दैलेख — भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले उन्नत जातका गाई किसानलाई वितरण गर्ने भन्दै भगवतीमाई गाउँपालिका–३ मेहेल्तोलीस्थित ग्रामीण कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्थालाई ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । सहकारीले सेयर सदस्यलाई होलिस्टेन र जर्सी जातका गाई वितरण गर्ने भनिए पनि उनीहरूलाई स्थानीय जातका गाई वितरण गरेको किसानको गुनासो छ ।
अन्य रकम सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने भनिए पनि ७५ किसानबाट १५ हजार रुपैयाँको दरले रकम उठाइएको छ । सहकारीले पशु सेवा कार्यालय ७० लाख, सहकारी सस्थाको ११ लाख ७५ हजार र गाउँपालिकाको ५ लाख रुपैयाँबाट गाई खरिद गरेको थियो । ३ नम्बर वडाका डिल्ली रेग्मीले
आफ्न्तसँग ३० हजार ऋण लिएर सहकारीबाट अनुदानमा आएका गाई किनेको बताए । ‘दिनमा १० लिटर दूध दिन्छ भनिएको थियो, तर गाईले २ लिटर मात्र दूध दियो,’ उनले भने, ‘अब कसरी आफन्तलाई पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्ता भएको छ ।’ उनले २/४ वटा उन्नत जातका गाई मिसाएर सहकारीले स्थानीय जातका गाई वितरण गरेको आरोप लगाए ।
अर्का किसान जयप्रकाश रेग्मीले अनुदानमा वितरण गरेका गाई स्थानीय जातका भएको बताए । ‘उन्नत जातका गाई भनियो,’ उनले भने, ‘मैले लिएको गाई त झन् बिरामीजस्तो छ ।’ उनले अनुदानको रकममा सहकारीका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको बताए । उनका अनुसार दोस्रो चरणमा रातिको ९ बजे किसानलाई गाई वितरण गरिएको थियो । सोझा किसानबाट अनुदानको आस देखाएर उल्टो रकम झ्वाम पारिएको उनको गुनासो छ । अनुदानमा किसानले पाएकामध्ये ३ वटा गाई मरेको उनले बताए ।
खरिद समितिका सदस्य राजु विकले आफ्नो नाम सदस्यमा राखिए पनि आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरिएको बताए । ‘सहकारीका अरू पदाधिकारीले बदमासी गरे,’ उनले भने, ‘किसानले हामीलाई गाली गर्न थालेका छन् ।’ उनले उन्नत जातको गाई पाल्न दैलेख उपयुक्त छ कि छैन भनेर सम्भाव्यता अध्ययन नगरी पशु सेवा कार्यालयले सहकारीलाई अनुदान दिएको बताए ।
सहकारीले असार ११ गते ४८ वटा गाई पहिलो चरणमा वितरण गरेको थियो । दोस्रो चरणमा २७ गाई वितरण गरिएको सहकारीले जनाएको छ । सहकारीको अध्यक्ष जनकराज रेग्मीले नेपालगन्जको अब्दुल पशुपालन फार्मसँग सम्झौता गरी गाई खरिद गरिएको बताए । ‘हामीलाई फार्मले सबै उन्नत जातका गाई हुन् भनेर जिम्मा लगाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कस्ता गाई परे थाहा भएन ।’ उनले जिल्ला पशु कार्यालयले ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरे पनि ६२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको बताए । उनका अनुसार कार्यालयले अरू रकम औषधि, डीपीआर र घाँस खरिदमा काटेको थियो ।कान्तिपुर दैनिकबाट
