३३ वर्षअघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको क्षेत्रफलको हिसाबले पश्चिमी पहाडी भेककै ठूलो गिताचौर–रावतकोट सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण भएको छ। सरकारले सिँचाइ कार्यालयमार्फत कम बजेट पठाउने, उपभोक्ता समितिले श्रमदान नगर्ने र ठेकेदारले काम नसक्ने लगायत कारणले पुरानो योजना लथालिंग अवस्थामा पुगेको हो।
निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द/प्रदीप जेवी सुर्खेतले काम गर्दागर्दै भागेपछि दैलेखको महत्वकांक्षी सिँचाइ योजना अलपत्र परेको हो। सिँचाइ योजना १४.२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको रहेको छ।
६ करोड ३१ लाख रूपैयाँ लगानीमा बनाइन लागेको सिँचाइ योजनामा अहिलेसम्म झन्नै ५ करोड रकम खर्च भइसकेको खानेपानी,सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। पहिले योजनाको स्टेटमेन्ट भएकाले अहिले दोब्बर बढ्न सक्ने कार्यालयका इन्जिनियर बताउँछन्। १४ किलोमिटर लम्बाइमा अहिलेसम्म ४ किलोमिटर मात्र पानी चल्ने गरी निर्माण भएको छ।
अझै १० किलोमिटर कहिले चल्ने हो ठेगान छैन। वर्षेनि थोरैथोरै बजेट विनियोजन हुुनुले पनि यहाँका किसान ३३ वर्षदेखि सिँचाइको सपना बुनिरहेका हुन्। दैलेखका महाबु र भैरवी गाउँपालिकाका रावतकोट,बडलम्जी, भैरीकालिकाथुम, बाँसी र रानीवन गाउँका किसानको २ सय ३५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले २०४२ सालदेखि यसको निर्माण थालिएको हो।
२०२२ सालदेखि सुरु गरी १८ वर्ष लामो विस्तृत सर्वेक्षणपश्चात् आयोजनाको निर्माण कार्य २०४३ सालदेखि सुरु गरिएको थियो।
निर्माण सम्बद्ध पक्षले सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी नभएको, उपभोक्ताको असहयोग, माओवादी द्वन्द्वको कारण जनाउँदै बीचबीचमा आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेको थियो। सुरुका वर्षमा पानीको स्रोत नपुग्ने भन्दै सिँचाइ कार्यालयले सवा दुई करोडको काम बीचैमा रद्द गरेको थियो।
कामै सम्पन्न नगरी बजेट सिध्याउनलाई उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले उपभोक्ताले सहयोग नगरेकाले कारण देखाएपछि करिब ६ वर्ष काम रोकिएको स्थानीय बताउँछन्।
तत्कालीन सिँचाइ कार्यालयले २०४७ सालमा पुनः टेन्डर आह्वान गरी काम सुचारु गर्न निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो। यस अवधिमा कार्यालयका प्राविधिक र निर्माणकर्ताबीचको मिलेमतो कारण आधा काम गरी सम्पन्न भएको फरफारक गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरेको रावतकोटका स्थानीयको गुनासो छ। आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामै नगरी २०४९ देखि २०५६ सालसम्म २ करोड ९७ लाख खर्च भइसकेको जनाइएको छ।
आयोजनाप्रति समुदायको अपनत्व बढाउने नीतिअनुसार स्थानीयले सेयर लगानी गर्नुपर्ने कार्यालयले प्रस्ताव गरेपछि २०५५ सालमा रावतकोटका बासिन्दाले एक लाख धरौटी राखे तर सिँचाइ कुलो बनेको यस चरणमा पनि देख्न पाएनन्। ‘खेतमा अब सिँचाइ सुविधा होला भनेर घरका गहरगहना, पशुचौपाया बेचेर सेयर लगानी गर्यौं,’ तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलकप्रसाद रिजालले भने, ‘२ वर्षमा सक्नुपर्ने योजना वर्षौं बितिसक्यो अझै पूरा भएको छैन। योजनालाई सबैले दुहुनो गाई जस्तै बनाए ।’
आयोजनाको बेलीबिस्तार सुनाउँदै उनले भने, ‘असफल योजना भनेर विभागमा फाइल थन्किएकोे थियो। आम उपभोक्ताको दबाबमा फेरि टेन्डर आह्वान भएको हो। योजना सम्पन्न हुनुपर्ने उपभोक्ताको चर्को आवाज उठेपछि २०५६ सालमा तत्कालीन जिविस बोर्डले १५ दिन श्रमशिविर चलाएको थियो। तर, त्यसयता योजना ढिलासुस्ती हुनुको कारण उपभोक्ताबाट श्रमदान कम भएको जानकार बताउँछन्।
तत्कालीन जिविस सभापतिसहितका पदाधिकारीले आयोजना स्थलमै आएर एक दिन श्रम गरेका थिए। त्यसलगत्तै माओवादी द्वन्द्वको कारणले काम रोकिएको थियो। निर्माण कम्पनीले सन्तोषजनक काम नगरेको उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन्।