☰ open Loading... 18 November 2024|  

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि  बाधक बनेकाे भेरी नदीको पुलकाे काम तीव्र गतिमा 
  | ५ श्रावण २०७८, मंगलवार ०५:१५

जाजरकाेट–जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाधक मानिएको भेरी नदीको पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।

सडक डिभिजन चौरजहारीले आइतबार बोलपत्र आह्वान गरी पुल निर्माणका साथै भेरी करिडोरको स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाएसँगै सो आयोजना निर्माणका लागि थप प्रगतिको पाइला अगाडि बढेको हो ।

छिन्चु–जाजरकोट सडक खण्डभित्र सबै पुल निर्माण कार्य पूरा भई जाजरकोट सदरमुकामसम्म कालोपत्र पूरा भए पनि डोल्पा खण्डभित्र सबै ठाउँमा पुल निर्माण नहुँदा समस्या हुँदै आएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले अघिल्लो वर्षदेखिसदरमुकाम नजिकै पासागाडलाई जिरो प्वाइन्ट मानेर कालोपत्रको काम शुरु गरेको थियो । पासागाड–रिम्ना सम्म १७ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने पहिलो चरणको काम जारी रहँदा, दोस्रो चरणका लागि रिम्ना –चिसापानी हुँदै तल्लुसम्मका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि जाजरकोट खण्डको करीब ८० प्रतिशत सडकको स्तरोनन्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको अन्तिम भाग त्रिवेणी भए पनि नलगाड नगरपालिकाको तल्लुबाट रुकुमपश्चिम भएर सडक डोल्पा जाने गर्दछ ।

जाजरकोट खण्डका सबै भागमा स्तरोन्तिको काम एकैपटक शुरु भएसँगै सर्वसाधारण खुशी भएका छन् । सोही सडकसँग जोडिएको मुख्य भाग नलगाडको तल्लु र रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको अनाह जोड्ने भेरी नदीमा पुलको ठेक्का खोलेसँगै अब जाजरकोट खण्डको पुरै कामले गति लिएको छ ।

पुल र सडक निर्माण कार्य तीव्रता पाएसँगै उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागिसमेत थप जटिलता कम भएको छ ।

जाजरकोट, डोल्पा र रुकुमपश्चिमको सिमाना रहेको त्रिवेणीस्थित भेरी नदीमा १०० मिटर लामो पुल जलविद्युत् आयोजनाले अघिल्लो वर्ष नै बोलपत्र खोलेर काम जारी रहेको आयोजनाका प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

जाजरकोट खण्डको सर्वाधिक समस्या रहेको झुर्मेखोला र नलगाड नदीको पुलसमेत निर्माण कार्य पूरा भएर यातायातका साधन सञ्चालन भइसकेका छन् । सडक डिभिजन चौरजहारीले ती पुल निर्माण गरेको डिभिजन प्रमुख ध्रुवकुमार झाले जानकारी दिनुभयो ।

जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डका सबै पुल निर्माण कार्य जारी रहँदा जाजरकोट खण्डका ७० प्रतिशत पुल निर्माण कार्य पूरा भएको छ । सानासाना पुल मात्र निर्माण कार्य जारी रहेको डिभिजन प्रमुख झाले जानकारी दिनुभयो ।

जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डभित्र रहेका पुल निर्माण कार्य शुरु भएसँगै सर्वाधिक अप्ठ्यारो मानिएको र टुइनमार्फत यातायातका साधन वारपार गरिरहेको ठाउँ तल्लुस्थित भेरी नदीमा अब समस्य छिट्टै हल हुने डिभिजन प्रमुख झाले बताउनुभयो ।

अहिले सो सडक निर्माणका लागि सरकारले रु ५१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजना (४१७ मेगावाट), जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना (१०६ मेगावाट) र ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजनाका (चार मेगावाट) साथै भेरी ए, बी र सीजस्ता आयोजनासमेत यही भेरी करिडोरभित्र पर्दछन् ।

त्यस्तै नलगाड–७ दानीपिपलमा निर्माण कार्य जारी रहेको ४०० केभी प्रसारण लाइनका सवस्टेशन र ३३ केभी (चौखा) प्रसारण लाइनको सवस्टेशन निर्माणस्थल नलगाड नगरपालिकाभित्र नै पर्दछन् ।

यी सबै आयोजना जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डकैबीचमा पर्ने भएकाले सडकको स्तरोन्नति तथा पूल निर्माणसँग विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यले समेत गती लिने भएका हुन् ।

कहाँ पुग्यो जगदुल्ला निर्माणको कार्य 

स्वदेशी लगानीमा निर्माण कार्य शुरु गर्न लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएको छ ।

आयोजनालाई आवश्यकपर्ने २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र त्यसका लागि मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको आयोजाना प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि रु २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो । अर्धजलाशययुक्त उक्त आयोजनाको अहिले वातावरणीय अध्ययन कार्य जारी छ । एनइ इञ्जिनीरिङले सो काम सम्पन्न गरेर पुस मसान्तसम्म आयोजनालाई प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता गरेको छ ।

त्रिवेणीस्थित भेरी नदीमा १०० मिटर लामो पुलको कामसमेत आयोजना आफँैले निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृहमा अहिले टेष्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापनका लागि दुई भवन निर्माण कार्य चलिरहेको छ ।

वातावरणीय अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट प्रक्रियासमेत चालु आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाई आउँदो आगामी वर्षदेखि निर्माण कार्य शुरु गर्न लागिएको छ ।

त्यसका लागि अहिले विद्युत् खरीदबिक्री तथा सम्झौताको कामका लागि आवश्यक सहकार्य भइरहेको छ । त्यस्तै वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको बताइएको छ । यस वर्ष विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता (पिपिए) र व्यवस्थापन सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  रासस