन भएको पनि देखिदैन । तसर्थ यस पटक बजेट परिमार्जन गरी कम्तिमा एक जिल्लाको एक पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम अनिवार्य निर्माण र सचालन गर्नु पर्दछ । यो विषय कर्णालीका लागि सबैभन्दा मूख्य विषय हो ।

३. औद्योगि ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना मात्र गरेर हुँदैन । पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि उद्यमी कृषकहरुको सँख्यामा वृद्धि हुन आवश्यक छ । यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि एक गाउँ एक उत्पादनका लागि किसानहरुलाई कृषि मेगा परियोजना लागु गर्नु पर्दछ ।

ब्यवशायिक कृषि कर्म गर्नका लागि आधार तयार गर्नु पर्दछ । जसका लागि किसानहरुलाई प्राविधिक कृषि तालिम, सिचाँई सुविधा, जग्गाह चख्लाबन्धि, कृषि परियोजनाका आधारमा सुलभ ब्याजमा ऋण सुविधा, बजारीकरणका लागि ठूला संकलन केन्द्रहरु स्थापना, अुनदानका प्याकेज कार्यक्रमहरु आउनु पर्दछ । उद्यमशीलता सम्बन्धित कार्यक्रमहरु, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको उद्यमको प्रर्वद्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेट तथा नीति आउनु पर्दछ ।

आगामी वर्षका लागि केही बजेट तथा कार्यक्रम आए पनि ठोस रुपमा के गर्ने ? भन्ने विषयमा बजेट तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छैन । नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा केही कुरा समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न पहल नगर्ने परिपाटी यस आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षले देखाएको छ । तसर्थ सम्बन्धित मन्त्रालयले अति जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

४. एक जिल्ला एक मेगा प्रोजेक्ट संचालन हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना,अन्तराष्ट्रिय हवाई मैदान निर्माण, दैलेका लागि पंचकोशी एकीकृत विकास कार्यक्रम, पेट्रोलिय पदार्थको उत्खनन, कर्णालीका जिल्लाहरुमा एउटा वृहत्त जडिबुटी प्रसोधन तथा उत्पादन उद्योग आदि स्थापना गर्नका लागि ठोस बजेट र नीति आउनु पर्दछ । यति मात्र होइन जडिबुटी प्रसोधनका लागि पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकारले नै गर्नु पर्दछ ।

५. सडक संजाल जोडने कार्य महत्वपूर्ण कार्य हो । जमिनको माटो खनेर सडक निर्माण हुँदैन । कार्यकर्तामूखी सडक निर्माण अभियान होइन, पक्कि सडक संजाल जोडनका लागि मेगा बजेट आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि ठोस कार्य योजना सहितको बजेट आउनु पर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विगतमा जस्तै कनिकाछराई बजेट आएको छ । यो विनियोजित बजेटको अवस्था हेर्दा सडक सजाल निर्माण हुन युगौ लाग्ने देखिन्छ ।

६. कर्मचारी ब्यवस्थापन मूल विषय हो कार्यसम्पादन गर्नका लागि । सबै तहका कर्मचारीहरुको आचरण र कार्य सम्पादन हेर्दा यान्त्रिक गति देखा परेको छ । श्रृजनशील र सामाजिक गतिका आधारमा कार्यसम्पादन गरेको देखिदैन । त्यस कारण पुराना कर्मचारीलाई अवकास, नयाँ कर्मचारीलाई उचित ब्यवस्थापन र हरेक तीन तीन महिनामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी उचित सेवा सुविधा सहितको जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ ।

७. शिक्षालाई कारिन्दामूखी र बेरोजगारहरुको भिड खाडा गर्ने होइन, प्राविधिक र जीवनमा काम लाग्ने शिक्षा दिन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ विज्ञान संवत र प्राविधिक शिक्षा नीति लागु गर्नु पर्दछ । जसका लागि आवश्यक बजेट र ठोस कार्य योजना आवश्यक छ । तर यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बजेट परिमार्जन गरी यस विषयलाई प्रथामिकतामा राखिनु पर्दछ ।

