काठमाडौं/सुर्खेत — कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्तारोहण जति चुनौतीपूर्ण थियो, त्योभन्दा बढी मुस्किल सत्ता जोगाउन भयो । उनले संसद् र पार्टी संसदीय दलमा दुईपटक विश्वासको मतको सामना गरे ।
दुईपटक त दलकै सांसदद्वारा सत्ताच्युत गर्नका लागि भएका प्रयास परास्त गरे । ४४ महिने कार्यकालको अधिकांश समय उनले कुर्सि जोगाउनै संघर्ष गरे । कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार शाहीले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यसबाट उनले राजनीतिक इमान्दारिता देखाएको र सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउन योगदान दिएको जस लिन सफल भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालीन सत्ता संकट टार्न वैशाख २ गते कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी (तत्कालीन एमालेमा माधवकुमार नेपाल समूह) सँग ११ बुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिपत्रमा ६ महिनापछि सत्ताको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सुम्पिने उल्लेख छ । यद्यपि पछिल्लो समय उनको पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र कर्णालीमा सत्ताको नेतृत्व छोड्न नहुने धारणा बलियो हुँदै जाँदा उनी कुर्सीको आयू लम्बिने झिनो आशामा थिए ।
माओवादीले आफ्नो आधारक्षेत्र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व यथावत राख्ने प्रयास नगरेको होइन । पार्टीका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न गठबन्धन दलबीच केन्द्रमा सहमतिमा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘मुख्यमन्त्रीले चाहनुभएको भए केही समय सत्ताको आयू लम्ब्याउन सक्ने अवस्था थियो, तर सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउँदै राजीनामा गर्ने योजना बनाउनुभयो,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक ठम्मर बिष्टले भने, ‘यसले प्रतिगमनविरुद्धको गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउन योगदान दिएको छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले यसपटक कुर्सी जोगाउन मरिहत्ते नगरेर विगतमा आफूमाथिको लागेको ‘पदलोलुप’ को आरोप खण्डनसमेत गरेका छन् । तत्कालीन वाम गठबन्धनको सहमतिविपरीत एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी नछोडेपछि २०७४ फागुनमा शाहीले कँडेलसँग सत्ताको नेतृत्व आधा–आधा साझेदारी गर्ने भद्र सहमति गरेका थिए । तर, कँडेलले सुरुवातदेखि नै सरकारलाई असहयोग गरेको र मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन भूमिका खेलेको भन्दै दुईबीच मनमुटाब बढ्यो । दुईबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला शाहीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए,‘उहाँले सरकारलाई खुरुखुरु सहयोग गरेको भए मुख्यमन्त्री छोड्न मलाई कुनै गाह्रो थिएन, तर जबरजस्ती गलहत्याउन खोजेपछि प्रतिरक्षा गर्नुको बिकल्प सोच्नै सकिएन ।’
वैशाखमा मुख्यमन्त्री पदको भागबण्डा गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कँडेलको जस्तो व्यवहार गरेनन् । उनले केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच केन्द्रमा गठबन्धन नबन्दै प्रदेशमा लिखित सहमति गरेर शाहीको सत्तामात्र जोगाइदिएनन्, सरकार सञ्चालनमा पनि सहयोग गरे । त्यसैले पनि उनी सत्ताको साँचो बुझाउने नैतिक बन्धनमा थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीको लागि ११ बुँदे सहमतिबाट सिर्जित राजनीतिक दबाब पनि उत्तिकै थियो । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र माओवादीका तत्कालीन कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मासमेत सहमति निर्माणमा संलग्न थिए ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका यी दुवै नेता कर्णाली–सहमतिको साक्षी भएकाले पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्नु मुख्यमन्त्री शाहीको लागि कठिन थियो । अहिले महामन्त्री खड्का कर्णालीमै छन् । माओवादीले आफ्नो आधार क्षेत्र भएकोले कर्णालीमा नेतृत्व दावी गरेको थियो ।
माओवादीले कम्तिमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्केपछि गठबन्धनबीच बैठक बसेर कर्णाली सरकारको नेतृत्वबारे छलफल हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर, महामन्त्री खड्का आफ्नो गृहप्रदेशमा सरकारको नेतृत्वको मौका चुकाउन चाहन्थेनन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीको राजीनामासँगै अब कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको लागि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच सत्ता गठबन्धन छ । गठबन्धन निर्माणको क्रममा वैशाख ३ गते ‘फ्लोर क्रस’ गरेर एमाले सांसदबाट पदमुक्त भएका ३ जना मन्त्रीको पनि सोमबार अवधि सकिएको छ ।
