कर्णालीमा क्रियाशिल नागरिक संघ–संस्थाहरुले सरकार र समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु र सरकारले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका छन्। ‘कर्णाली प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री शाहीलाई एक महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको समाचार आइरहेका छन्,’ विभिन्न नौ वटा नागरिक संघ–संस्थाहरुले शनिबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकार र यहाँका दलहरु गम्भीर नभएको पाइयो।’
बलात्कार घटनामा प्रदेश सरकारको धारणा माग गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीलाई पटक–पटक फोन तथा एसएमएस गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन्। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको धारणा पनि घटना सार्वजनिक भएको एक सातासम्म बाहिर आएको छैन।
नागरिक संघ–संस्थाहरुले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताबाट बनेको सरकारको सार्वजनिक पद धारण गरी शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने मन्त्री शाहीमाथि सो पदमा बस्ने नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठिरहँदा पनि प्रदेश सरकार जवाफदेही नभएको उल्लेख छ। ‘आरोपित मन्त्रीमाथि न कुनै छानबिन छ न कानूनी अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको छ, उल्टै सत्ताका बसेका जिम्मेवार व्यक्तिद्वारा महिला अस्तित्वको चिरहण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिन खोजिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२१ औं शताब्दीमा पनि महिला अस्तित्वको मोलमोलाई बजार, घर, समाज, सत्तासम्म भईराख्नु महिला तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन एवम् ज्यादती हो।’
माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी छन्। सरकारमा सहभागी मध्ये कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बलात्कार घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘घटना बाहिर आइसकेपछि त्यसको छानबिन हुनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘कांग्रेस सरकारसँग घटनाको अनुसन्धान र छानबिनमा सघाउन माग गर्छ।’ कांग्रेसले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नगरे पनि घटना सार्वजनिक भइसकेकाले सरकारमाथि नैतिक दवाव सृजना भएको बताएको छ। ‘तथ्य प्रमाणसहित मन्त्रीको बलात्कार घटना बाहिर आइसकेको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर आउनुपर्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बलात्कार आरोपी मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। एमालेले सरकार र सत्ता पक्ष चुप लागेर बस्नुलाई गम्भीर घटना भनेको छ। ‘कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ, कर्णालीका माओवादीहरु र कांग्रेसहरुलाई के विषयले छुन्छ बुझ्न सकिएन,’ एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘सार्वजनिक रुपमा गम्भीर आरोप लागिसक्दा तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्नेमा न सरकार बोल्छ, न पार्टी बोल्छ, न पार्टीमा लागेका बोल्छन्।’
कँडेलले मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले नै लेनदेनको विषय नमिल्दा घटना बाहिर आएको स्वीकार गरिसक्दा पनि आरोपीतलाई मन्त्री बनाइराख्नु समग्र कर्णालीकै बेइज्जत भएको बताए। ‘अरुले बोले बिरोधीले बोलेको अर्थ लगाइन्छ, यो घटनामा त मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीलेनै घटना भएको र लेनदेन नमिलेर बाहिर आएको स्वीकार गरिसक्दा पनि मन्त्रीबाट नहटाइनु समग्र कर्णालीकै अपमान हो,’ उनले भने, ‘पीडित पक्ष कुटिनु र समाचार लेख्ने पत्रकारहरुको भागाभाग हुने अवस्थाको सृजना भइसक्दा पनि सरकार र प्रशासनले गम्भीर चासो नलिनु झन ठूलो रहस्य छ।’
एमाले नेता कँडेलले घटनाका बारेमा प्रहरी–प्रशासन सम्पूर्ण जानकार रहेको बताउँदै बजारमा आएका घटना विवरणलाई नपत्याउने हो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई बुझ्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सुझाव दिएका छन्। उनले सरकार र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आवश्यक कदम नचाले अन्यथा हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (अनेरास्ववियू) र राष्ट्रिय युवा संघले बलात्कार आरोपी मन्त्रीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। अनेरास्ववियूले बलात्कार आरोपी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै आइतबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेको छ। ‘यति हुँदा पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर छानबिन सुरु नगरिए चरणबद्ध सडक आन्दोलनको घोषणा गर्छौं,’ अनेरास्ववियूका अध्यक्ष धुपेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘बलात्कार गर्ने मन्त्री र संरक्षण गर्ने सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा सबैलाई उपस्थित हुन अपिल गरेका छौं।’नागरिक दैनिकबाट
