 सिनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन
 पहुँचको भरमा निमित्तको जिम्मेवारी
 कार्यतालिका बनाएर लोकसेवाको काम गरिने


कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कार्यालयहरु लामो समयदेखि निमित्तको भरमा संचालन हुँदै आएका छन । कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु दरवन्दी अनुसारका प्रमुख नहुँदा निमित्तको भरमा संचालन हुँदै आएका हुन ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न ८० कार्यालय निमित्तको भरमा चलेका छन । निमित्तको भरमा संचालन हुनेमा ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालय पनि सचिव नहुँदा निमित्तको भरमा संचालन भएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा संगठनात्मक ढाँचा तथा दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तकै भरमा छन् ।

त्यस्तै भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका २१ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका १० वटा कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका १९ वटा कार्यालयहरु स्वीकृत दरवन्दीका कर्मचारी नहुँदा निमित्त प्रमुखको भरमा संचालन भएका छन ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सात वटा लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय पनि निमित्तको भरमा संचालन भएका छन् । आर्थिक अधिकारसहितका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय आठ वटा, विभिन्न मन्त्रालय मातहतका एक सय ११ तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्र, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालय गरेर पाँच वटा कार्यालय गरेर कर्णालीमा एक सय २४ वटा कार्यालय हाल रहेका छन् ।

ऊर्जा विकास तथा सिंचाई मन्त्रालय पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । त्यस्तै महत्वपूर्ण मानिएका प्रदेश लोकसेवा अयोग, योजना आयोग पनि निमित्तको भरमा संचालन भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु जिल्लामा छैनन् भने भर्खरै स्थापना भएको ऊर्जा विकास तथा सिंचाई मन्त्रालयको पनि कुनै पनि जिल्ला तथा मातहतमा कार्यालयहरु स्थापना गरिएको छैन । बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका ७९ कार्यालयहरु दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तको भरमा संचालन भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नौ वटा जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा सुर्खेतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना हुँदैछ । योसँगै अव प्रदेशमा एक सय ३४ वटा कार्यालय हुनेछन । दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी समायोजनमा प्रदेशमा नआएको वहाना बनाउँदै आफू अनुकूलका जुनियर कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कार्यालय अधिकृत स्तर नवौं/दशौं दरवन्दी भएका कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र कालीकोटमा अधिकृत स्तर सातौं/आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै अधिकृतस्तर नवौं/दशौं दरवन्दी भएको रुकुम पश्चिममा र सातौं/आठौं दरवन्दी भएको डोल्पामा अधिकृतस्तर छैटौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइको छ । त्यस्तै अधिकृतस्तर छैटौं/ सातौं दरवन्दी भएका वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लामा सहायक पाँचौ र जुफाल डोल्पामा अधिकृतस्तर छैटौंलाई प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालय मातहतका कृषि विकास निर्देशनालयमा एघारौं तहको दरवन्दीमा नवौं तहका अधिकृतलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी रजिष्टारको कार्यालयमा नवौं/दशौं स्तरका अधिकृतको दरवन्दीमा अधिकृतस्तर आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । एघारांै तहको निर्देशक दरवन्दी रहेको पशुपञ्छी विकास निर्देशनालयमा अधिकृतस्तर छैटौंलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । नवौं/दशौं तहका अधिकृत दरवन्दी रहेका पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जाजरकोट, जुम्ला र सल्यानमा अधिकृतस्तर सातौं/आठौंलाई तथा दैलेख र रुकुमपश्चिममा छैटौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख वनाइएको छ । त्यस्तै पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय कालिकोटमा सातौं/आठौं दरवन्दी भएको छैटौंलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालयमा र अन्तर्गतका कार्यालयमा कृषि तर्फका आठ जना आठौं तहका अधिकृतहरु र एक जना सातौं तहका कर्मचारी राखिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी तीन जना आठौं तहका पशुपञ्छीतर्फ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

त्यस्तै भौतिक पुर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा एघारौं तहको प्रमुख हुने दरवन्दी भए पनि आठौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । नवौं/दशौं तहका प्रमुख हुने पुर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान, दैलेख र जुम्लामा सातौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्ला र सुर्खेतमा नवौं/दशौं तहको प्रमुखको दरवन्दी भए पनि सातौं तहका कर्मचारी तथा नवौं/दशौं तहको प्रमुखको दरवन्दी सडक कार्यालय रुकुमपश्चिम र जुम्लामा सातौं तथा नवौं/दशौं तहको प्रमुखको दरवन्दी भएको यातायात कार्यालय सुर्खेत र सातौं/आठौं तहको दरवन्दी रहेको सोही कार्यालय जुम्लामा छैटौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ ।