८. कर्णाली प्रदेशको समवृद्धिको मूख्य पाटो जलविद्युत निर्माण गर्नु नै हो । यसका लागि पहिलो कुरा राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना खारेज गर्नु पर्दछ । यस प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानीमा निर्मार्ण गर्ने निर्णय गर्नु पर्दछ र अन्य ठाउँहरुमा संभाब्यता अध्ययन गरी परियोजा संचालन गर्नु पर्दछ ।

कर्णाली प्रदेश खनिजको खनिजहरुको खोज अन्वेशषण कार्यको शुरुवाद गर्नु पर्दछ र कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरुमा जडिबुटि प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ । यी कार्य अघि बढेको खण्डमा कर्णाली प्रदेश मात्र होइन, नेपाल नै धनि र सम्पन्न बन्न सक्ने प्रवल संभावना रहेको छ ।

९. अर्को आवश्यकता कर्णाली प्रदेशलाई चीन संग जोड्नु हो । यो कार्यका लागि सडक निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । यस वर्ष पनि बजेटले खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

१०. नीजि क्षेत्रसित साझेदारी गरेर कृषि उपज प्रसोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्नु पर्दछ ।
कृषि क्षेत्रका लागि विषेश कार्यहरुहरु यस्ता बनाउँदा राम्रो हुने थियो की ?

१. मेगा कार्यक्रमहरु तर्फ

क) प्रदेश स्तरीय कोल्ड स्टोर्स स्थापना
ख) एक जिल्ला एक मेगा सिचाँई आयोजना ब्यवशायिक संभाब्यवता र पानीको स्रोतको आधारमा
ग) कृषि विश्वद्यिालय ÷ क्याम्पसको स्थापना
घ) जग्गा चख्लाबन्दी पहाडी जिल्लाहरुमा (कम्तीमा ५ विगाहभन्दा माथि कृषि ब्यवशाय गर्ने किसानको जग्गा चख्लाबन्दी गर्ने योजना)
ङ) कृषि उपकरण, मेसिन, औजार निर्माण कारखानाको स्थापना –नीजि क्षेत्र र मन्त्रालयको साझेदारीमा)
च) एक जिल्ला एक मूल कृषि वस्तु उत्पादन कार्यक्रम(बेसार, अदुवा, जर्सी गाई, बाख्रा, मकै, कोदो, फापर, टमाटर, लसुन, प्याज आदि) प्रत्येक घरले न्यूनतम ५ रोपनीमा मूल कृषि उपज उत्पादन गर्नु पर्ने र सो को बजारीकरणका लागि नीजि क्षेत्रसित सम्झौताको ग्यारेण्टि गर्ने ।
छ) सुर्खेतमा प्रदेश स्तरीय कृषि प्रर्दशनी स्थलको निर्माण

 

२) मध्यमखालका योजनाहरु

क) एक जिल्ला एक सब्जीमण्डीको स्थापना
ख) एक पालिका एक हाटबाजर केन्द्रको स्थापना र संचालन
ग) दैलेख, सल्लायन, रुकुममा मिनी कोल्ड स्टोरको स्थापना
घ) एक पालिका एक नमूना सिचाँई योजना
ङ) एक पालिका एक कृषि उपज संकलन केन्द्रको स्थापना र संचालन( नीजि, सहकारी र मन्त्रालयको साझेदारीमा)
च) एक जिल्ला एक कृषि औजार, उपकरण वीउ, मल विक्री केन्द्रको स्थापना( नीजि र सरकारको साझेदारीमा)
छ) एक जिल्ला एक कृषि उपज संकलन, ग्रेडिङ्ग र प्रसोधन केन्द्रको स्थापना( नीजि र सरकारी साझेदारीमा)
झ) चौरी गाई पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन कार्यक्रम( साझेदारीमा न्यूनतम एक किसानले १०० भन्दा माथि) ससर्त साझेदारी
ञ) कृषक पेन्सन योजना( कृषि उद्यम दर्ता गरी काम गरिरहेको न्यूनतम ५ वर्ष अवधि पुरा भएकोलाई किसानको तर्फबाट मासिक २५०० जम्मा गर्ने र बाँकी सरकारले दिने गरी)

