कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् पीडितको राहतका लागि घोषणा गर्दै आएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन् । विगतमा गरेका निर्णय अलपत्र परिरहेका बेला सरकारले फेरि पनि विपद् पीडितलाई राहत दिने बताएको छ । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार ५० हजार राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि बाढी–पहिरो र आगलागीबाट पीडित परिवारलाई राहत दिने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । गत वर्ष विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित भएका सयौं परिवारको व्यवस्थापन नगरी सरकारले हचुवाको भरमा फेरि अर्को त्यस्तै घोषणा गरेको हो । आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधिविनै राहत दिने निर्णय गरिँदा त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विपद्का घटनाबाट पूर्णरूपमा घरक्षति भएका परिवारलाई ५० हजार उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण संकलन गरि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने र प्रमाणिकरण भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहमा राहत रकम पठाउने निर्णय गरिएको हो । यसअघि गरिका थुप्रै घोषणा अलपत्र परेका बेला यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुनेमा कतिपयले शंका गरेका छन् । प्रदेश सरकारले निर्णय धमाधम गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदा पीडिहरूसमेत आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
गत वर्ष बर्खाको पहिरोले घरबारविहीन भएकाहरू अहिले पनि बिचल्लीमा छन् । तर, ती पीडित परिवारले राहत रकम पाउने टुङ्गो नहुँदै सरकारले थप परिवारलाई राहत दिने जनाएको हो । कालीकोट र जाजरकोटका एउटै स्थानीय तहमा राहत नपाउने सयौं परिवार छन् । सरकारले उनीहरूका लागि राहत तथा पुनस्र्थापनका कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विपद् पीडितहरूको उचित व्यवस्थान नहुँदा उनीहरू गोठ र चुहिने त्रिपालमा कष्टकर दैनिकी काटिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्मा परेकालाई राहत दिन बर्सेनि हतारमा करोडौं रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यस्तो बजेट भने घरबास गुमाएका पीडितसम्म पुगेको छैन ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गएको वर्ष मात्र प्रदेशभर बाढी–पहिरो र आगलागीबाट एक हजार सात सय ५१ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । उनीहरूमध्ये अधिकांश परिवारका घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । उतिबेला त्यस्ता परिवारलाई कर्णाली सरकारले प्रतिघरपरिवार एक लाखका दरले राहत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत वर्षदेखि घरबारविहीन भएका उनीहरूमध्ये केहीले मात्र अधुरो सरकारी राहत पाएका छन् । धरैजसो विपद् प्रभावितहरू अहिले पनि सरकारी राहातको प्रतिक्षामा छन् । कालीकोट, जाजरकोट लगायतका सयौं परिवार खुला आकाशमुनी कष्टकर दैनिकी काटिरहेका हुन् । प्रदेश सरकारको २०७७ साउन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावितहरूलाई प्रतिपरिवार एक लाख राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाने तर कार्यान्वयमा बेवास्ता गर्दा निर्णय नागरिकहरूलाई राहतको साटो झनै पीडा थपिने गरेको छ । अघिल्लो बर्खामा घरबास गुमाएर त्रिपालमा बसेकाहरूलाई सरकारले एक वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । पीडितहरूको पुनस्र्थापना तथा राहतका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारका निर्णय आलोचित बन्दै आएका छन् ।
गत वर्ष विपद्बाट पूर्णक्षति भएका घरपरिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथ्याङ्क संकलन गरि सोही जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले राहत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १७ करोड ५० लाख बजेट माग गरेपनि हालसम्म उक्त रकम उपलब्ध नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गएको साउनमा पहिरोबाट निकै प्रभावित भएको कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रबहादुर शाहीले पहिरो पीडितहरूले राहत नपाएको जनाए । उनका अनुसार यतिका लामो समयसम्म राहतका कार्यक्रम प्रक्रियामै अड्किएका छन् । सरकारले दिने भनेका राहतका लागि धाउँदा–धाउँदै पीडितहरू झनै आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
प्राकृतिक विपद् मात्र होइन कर्णाली सरकारले ल्याएका अरु राहतका कार्यक्रम पनि बेवारिसे छन् । गत वैशाख १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण ज्यान गुमाउनेका आश्रित परिवारलाई एक लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि त्यसको समेत कार्यान्वयन भएको छैन । लामो समय भइसक्दा पनि तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकम आफन्तले नपाएका हुन् । सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत मृतकका आश्रित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै, बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच करोड जम्मा गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्था दफा १९ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने, बजेट–नीति तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्न विधुतीय प्रणालीलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।साझा बिसौनी
