प्रदेशसभाका चार सदस्यले ह्वीप उल्लंघन गरेपछि एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेको थियो । दल त्याग सम्बन्धी कारबाही केन्द्रीय कमिटीले मात्रै गर्न पाउने भन्दै चारैजना सर्वोच्च अदालत आएका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै उनीहरू पदमा पुनर्बहाली भएका थिए ।
सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (५) बमोजिम स्पष्टिकरण सोधेको थियो । ऐनले केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भएतापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएको भन्दै आयोजक कमिटी वैधानिक रहेको भनिएको छ ।
