सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत, सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका तर्फबाट दायर भएको रिटमा अदालतले बिहीबार ओएनएम अगाडिकै संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
ओएनएम स्वीकृत गरेर प्रदेश सरकारले संघीय निजामती समायोजन ऐनबमोजिम समायोजन भएर कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दाएर गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने, सेवा समूह÷उपसमूहको विषय विज्ञतालाई असर पर्ने र प्रदेश सरकारले आफनो ऐन कानुन नबनाएर संघीय ऐन कानुनको वर्खिलाप हुने गरी ओएनएनम स्वीकृत गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही रिट निवेदनका आधारमा अदालतले निवेदकहरुको विज्ञता र दक्षता अनुसार हाल काम गरी आएको सेवा, समूह र उपसमूहमा खटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र संवन्धित कार्यालयहरुले निजहरुबाट सेवा लिन सक्नेगरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २०७६ भदौ ६ गते र २०७८ साउन २९ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
०७६ भदौ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १ सय ५९ इकाइ र ती इकाइहरुका लागि २ हजार ५ सय ५५ कर्मचारी रहने गरी संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै २०७८ साउन २९ गते प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ओएनएम स्वीकृत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले बताए ।
संघीय निजामती समायोजन ऐन बमोजिम समायोजन भएर कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै यसअघि वन र स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले बनाएको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी अव्यवहारिक रहेको भन्दै त्यस्तो दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सोही अनुसार सरकारले केही कार्यालयलाई यथावत राख्ने र फाजिल कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन ओएनएम समेत संशोधन गरेको थियो ।
यसबाट संघीयताको मर्मअनुरुप स्थापना भएका संरचनाबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले अन्तरिम आदेशले अन्योलता सिर्जना गरे पनि अन्तिम फैसला भइनसकेकाले तत्काल ओ एन्ड एमको भविष्यबारे चिन्ता लिनु नपर्ने बताए । संघीयताको मर्म, आवश्यकता र संघीय कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ओएनएम गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘अदालतको आदेश हाम्रालागि मान्य छ । तर, कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार संगठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यही आधारमा प्रदेशले ओएनएम स्वीकृत गरेको हो,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले भने, ‘उक्त व्यवस्था बमोजिम नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार, कानुनी प्रावधान र प्रदेशको आवश्यकता बमोजिमको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिएको हो ।अनलाइन खबरबाट
