कर्णाली प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा बजेट अख्तियारी दिँदा विपद् पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । सरकारले प्राकृतिक विपद्का कारण पूर्णरूप्मा घरबास गुमाएका परिवारलाई राहत वितरण गर्न पठाएको रकम पीडितले नपाएका हुन् ।प्राकृतिक विपद् पीडित एक हजार पाँच सय २८ परिवारलाई राहत वितरण गर्न सरकारले असार २७ गते स्थानीय तहहरूलाई बजेट अख्तियारी दिएको थियो।
एक हजार पाँच सय २८ घरपरिवारका लागि राहत वितरण गर्न सरकारले असार २७ गते मात्र बजेट अख्तियारी दिएको थियो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संकलन गरेको क्षतिको तथ्याङ्कको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एकिन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट दिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै पालिकामा गरी सात करोड ६४ लाख रूपैयाँ पठाएको हो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अख्तियारी गरिएपछि स्थानीय तहले उक्त राहत रकम झिक्न पाएनन् ।
राहत पाउनुपर्ने स्थानीय तहमध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि एक हो । वीरेन्द्रनगरले उक्त बजेट खातामा आएको समेत जानकारी पाएन । कारण असार २३ गते नै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले खाता बन्द गरिदियो । कोलेनिकाले खाता बन्द गरेपछि विशेष कारण देखाएर उक्त बजेट निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु वर्ष सकिनै लागेकाले कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेपछि वीरेन्द्रनगरले बजेट निकासा गरेन । नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार नगरलाई असार २९ गते मात्र बजेटको अख्तियारी दिइएको पत्र प्राप्त भएको थियो ।
यस्तै, दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकालाई पनि वीरेन्द्रनगरलाई जस्तै समस्या आयो । आफ्नै बजेट खर्चको चटारोमा रहेकाले गाउँपालिकाले असार सकिएपछि मात्र प्रदेश सरकारबाट पठाइएको बजेटबारे जानकारी पायो । त्यतिबेला जानकारी भएपनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । आर्थिक वर्ष सकिन दुई–तीन दिन बाँकी रहँदा पठाइएको बजेट यहाँका विपद् पीडितले पनि पाउन सकेनन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितकुमार थापाले के–कति बजेट आयो भन्ने जानकारी नै नभएको बताए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैंठकले गएको साउन १७ गते राहत दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले साउनमा गरेको निर्णय ११ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नगर्दा पीडित परिवार राहतबाट वञ्चित भएका हुन् । सरकारले सुरूमा प्रतिपरिवार एक लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोमा असारमा पुनः निर्णय संशोधन गर्दै ५० हजार मात्र राहत दिने जनाएको थियो । असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७७ साउन १७ गते गरेको निर्णय सच्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्राललयले असार २७ गते बजेटको अख्तियारी दिएको मन्त्रालयका अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । सात करोड ६४ लाख रूपैयाँ अख्तियारी गएकोमा साँच करोड ६७ लाख रकम खर्च भएको मन्त्रालयको दावी छ ।
प्रदेशभर एक हजार आठ सय भन्दा बढी पूर्णबास गुमाएका पीडित परिवार छन् । तीमध्ये एक हजार पाँच सय २८ परिवारका लागि मात्रै राहत रकमको अख्तियारी दिइएको थियो । सरकारले पहिले गरेको निर्णयभन्दा आधा बजेट घटाएर मात्र पठाएन केही पीडित परिवारलाई समेत छुटायो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले बजेट अभावका कारण अघिल्लो वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएको निर्णय विपरीत ५० हजारका दरले राहतको अख्तियारी दिनुपरेको बताइन् । ‘छुटेकालाई अर्को वर्ष सम्बोधन गरिँन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो किस्ता वापत ५० हजार पठाइएको हो ।
