सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको ३३ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छ । प्रदेशका ६ जिल्लाका केही नागरिकले मात्र बिजुली बाल्न पाएका छन् । त्यो पनि सदरमुकाम र सुगम स्थानहरूमा । चार जिल्लामा विद्युत सेवा पुगेको छैन । ती जिल्लामा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत नपुगेको हो । प्रदेशको कूल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत सेवाबाट वञ्चित छ ।
यहाँका अधिकांश भू–भाग अन्धकार छन् भने टुकी र दियालोबाट उज्यालो खोज्ने कर्णालीको बाध्यता अहिले पनि टरेको छैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्णाली उज्यालो बनाउन भन्दै हरेक वर्ष केही न केही कार्यक्रम र बजेट ल्याएकै छन् । तर, त्यस्ता योजनाले यहाँ ‘प्रकाश छर्न’ सकेका छैनन् । बजेट थोरै विनियोजन हुनु, ठोस नीति नहुनु तथा योजनाहरू महत्वकांक्षी हुनाले सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएका हुन् । प्रदेश सरकारको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय सौर्य उर्जालगायतका वैकल्पिक माध्यमले केही बस्तीहरूमा राहत भने भएको छ ।
बिजुली नुहुँदा धेरैजसो जनसंख्या सञ्चारका आधुनिक माध्यमबाट टाढा छन् । उनीहरूले रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइलजस्ता सञ्चारका उपकरणको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । उज्यालो पाएका ३३ प्रतिशतमध्ये पनि अधिक संख्याले सौर्य उर्जा उपभोग गर्छन् । न्यून क्षमताका स्थानीय लघु जलविद्युत आयोजना र उच्च हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा वायु उर्जा समेत छन् । कर्णालीमा वैकल्पिक उर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।
