काठमाडौँ — स्थानीय तह र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने गरेका उजुरी दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगकाअनुसार आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुल उजुरीको करिब ४९ प्रतिशत हिस्सा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सम्बन्धी देखिएको हो ।
आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राज्यका सबै निकायको एकीकृत पहल आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति विवरण पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार देशभरबाट परेका अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीमध्ये स्थानीय तहसहित संघीय मामिला अन्तर्गत ३२.७२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा १५.६१ प्रतिशत देखिएको छ ।
त्यसपछि सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने क्षेत्र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित देखिएको छ । भूमि प्रशासनसँग जोडिएका उजुरीको संख्या ९.०९ प्रतिशत देखिएको छ । सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पेस गरेका उजुरीको हिस्सा ५.६१ प्रतिशत छ । आयोगका प्रवक्ता रिसालका अनुसार आव २०७७/७८ मा आयोग र सात प्रदेशस्थित कार्यालयमा दर्ता भएका र अघिल्लो आवबाट सरेर आएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको संख्या २२ हजार ६ सय २५छ । त्यसमध्ये आयोगले तामेली र विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी १४ हजार ५ सय ३२ उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ । बाँकी ८ हजार ९३ उजुरी चालु आब २०७८/७९ का लागि सरेर आएको प्रवक्ता रिसालले बताए ।
आयोगकाअनुसार ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ अन्तर्गतका कार्यालयमा अनियमितता भएकोबारे केन्द्रित छ अख्तियारमा परेका कुल उजुरीमध्ये प्रदेश २ बाट २४.५६ प्रतिशत छ । दोस्रो बढी अनियमितताका उजुरी वाग्मती प्रदेशमा २२.५९ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम उजुरी कर्णाली प्रदेशबाट ७.९८ प्रतिशत छ । आयोगका दर्ता भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा पठाइएका उजुरी संख्या ८ हजार २ सय ६७ छ । सुझावसहित तामेलीमा पठाइएका ८ सय ५०, विस्तृत अनुसन्धानमा रहेका ५ सय १० र अन्य कारबाही भएका उजुरीको संख्या ४ हजार ९ सय ५ रहेको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगले गएको आवमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको संख्या १ सय १४ रहेको जनाएको छ । सुझाव र सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/कार्यालयमा पठाइएका उजुरीको संख्या ८८, विभागीय कारबाहीका लागि पठाइएका संख्या ११, विस्तृत अनुसन्धानपछि तामेलीमा पठाइएका २ सय ६४, मुल्तवीमा राखिएको संख्या ५ र अन्य कारबाही गरिएको संख्या ६ रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आबमा अख्तियारको अनुसन्धानपछि कारबाही स्वरुप ६ करोड ३६ लाख ९० हजार २ सय २४ रुपैयाँ असुल गरिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी आरोपित विरुद्ध १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित ४ सय ४३ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । १ सय १४ वटा मुद्दा यसरी विशेषमा दर्ता भएका हुन् ।
यसमध्ये घूससँग सम्बन्धित ७० वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको हो । उनीहरूबाट १ करोड ५० लाख ६२ हजार ८ सय २० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ३ मुद्दा विशेषमा दर्ता भएका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दा अन्तर्गत २७ करोड ५१ लाख ४ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ बिगो मागदावीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी सम्बन्धी २०, गैरकानुनी लाभ/हानीका १२ तथा राजस्व चुहावट र अन्य सम्बन्धी ६ वटा मुद्दा विशेषमा दर्ता भएको छ । अख्तियारले गएको आबमा ठूला भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा भने खासै हात हालेको देखिएन ।
बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका आरोपित १ सय १० जनालाई कैद र बिगो/जरिवाना तथा ६५ जनालाई जगगा फिर्ता प्रयोजनका लागि मुद्दा दर्ता गरेको प्रकरण अघिल्लो आबको चर्चित र ठूलो मुद्दा हो ।
तर, त्यस प्रकरणमा पछि सत्ता र शक्तिसँग जोडिएका ‘ठूलाबडा’लाई उम्काएको भन्दै अख्तियारको आलोचना भएको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता रिसालले ठूला आर्थिक घोटालाका थुप्रै मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा भएको भन्दै अनुसन्धानको विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए । उनले अख्तियारले मुद्दा संख्या कम वा धेरै दर्ता भयो भन्ने आधारमा नभई अनियमिततासँग सम्बन्धी तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले आवश्यक निर्णय लिने गरेको बताए ।कान्तिपुरबाट
