जाजरकोट- एनआइसी एसिया बैंकको लापरबाहीले गर्दा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका ९२० बालबालिकाले एक वर्षको पोषण भत्ता गुमेको छ। एनआइसी एसिया बैंकले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा भत्ता गुमेको नगरपालिकाका पदाधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिँदै आएको पोषण भत्ता बापतको रकम ४७ लाख रूपैयाँ एनआइसी एसिया बैंकमा गत असार २८ गते नगरपालिकाले जम्मा गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीले बताए। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काटेको चेक १५ दिनभित्र नसाटे चेक स्वतः रद्द हुन्छ। अन्तिम म्याद साउन १२ गतेसम्म थियो। तर‚ म्यादसम्म पनि बैंकले काम नगरेकाले रकम फ्रिज भएको नगरप्रमुख घर्तीले बताए।
नगरपालिकाले वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० का बालबालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को पोषण भत्ता बापतको रकम एनआइसी एसिया बैंकमा जम्मा गरेको हो। जसमध्ये वडा नम्बर ४ का १३९, वडा नम्बर ८ का २६३, वडा नम्बर ९ का २१० र वडा नम्बर १० का ३०८ जना बालबालिका पोषण भत्ता पाउन बाट बञ्चित भएका हुन्। एकजना बालबालिकाले मासिक ४०० दरले वार्षिक चार हजार ८०० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। यसअघि सम्बन्धित वडाले बालबालिकाका अभिभावकलाई नगद बुझाउने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकदेखि सरकारले अनिवार्य बैंक खातामा भत्ता जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन गरेकाले सोहीअनुसार रकम जम्मा गरिएको थियो।
भेरीका १३ वडामध्ये नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सिटिजन्स बैंक र एनआइसी एसिया बैंकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्ताका लागि खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। एनआइसी एसिया बैकबाहेक अन्य बैंकले खाता खोली रकम निकासा लिएर सम्बन्धितलाई रकम भुक्तानी दिइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार बैंकले सामाजिक सुरक्षाका अन्य चेक साटे पनि पोषण भत्ताको चेक राख्ने कर्मचारीले बेवास्ता गर्दा समय घर्किएको हो। बेला घर्किसकेपछि बैंकका मेनेजर लगायतका कर्मचारी नगरपालिका र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गएर हारगुहार गरे पनि समस्य समाधान नभएको पाइएको छ।
यस सम्बन्धमा एनआइसी एसिया बैंक जाजरकोट शाखाका प्रबन्धक खगेन्द्र मल्ल खाता खोल्ने स्वीकृति लगायतका सबै काम केन्द्रबाटै हुने भएकाले ढिलाई भएको बताउँछन्। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्तामा पहिलो पटक काम गरेकाले पनि समस्या भएको स्वीकार गरे। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चेक साटे पनि पोषण भत्ताको चेक साट्न ढिलाई भएको तर पछि सिस्टमले चेक लिन नमानेपछि यस सम्बन्धमा के गर्ने भनेर नगरपालिका, कोलेनी र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा परामर्श भैरहेको मल्लले बताए।कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कोष नियन्त्रक नरेश भट्टले समस्या समाधानको कुनै उपाय नभएको बताए।