 

३.वार्षिक कार्यक्रमहरु

१. साना सिचाँई योजनाहरु
२. कृषि सडक निर्माण –नाली र ग्राभेल सहित)
३) न्यूनतम १० रोपनीभन्दा माथि खेती गर्ने किसानलाई अदुवा, वेसार, प्याज का लागि पूर्ण अनुदानमा बीउ र अन्य आवश्यक रकम अनुदान( ससर्त) यो वर्ष कुनै दुई जिल्लामा मात्र
४) माछा पालनका लागि अनुदान(ससर्त)
५) मट्टमास, टिमुर प्रसोधन केन्द्र स्थापनाका लागि साझेदारी
६) बाख्राको खोर निर्माण(२५० वटा न्यूनतम अटाउने गरी र न्यूनतम १०० वटा यो वर्षमा नै पाल्ने गरी ससर्त अनुदान साझेदारी)
७ ) वार्षिक प्रत्येक जिल्लाबाट १ जना सफल कृषकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कृषि उद्यम अध्ययन अवलोकन भ्रमण
१०) सहकारीहरुलाई अहिलेसम्मको शेयर सदस्य संख्या कति हो माग गरी एक शेयर सदस्य एक उत्पादन अनिवार्य गर्नु पर्ने कार्यविधि बनाएर सहकार्यका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशक एउटा पनि सहकारी उत्पादन र प्रसोधनमा जोडिएका छैेन । नेपालको सन्दर्भमा सामूहिक लगानी, आम्दानीको. नारा लगभग विफल नै छ ।
नोटः अबको दुई वर्षभित्र बेसार, अदुवा, खुर्सानी, टमाटर, मकै, कोदो, प्योज, लसुनमा आत्मनिर्भर कर्णाली प्रदेश बनाउने अभियानका साथ नीति, बजेट तथा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ । यसका लागि विज्ञहरु सहित सबै सरोकारवालाको सहयोगमा ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

