सुर्खेत- सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुर्खेतका भूमिहीनहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले सरकारको कदमको विरोध गर्न संघर्ष समिति गठनगरी सकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ मा मोहन सुनारको संयोजकत्वमा पाँच सय एक सदस्यीय संघर्ष समिति बनाइएको हो। वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएपछि जिल्लाभरका भूमिहीनहरू संगठित भएर आन्दोलन चर्काउने तयारी गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
अहिलेको सरकारले भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको भन्दै उनीहरूले बिहीवार समिति गठन गरी उक्त निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्ने बताएका छन् । आज ९शुक्रवार० वडा नंं। २ को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भएको समितिका संयोजक सुनारले बताए । वि।सं। २०२९ र २०४२ सालमा नापी भएका जग्गाहरूको समेत अझैं पुर्जा नपाइएको र अहिलेको आयोगले सबै प्रक्रिया सकेर लालपुर्जा बाँड्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला विघटन गरिएको भन्दै भूमिहीनहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७७ वैशाखमा आयोग गठन गराएका थिए । आयोगले सबै जिल्लामा समिति गठन गरी काम थालेको थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मंगलवार उक्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको आयोगले काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका बेला सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको हो ।
विघटित आयोगको सुर्खेत समितिका अनुसार यसअघि नाप नक्सा गरिसकेका ६ सय ७७ घरपरिवारलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी एक महिनाभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको थियो । जसमध्ये ९० प्रतिशत परिवार समुदायका थिए । सुर्खेतमा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूका ५३ हजारभन्दा बढी आवदेन परेका थिए । त्यसमध्ये पाँच हजार दुई सय १९ निवेदन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको थियो । त्यस्तै, विगतका आयोगले जिल्लामा संकलन गरेका तीन हजार पाँच सय निवेदनमाथि पनि छानबिन भइरहेको थियो ।
