वैशाख तीन गते मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने समयमा काँग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै विश्वासको मत लिएपछि भदौमै सत्ता गठबन्धनबाट जीवन शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको थियो । तर असोज लाग्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता फेरबदल गर्ने बारेमा काँग्रेससँग कुनेपनि सल्लाह गरेका छैनन्, बरु मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतको ४ अर्ब भन्दा बढि बजेटमा एकलौटी ढंगमा निर्णय गर्दै गइरहेका छन् ।
‘दलको वैठकमा सरकार परिवर्तन गर्ने बारेमा खासै कुरा त भएन तर सकेसम्म मुख्यमन्त्री शाहीकै नेतृत्वमा सरकार पुर्नगठन गर्न सकिने विकल्प अघि सारेका छौं ।’ माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘यहाँ कात्तिक १५ गते तीन मन्त्री विदा हुँदैछन् । केन्द्रको गठबन्धन अनुसार कर्णालीमा पनि समाजवादीलाई समेटेर अघि बढनुपर्ने भएका कारण तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदैन ।’ उनका अनुसार अन्य प्रदेशमा काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिए पनि कर्णालीमा दिन नहुनेमा सांसदहरु एकढिक्का छन् ।
‘एमाले विभाजन भएको छ । कर्णालीमा हामी एक नम्बर दल नै हो । यसलाई जोगाउन आगामी चुनाावसँम्म यो सरकार कायम राखिरहन सकियो भने त्यसले सकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने र आगामी चुनावमा पनि पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना रहन्छ ।’ ती सांसदले भने, ‘सकेसम्म माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादवमार्फत देउवालाई दबाब दिएर मुख्यमन्त्री माओवादीकै भागमा पार्ने कसरत तीव्र पार्न आग्रह गरेका छौं । त्यति गरेपनि भएन भने मात्रै मुख्यमन्त्री फेरबदल हुन सक्छ । नभए हामीले सहजै मुख्यमन्त्री काँग्रेसलाई दिन स्क्दैनौं । हिजोको बाध्यता भन्दा आजको राजनीतिक परिस्थिति भिन्नै खालको विकास भएको छ ।’
यसैबीच असोज एक गते बसेको दलको वैठकले विभिन्न निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र पुर्बाधार बिशेष कार्यक्रमलाई जनपक्षिय र परीणाममुखी बनाई यथाशीघ्र दल बैठकले तोकेको समय सिमा भित्र कार्वान्वयन गरी सक्नु पर्ने । त्यस्ता योजनाहरु छनौट गर्दा क्रमश ः शीक्षा, स्वास्थे, र पुर्बाधार क्षत्रलाई प्राथामीकतामा राखी योजना छनौट गर्ने, महीला लक्षित कार्यक्रम, दलीत लक्षित कार्यक्रम, अल्पसंख्यक सिमान्तकृत बर्ग समुदाय ( बादी, गाइन, राजी, राउटे, कुसुन्डा, बोटे ) लगाएतका अल्पसंंख्यक एबं लोपउन्मुख समुदायको कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्वान्वयन गरी उनिहरुको कठिन जिबन यापनलाई सहज जिबन यापनममा बदल्ने निर्णय गरेको हो ।
‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपांगहरुलाई उनिहरुको सम्मान साथ जिबनयापन सहज बनाउन प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यक्रमलाई सार्थक तुल्याउन दलको आगामी कार्यक्रम भित्र संयोजन गरेर उक्त कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।’
प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘बिगत लामो समय देखी कार्वान्वयन प्रक्रियामा रहेको तर पुर्णता पाइ नसकेको बाडी पिडीतको समस्यालाई आउदो चाड पर्ब भन्दा अघीनैं उनिहरुलाई स्थायी छाना र नानाको प्रत्याभुति गराउन सरकारले बढाइरहेका कार्यक्रमलाई समय सिमाभित्र संपन्न गर्न सरकार संग सहकार्य र संयोजन गर्दै समय सिमा भित्रनैं काम संपन्न गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’
कोभीड १९ वाट मृत्यु भएका परीवारलाई राज्यले दिने क्षतिपुर्ति एबं अन्य संबेशनशील रोगहरु क्यान्सर, मृगौला, मुटु, हेड एण्ड स्पाइनल इन्जुरी, पार्कीन्सन र अल्जाइमरस लगाएतका बिरामीहरुले राज्यवाट पाउने सेवा सुुबिधाको लागी तत्काल कार्यबिधी बनाई बिरामीलाई क्षतिपुर्ती दिन प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाई थियो ।
सुर्खेत ।नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णालीले केन्द्रमा सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय कुर्ने र अघि बढने भन्दै छलफल सुरु गरेको छ । असोज एक गते बसेको संसदीय दलको वैठकमा केन्द्रमा भएको सत्ता सहकार्यको सहमति अनुसार मात्रै मुख्यमन्त्री फेरबदल हुने भन्दै कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार कायम राखिरहनुपर्ने भन्दै लविङ गर्न नछोडन दलमा सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अनुरोध गरेका हुन ।