सुर्खेत। सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिदिएपछि बर्षौदेखि भूमिहिन सुकुम्वासी जिवन विताइरहेका नागरिकको जमिनको मालिक बन्ने सपनामा तुषारापात भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १७ महिनाअघि गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या सभाधान आयोग वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसै साता विगठन गरेको हो । आयोगमार्फत सदियौ देखि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा जमिन भोगचलन गर्दैआएका सुकुम्बासीहरुले जग्गा धनि प्रमाणपत्र लालपुर्जा पाउने आशा गरेका थिए । तर सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि अन्यौल भएको छ । शताब्दीऔंदेखि बेवास्तामा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरुलाई आयोगले जग्गाको स्वामित्व पूर्जा दिने प्रक्रिया थालेका बेला आयोग खारिज गरेर गरिब जनता माथि अन्याय गरेको कर्णालीस्थित विभिन्न जिल्लाका समितिले प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रदेशका दश वटै जिल्लामा आयोगले काम सुरु गरिसकेको थियो । खारेज गरिएको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष ऐन बहादुर चन्दले सुर्खेत जिल्लाका सबै पालिकामा लगत संकलनको काम सकिएको र केही पालिकामा नाप जाँचको काम पनि शुरु भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले अधुरा कामहरुलाई पनि अगाडि बढाउदै नापजाचको प्रक्रिया एक महिना भित्र सम्पन्न गर्नेगरी लागेको भन्दै आयोगले निरन्तरता पाइरहेको भए केही पालिकामा एक दुई महिनाभित्र लालपूर्जा वितरण हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । एक पटकका लागि बनेको आयोग विघटन हुँदा कानुनी रुपमा अर्को आयोग बन्न गाह्रो हुने भन्दै अब सुकुमबासीहरुले जमिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । आयोगमा विज्ञ सदस्यका रुपमा काम गर्नुभएका डम्मर गरंजाले अनुसार साविक कोटमाझखर्कमा डेढ महिनाभित्र पूर्जा वितरणको तयारी गरेको बेला आयोग विगठन भएको बताउनुभयो । जिल्लाभरबाट ५३ हजार ४३५ जनाको निवेदन स‌कलन गरिएको थियो । उहाँका अनुसार गत असार मसान्त सम्म भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्वासीका ५ हजार ९९४ परिवारको र ४७ हजार ४४१ अव्यवस्थित वसोबासी लगत संकलन भएको छ । त्यस्तै ५ हजार २२९ निवेदनहरु आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट गरएिको, विगतको आयोगको ३ हजार ५ सय निवेदन माथि छानविन, ४०५ नक्सा, श्रेस्ता ३ हजार ५८७, फिल्डबुक १ हजार ९८० र ७६६ पुर्जाको छानविन कार्य अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । साथै चौकुने, सिम्ता गाउँपालिका, पञ्चपुी, भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा जग्गा नाप नक्साको कार्य समेत सुरु भइसकेको उहाँले जानाकरी दिनुभयो । आयोगले भदौ मसान्त भित्र लगत संकलनको कार्य सम्पन्न गरी नाप नक्सा भएको स्थानीय तहबाट क्रमश जग्गाधनी पुजा वितरण कार्य गर्नेगरी काम गरेको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आयोग खारेज गरिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगका दैलेखका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय पालिकाहरुसँग सम्झौतागरी सहजीकरण कमिटी गठन गरेको र नारायण नगरपालिकामा लगत संकलनको काम करिब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको थियो । उहाँले कामको अत्यतिर आइपुग्दा सरकारले आयोग विघटन गरेर सुकुम्बासी माथि ठुलो अन्य गरेको बताउनुभयो । यस्तै, जाजरकोटमा पनि आयोगले ६ वटा पालिकासँग समन्वयगरी करिब १२ हजार फार्म लगत संकलनको लागि पालिकाहरुमा पठाइसकेको थियो । त्यस मध्ये अव्यवस्थित बसोबासीहरुको ६ हजार लगत संकलन हुदा, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको ४ सय मात्रै लगत संकलनको काम भएको थियो ।
आयोगका जाजरकोट जिल्ला अध्यक्ष नवराज सिंहले आफुहरु ४० प्रतिशत काम सकेको जानकारी दिनुभयो । आयोगले निरन्तरता पाएको भए जाजरकोटमा आउने असोज भित्र सबै लगत संकलनको काम सम्पन्न गरी भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको सिंह बताउनुभयो । रुकुम पश्चिम र सल्यानमा पनि आयोगले काम थालेको थियो । तर आयोग विगठन गरेपछि अब भूमिहिन सुकुम्वासीहरुले जग्गा कहिले र कसरी पाउने भन्ने अन्यौल भको छ