त्यस्तै सामजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एघारौ तहको प्रमुख हुने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन केन्द्रमा नवौं/दशौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ । मन्त्रालय मातहतका नवौं/दशौं तहको प्रमुख हुने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतमा आठौं तह तथा जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, हुम्ला, मुगुमा सातौं तहका कर्मचारी र डोल्पामा छैटौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ । नवौं/दशौं तहको प्रमुख दरवन्दी रहेको प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालय सुर्खेतमा छैटौं तहका कर्मचारीलाई प्रमुख तोकिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालय मातहतका नवौं/दशौं तहको प्रमुख दरवन्दी हुने सामाजिक विकास कार्यालय दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा सातौं/आठौं तहका कर्मचारी र सातौं/आठौं दरवन्दी भएको हुम्लामा छैटौ तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालयमा एघारौं तहको निर्देशकको दरवन्दी भएकोमा नवौं तहका लाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै नवौं/दशौं तहको दरवन्दीको प्रमुख हुने डिभिजन वन कार्यालयहरु जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथा भू तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालयसहितका ११ वटा कार्यालयमा सातौं/आठौं तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै सातौं/आठौं तहका प्रमुख हुने जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम र मुगुको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा छैटौं र डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट र जुम्लामा पाँचौ तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाइएको छ ।

सिनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ । कर्णाली प्रदेश समायोजन भएर आएको तीन महिना हुन लाग्दा समेत दशौं तहका कर्मचारीलाई अझैसम्म जिम्मेवारी दिइएको छैन । मन्त्रालय अन्तर्गत समायोजन भएर आउने उनी सवैभन्दा सिनियर कर्मचारी हुन । वन सेवाका दशौं तहका कर्मचारी भूमिकाविहीन छन् भने मन्त्रालयले जुनियर कर्मचारीलाई प्रमुख बनाएको छ ।

पहुँचको भरमा निमित्तको जिम्मेवारी

पहुँचको भरमा निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयहरुमा अस्वाभाविक रुपमा सिनियर थन्क्याएर जुनियरलाई पहुँचको भरमा जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।

कर्मचारी अभावका कारण निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपरे पनि स्वीकृत दरवन्दीभन्दा एक तह मुनिका कर्मचारी प्रमुख दिनुपर्ने हो । तर, पहुँचका आधारमा सिनियरहरुलाई थन्क्याएर जुनियरहरुलाई प्रमुख दिनु कर्मचारी प्रशासनमा राम्रो नभएको कर्णाली प्रदेश सरकारका एक उपसचिवले बताए । दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा उपलब्ध कर्मचारीमध्येबाट सिनियरलाई निमित्त प्रमुख वनाउनुपर्छ । यहाँ त सिनियर तहका लाई थन्क्याएरै भए पनि जुनियरलाई प्रमुख बनाइएको छ । निजामती कर्मचारी ऐनमा तल्लो तहको कर्मचारीले माथिल्लो तहको कर्मचारीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनु पर्नेछ तर त्यसको ठीक उल्टो कर्णालीमा माथिल्लो तहका कर्मचारीले तल्लो तहका कर्मचारीसँग लिने गरेका छन् । कर्मचारीको मनोवल कमजोर हुने गरी कार्य विभाजन गर्नु निजामती कर्मचारी प्रशासनको मर्म विपरीत हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यतालिका बनाएर काम गरिने

प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्यतालिका पास गरेर काम गर्न थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए । “आयोगको सर्वर बनेको छ, पाठ्यक्रमको काम भएको छ, ऐन प्रदेश सभामा अड्केकोले विज्ञापन गर्न समय लाग्छ होला” उनले भने । आयोगले प्राविधिक काम सबै गरिरहेकोले ऐन पास हुन वित्तिकै लोक सेवाका सबै कामहरु अगाडि बढ्ने र बाँकी पदहरुमा विज्ञापन गरिने लोक सेवा आयोग समेत हेरेका सचिव सारुले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आ.व. मा गरेर संगठन तथा ब्यवस्थापनमा दुई हजार पाँच सय २९ जना प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी हुने दरवन्दी स्वीकृत गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा करिव आठ सय कर्मचारी अपुग छन् भने हाल नेपाल सरकारका केही कर्मचारी कामकाज गर्न कर्णाली प्रदेशमा काजमा कार्यरत रहेका छन् ।झिल्को डटकम