सुर्खेत – अध्यादेशमार्फत कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलवार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन–२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले कार्तिक ७ गते ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा २०२ को उपधारा ९१० बमोजिम मंगलवार प्रदेश प्रमुख कलौनीले उक्त अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले जानकारी दिए ।
दोस्रो पटक ऐन संशोधन गरिएको हो । प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५ चैत २७ गते प्रदेशबाट पारित भएको थियो । उक्त ऐनमा त्रुटि देखिएपछि पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । पहिलो संशोधन विधेयक–२०७६ प्रदेशसभाबाट २०७७ जेठ ३० गते पारित भएको थियो । फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि २०७८ जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो ।
