सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘अति विपन्न दलित सिमान्तकृत समूदाय लक्षित कार्यक्रम’ का लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई ४० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिने गरेको छ । तर उक्त बजेट प्रदेश सांसदहरूले कार्यकर्ता पोस्नमात्र खर्च गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले सांसदहरूले वडा र कार्यक्रम छनोट गरेपछि बजेट निकासा दिने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म २४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर कार्यकर्ता रिझाउन मात्र रकम खर्च भएपछि कार्यक्रमको उपलव्धी न्यून छ । गत वर्ष हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–३ लामाकोल्सीमा यही कार्यक्रमबाट ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा ग्रिन हाउस खरिद गरियो । स्थानीयलाई बेमौसमी खेतीमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने गरी ग्रिन हाउस खरिद गरिए पनि ती ग्रिन हाउस अझै प्रयोगमा आएका छैनन् ।
डोल्पाका सांसद वीरबहादुर शाहीको सिफारिसमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि जगदुल्ला गाउँपालिकामा भेडाबाख्रा पालन, फलफूल खेती, व्यावसायिक फार्म तारबारलगायत शीर्षकमा अहिलेसम्म ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले वितरण गरेका १२ उन्नत जातका भेडामध्ये ७ वटा भेडा मरिसकेका छन् । ‘विपन्न, दलित र सीमान्तकृतका नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्र भयो,’ स्थानीय कमल नेपालीले भने, ‘अनुदान दिएका कार्यकर्ता पनि गैरदैलित समुदायका छन् ।’ उनले उक्त रकमबाट गाउँमा कसैले पनि व्यावसायिक पशुपालन र कृषिखेती नगरेको दाबी गरे ।
मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत सांसदलाई पहिलो वर्ष ४० लाख, दोस्रो वर्ष २० लाख र तेस्रो वर्ष २० लाख बजेट मन्त्रालयलले दिने भएको छ । सांसद दानसिंह परियारले मुगुको छायानाथरारा नगरपालिकामा सुरुको वर्ष स्थानीयलाई १५ सय बोटबिरुवा १० लाखमा रुपैयाँमा किनेर वितरण गरेका थिए । गत वर्षको बजेटबाट उनले ७२ घरलाई प्रतिपरिवार २५ वटा लोकल कुखुरा वितरण गरेका छन् । छायानाथरारा नगरपालिका–६, र ८ मा उनले कुखुरा वितरण गरेका थिए । चुगागाउँका स्थानीय वीरबहादुर विकले सांसदले दिएका सबै कुखुरा मरिसकेको बताए । ‘सांसदले गरिबको घाउमा मलमपट्टी लगाउनेभन्दा जथाभावी बजेट बाँडेर विपन्नको मजाक उडाएका छन्,’ उनले भने, ‘२५ वटा चल्लाले हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन आउँछ र ?’ उनले कार्यक्रमका नाममा सांसदले गरिबका आँखामा छारो हालेको आरोप लगाए ।
हुम्लामा भने दलितभन्दा धेरै गैरदलितले यो कार्यक्रममार्फत लाभ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले २०७६/७७ मा नाम्खा गाउँपालिकाको लामाखोल्सीमा ४० लाख रुपैयाँमा ‘घेरबार तथा तरकारी उत्पादन’ शीर्षकमा उक्त बजेट खर्च गरेका थिए । त्यस्तै हुम्लाकै सांसद दल रावलले पनि बर्सेनि तरकारी बीउ, मललगायत शीर्षकमा उक्त रकम खर्च गर्ने गरेका छन् ।
