काठमाडौं । कानुनविद् र पूर्व न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिए आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।संवैधानिक कानुन व्यवयसायी मञ्चले गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । आफूमाथि यति धेरै आरोप लागिसकेको र प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीमान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले न्यायालय सुधार्ने अवसरबाट राणा चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
विगतका कमी कमजोरी सुधारेर अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा राणाले पदको दुरुपयोग गरेको केसीको आरोप छ । उहाँले सर्वोच्चको नेतृत्वकर्ता न्यायालयको समाधान हुनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं समस्या बनेको जिकिर गर्नुभयो ।
लामो समयसम्म इजलास वहिष्कार गरिरहँदा न्यायाधीश र नेपाल बारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै केसीले राजीनामा दिन बाध्य बनाउने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै, पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरू तयार नदेखिएको भन्दै बारलाई अडानमा कायम रहन र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सल्लाह दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश राणा राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेको दावी गर्दै महाअभियोग नलाग्ने ढुक्क भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संवैधानिक दायित्व समेत पूरा गर्न नसकेको जिकीर गर्दै राणालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा रहिरहन नैतिक र संवैधानिक अधिकार नभएको बताउनुभयो ।प्रधानन्यायाधीशको गैरन्यायायिक आचरणले गर्दा न्यायपालिका पतनको अवस्थामा पुगेको न्यायकर्मीहरूको टिप्पणी छ ।
