सुर्खेत — गत वर्ष दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–१ सिरागीकी २३ वर्षीया पार्वती शाहीलाई सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि आफन्त र छिमेकीले लकान्लद्रास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याए । केन्द्रमा डाक्टर नहुँदा उनले अकालमै ज्यान गुमाइन् । केन्द्र तीन वर्षदेखि डाक्टरविहीन छ । एक महिनाअघि डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–६ दूरगाउँकी २४ वर्षीया आतमाया विकले पनि अत्यधिक रक्तस्रावकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
कर्णालीका अधिकतर अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नियमित बस्दैनन् । जसका कारण बिरामीहरू ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । सुगम मानिने दैलेख अस्पतालमा १४ विशेषज्ञसहित ३४ चिकित्सकको दरबन्दी छ, दरबन्दीका डाक्टर एक जना पनि छैनन् । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पठाइएका ४ जना करार चिकित्सकको भरमा अस्पताल चलिरहेको छ । ‘विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा सामान्य बिरामीलाई पनि रेफर गरेर जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ निमित्त जनस्वास्थ्य व्यवस्थापक थीरप्रसाद रेग्मीले भने, ‘भएका डाक्टरले उपचारमा रिस्क नलिँदा बिरामीलाई बाहिर पठाउनुको विकल्प छैन ।’ विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा करोडौंका स्वास्थ्य उपकरणहरूमा खिया लागेको उनले बताए ।
डोल्पा अस्पतालमा २० वर्षदेखि ९ औं तहको डाक्टर पुगेका छैनन् । सल्यान अस्पताल पनि एक वर्षयता निमित्तको भरमा चलेको छ । कर्णाली प्रदेशमा १२ सरकारी अस्पताल र १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । तर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाहेक अन्य अस्पतालमा नियमित डाक्टर भेटाउन मुस्किल छ । सबै जिल्लामा १० र ९ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि करारका डाक्टरको भरमा जिल्ला अस्पतालहरूले उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
कर्णालीका १० जिल्लामा १ सय ९६ जना करार चिकित्सक कार्यरत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत बेलमता बस्नेतले बताइन् । उनका अनुसार ३ वर्षदेखि संघीय सरकारले स्थायी चिकित्सकको पदपूर्ति नगर्दा स्थायी डाक्टरको अभाव भएको हो । सल्यानमा करारका ८ र २ जना छात्रवृत्तिका चिकित्सक छन् भने रुकुम पश्चिममा ७ मेडिकल अधिकृत, १ जना गाइनो चिकित्सक र ५ जना छात्रवृत्तिका चिकित्सक छन् । ‘केही डाक्टर सरुवा भएर र केही अध्ययनका लागि बाहिर गएपछि ९ जिल्ला स्थायी डाक्टरविहीन भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अरू स्वास्थ्यकर्मी पनि अधिकांश करारकै छन् ।’
गत वर्ष कालीकोटका भीष्मप्रसाद पोखरेल, दैलेखकी पूजा बीसी, डोल्पाका सिजन रावल, जाजरकोटका सुनिल पुन, सल्यानका अर्जुन बुढा, मुगुका निर्मल नगरकोटी, रुकुम पश्चिमका महेश चौलागाईं र दैलेखका निरन्जन पन्त सरुवा भएर र थप अध्ययनका लागि बाहिर गएपछि उनीहरूको ठाउँमा कुनै चिकित्सक आएका छैनन् । स्थायी कर्मचारी कम हुँदा करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा ११ औं तहका विशेषज्ञ मुस्किलले ५ प्रतिशत छन् भने १० औं तहमा २० प्रतिशत मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको छ । प्रदेशभरि १ हजार ७० जनामा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएकामा ३ सय ८० बाँकी रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रवीन खड्काले बताए । ‘कर्मचारी टिकाउन प्रदेश सरकारले आकर्षक प्याकेज ल्याए पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव सुरुदेखि नै छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बिरामीलाई उपचारका लागि अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’
प्रदेश सरकारले ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा कार्यरत भए ७५, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा भए ९० प्रतिशत थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कालीकोट र जुम्लामा मासिक शतप्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा १ सय ५ प्रतिशत थप सुविधा दिएको निर्देशक खड्काले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले नवौं र दसौं तहका चिकित्सकलाई सुर्खेतमा ७५, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ८०, कालीकोट र जुम्लामा ९० तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा १ सय २५ प्रतिशत थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । ‘सबै डाक्टर सहरकेन्द्रित छन्,’ उनले भने, ‘विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिँदा पनि उनीहरूलाई कर्णालीमा आकर्षित गर्न सकिएन ।’कान्तिपुर दैनिकबाट
