बर्सेनि नीति–कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिए पनि सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन।अहिलेसम्म मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति समेत गर्न नसकेको हो । वि;सं२०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा वि;सं २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना पनि भयो । तर, जग्गा पहिचानबारे टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा आयोजनाको कामले अझैं गति लिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ यताका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारले नछुटाएको कार्यक्रम भए पनि सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको कामले गति नलिएको हो । आयोजना प्रमुख हेमकुमार ढकाल सिफारिस गरिएका जग्गाबारे संघीय सरकार टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यालयले जग्गा पहिचानबारे दुई वटा विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेश अस्पतालका संरचनालाई नै उपयोग गरेर मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने वा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ११, १२ र १३ मा पर्ने गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गा लिने प्रस्ताव थियो । संघीय सरकारले यी दुई वटै प्रस्तावबारे ठोस निर्णय नगर्दा आयोजनाले हालसम्म कुनै प्रगति नगरेको हो ।
आयोजना प्रमुख ढकालले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने बताए । ‘अब जग्गा पहिचानमा कुनै अलमल नगरी गागे्रताल वन क्षेत्रकै जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ’, उनले भने । अघिल्ला वर्षहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसके पनि यस वर्ष भने तोकिएका काम सम्पन्न गर्नेगरी मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यो आयोजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । मन्त्रालयले चालु आवमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डीपीआर) लगायतका प्रारम्भिक कार्यका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्ष नै गाग्रेताल वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यसम्पन्न गर्न सहमति प्रदान गरिसकेको छ । कार्यालयले आयोजनाका लागि आ.व. २०७६/०७७ मा विनियोजित १० करोड बजेट तथा २०७७/०७८ मा दुई करोड खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको जनाएको छ । आयोजनाका लागि कम्तीमा ५० विगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मंसिर ४ गते नयाँ स्थानमा संरचना बनाउन समय धेरै लाग्ने भन्दै कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पतालका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सहमति दिएको थियो ।तर, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बजेट भाषणमा आउने गरेको भएपनि प्रगति भने हुन नसकेको हो ।
