सुर्खेत । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गरेको अभियोगमा २१ उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले कर्णालीका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित उद्योगको अनुगमन गरे लगत्तै ती उद्योगहरूको उत्पादनमा रोक लगाइएको हो ।

डिभिजन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित रहेका ती खाद्य उद्योगको विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । कार्यालयले सुर्खेतमा सञ्चालित १६ वटा डेरी उद्योग र दुई वटा चाउमिन तथा सस उद्योगको कारोबार रोक्का गरेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख भेषबहादुर थापाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नै मापदण्ड विपरीत वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित विशाल चकलेट उद्योग, पूजा फुड ईन्डस्ट्रीज र पूजा बेकरी उद्योगलाई सिलबन्दी गरिएको थियो । उहाँले कार्यालयबाट कर्णालीका ६ जिल्लामा ७१ पटक बजार अनुगमन गरी २ सय ६० उद्योग, पसल, होटल रेष्टुरेन्ट तथा मिठाई पसलहरूको निरीक्षण गरिएको जनाउनु भयो । ‘बजार निरीक्षणका क्रममा विभिन्न नमुना सङ्कलन गरी नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुरूप खाद्य वस्तु उत्पादन नगर्ने ४ वटा खाद्य उद्योग माथि मुद्दा नै चलाइएका थियौँ, उहाँले भन्नु भयो, ‘ती उद्योगमाथि खाद्य ऐन २०२३ अनुसार मुद्दा चलाएर कारबाही गरी सकेका छौँ ।’

उहाँले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित खाद्य उद्योगलाई कारबाही मात्र नगरी खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने गरेको जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार डिभिजनले गत आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा दैलेख र सुर्खेतका ८५ जना होटल व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण तालिम, सुर्खेत कुनाथरी र राजीगाउँ होमस्ट्रेका ६५ जना होमस्ट्रे सञ्चालकलाई खाद्य स्वच्छता तालिम, डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा ३५ जना होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालकलाई लगायत सञ्चालन गरिएको थियो ।

१ जनाको भरमा ६ जिल्ला 

खाद्य वस्तुको गुणस्तरको मापन तथा त्यसको नमुना लिएर जाँच गर्ने खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेत एक जना कर्मचारीको भरमा ६ जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कर्णालीका सुर्खेत, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन र त्यसको नमुना जाँच गर्ने जिम्मा पाएको कार्यालयमा एक जना कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन् ।

डिभिजन कार्यालयमा ६ जनाको दरबन्दी भए पनि तीन वर्षदेखि कार्यालयका प्रमुख भेषबहादुर थापाले एक्लै कामकाज गर्दै आउनु भएको छ । कार्यालयका प्राविधिक सहायक ४ जना, कार्यालय प्रमुख र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी भए पनि तीन वर्षदेखि एक्लैले कार्यालयको काम गर्दै आएको प्रमुख थापाले बताउनु भयो । ‘जनशक्ति अभावका कारण ६ जिल्लाको काम जेनतेन एक्लैले गर्दै आएको छु,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘काम विशेषले कार्यालय बाहिर जानुपर्दा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अर्को कुनै कर्मचारी नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’ आफु बाहेक अन्य कर्मचारी नहुँदा कार्यालय प्रमुखले नै सबै काम गर्दै गर्नुपर्ने बाध्यताका कारणले कर्णालीका ६ जिल्लाको काम एक्लैले गर्नुपरेको दुखेसो पोख्नु भयो ।

‘मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने निकायमा कर्मचारी नहुँदा नागरिकको खाद्य सुरक्षाको अधिकारमा समस्या आउन नदिन कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, ठूलो कार्यक्षेत्र र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्दा पनि सहकर्मी बिना एक्लैले काम गर्नु परेकोले निकै गाह्रो भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसै आर्थिक वर्षमा एउटा मोटरसाइकल प्राप्त बाहेक अन्य कुनै सेवा सुविधा छैन ।’ विभिन्न जिल्लाको संयुक्त बजार अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि जान पनि अन्य निकायको सवारी साधन  लिनु पर्ने बाध्यता रहेको जनाउनु भयो ।

‘स्टोर, लेखा, प्रशासन, अभिलेखलगायत सबै काम आफैँले हेर्नुपर्छ । म बाहिरिँदा नागरिकले दिएको निवेदन/उजुरी बुझ्ने र हेरेर जवाफ दिने मान्छेसमेत छैन,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘लेखापाल नहुँदा तलब खान त्यत्तिकै समस्या भएको छ ।’ यसै गरी खाद्य ऐन, २०२३ र दाना पदार्थ ऐन, २०३३ अन्तर्गत रहेर बन्द तथा खुला १२० प्रकारका खाद्यवस्तुको लेबल तथा तिनको गुणस्तरको नमुना लिएर जाँच गर्दै आइएको प्रमुख थापाले बताउनु भयो ।

६ जिल्ला हेर्ने कार्यालयमा खाद्य पदार्थको गुणस्तर जाँच्नका लागि कर्मचारी र ल्याबको समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । ‘हाल यहाँ कार्यालयमा खाद्यको गुणस्तर जाँच्ने ल्याब पनि छैन,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘खाद्य वस्तुको गुणस्तर जाँच्नका लागि नेपालगञ्ज लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।’ कार्यालय स्थापना भए यता कार्यालयमा १२ वटा खाद्य तथा गुणस्तर सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको र केही अदालतबाट फैसला भएको केही अदालती प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । रेडियो नेपालबाट