उद्यम क्षेत्रका लागि निम्न कुराहर समेटन आवश्यक छ ।

१. हरेक स्थानीय तहहरुमा स्थापना भएका उद्योग विकास शाखालाई काम काजी बनाउनु पर्दछ । उद्यम विकास सहजकर्ताहरुलाई सकभर स्थायी नभए अस्थायी दरबन्दी श्रृजना गरेर परिचालन गर्नु पर्दछ ।
२. प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ मार्फत संचालन गर्ने गरी जिल्ला स्तरीय र पालिका स्तरीय सौगात गृह, औद्योगिक ग्राम र साझा सुविधाकेन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । यो माग विगतदेखी गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
३. कर्णाली प्रदेशका समग्र पालिकाहरुको अलग अलग ५ वर्षे उद्यम रणनीति योजना तयार गरी सोही अनुसार मात्र कार्य गर्ने गरी रणनीतिक योजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
४. जुम्ला, दैलेख र रुकुममा यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी मिनी औद्योगिक क्षेत्र, सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनका गर्नु पर्दछ ।
५. सबै जिल्लाहरुमा विद्युतिकरण र सडक नहुँदा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले उद्यम संचालन गर्न सकेका छैनन । तसर्थ सबै जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण र सदरमूकामसम्म अनिवार्य पक्की सडक निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
६. हरेक जिल्लामा एउटा वहु उपयोगी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाका साथै प्रशिक्षण प्राधिकरण गठन गरी दक्ष जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
७. सफल लघु उद्योगहरुलाई साना उद्योगमा रुपान्तरण गर्न आवश्य ऋण र उचित प्रकारको राज्यबाट अनुदान प्राप्त नभएकाले साना उद्योगमा रुपान्तरण हुन रोकिएकाछन । ती उद्योगहरुको स्तर उन्नती गर्नका लागि गाउँको जमिन धितो राखेर पयिोजनाका आधारमा ऋण सुविधा अनिवार्य उपलब्ध गराउने नीति निर्माण गर्नु पर्दछ र मन्त्रालयबाट लघु उद्यम सहयोग कोष स्थापना हुनु पर्दछ ।
८. उद्यमी, ब्यवशायी र प्रदेश सरकारको स्वामित्व हुने गरी एक जिल्ला एक मझौला उद्योग स्थापना गर्नका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट आउनु पर्दछ । बाहिरबाट लगानी भित्राउनका लागि १० वर्षसम्म करछुट, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापनाका लागि प्रविधि सहयोग, बजारीकरणका लागि सहयोग र सुलभ ऋण प्राप्तीका लागि पूर्ण ग्यारेन्टी हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्नुका साथै कडाईका साथ कार्यान्वय गर्नु पर्दछ ।
९. सांसद क्षेत्र विकास कोष लगायतका बजेटको न्यूनतम ५० प्रतिशत बजेट उद्यम, कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नु पर्दछ ।
१०) उद्यम विकास कोष र कृषि क्षेत्र विकास कोष स्थापना गरी सोही कोषबाट मात्र उद्यम र कृषि सम्बन्धिका सबै कार्यक्रमहरु एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गर्नु पर्दछ ।
११) कर्णाली प्रदेशका लघु उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु यदि कसैले कुनै पालिका, जिल्ला र प्रदेशका ग्राहकहरुलाई पु¥याउन सक्ने स्वघोषणा गर्दछ भने बाहिरबाट आउने सो वस्तु निश्चित समयका लागि यस प्रदेशमा भित्रन नपाउने नीति निर्माण गर्नु पर्दछ ।
१३) यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र उद्यमीहरुको साझा प्रयासबाट प्रदेश सरकारको स्वामित्व हुने गरी न्यूनतम जुम्लामा जडिबुटी प्रसोधन उद्योग र सुर्खेतमा अल्लो प्रसोधन उद्योग स्थापना गरी संचालन गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ ।
२०) गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्रगत नयाँ उद्यमी श्रृजना गर्दा प्रति उद्यमी २५ हजार र स्तरउन्नतीतर्फ प्रति उद्यमी १० हजार मात्र रहेकाले यो दायरा बढाई नयाँ उद्यमीतर्फ न्यूनतम ५० हजार र स्तरउन्नतीतर्फ पनि रु ५० हजार विनियोजन गर्र्नु पर्दछ । कोभिटले थला परेका उद्यमहरुलाई पुनः जीवित गर्न विशेष कार्यक्रम आउनु पर्दछ ।
अन्त्यमा यी मूख्य विषय मात्र हुन । यसको अलवा अन्य विषयहरु पनि प्रथामिकतामा पर्न सक्दछन । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मेरो के सुझाव रहेको छ भने सत्ता प्राप्तीका लागि विजय हुँदा कुनै एक पार्टीको भए पनि समग्रमा आम वासिन्दाको हो । सत्ता संचालन गर्ने विधि एउटा हो, कसरी संचालन गर्ने ? भन्ने विषय अर्को हो । हरेक कार्यसम्पादन गर्नु पूर्व विषय विशषेज्ञहरुसित गहन परामर्स गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि प्रदेश स्तरीय गुरु योजना तयार पार्नु पर्दछ । गुणस्तरीय विकासका लागि सबै प्रकारका विषय विशषेज्ञहरुको आवश्कता पर्दछ । तसर्थ यस विषयमा सत्ताको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । अर्को कुरा नीजि सल्लाहकारहरु, कार्यालयको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्न नियुक्त सरकारी कर्मचारीहरु समाज र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । सल्लाह दिने सल्लाहकार र कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरु ज्ञाता र समाज प्रति उत्तरदायी भएनन भने सत्तामा रहेका सत्ता प्रमूखहरुले चाहेर पनि राम्रो र प्रभावकारी कार्य गर्न सकिदैन । मूलभुत रुपमा मेरा यी सुझावहरु मध्ये कुनै एक अंश भए पनि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेको छु ।

कविराज खत्री
संयोजक
कृषि तथा उद्यम समिति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघ, कर्णाली प्रदेश