काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यधिक भ्रष्टाचार रहेको स्पष्ट पार्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेका १५ वटा विकृति आंैल्याएको छ । अख्तियारले विकृति आंैल्याएसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र चरम विकृतिको चंगुलमा रहेको पुष्टि भएको छ ।
देशभरबाट परेका विभिन्न उजुरीका आधारमा अख्तियारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ विकृति आंैल्याएको हो । अख्तियारले स्थानीय तह, गृह प्रशासन, शिक्षा, भूमि व्यवस्था, अर्थ राजस्व, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार र विकृति अत्यधिक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
– तीनवटै सरकारद्वारा औषधि खरिदमा बदमासी
– खरिदमा कमिसनको चक्कर
– ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको देखाई स्टोर दाखिला कागजी मात्रै
– मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल र नर्सिङ कलेजलाई सञ्चालन अनुमति
– मेरिट लिस्टमा नपरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क असुल्ने
– अपराधका घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गलत प्रतिवेदन दिने
स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीनवटै सरकारले औषधि खरिद गर्दा वार्षिक आवश्यकताका आधारमा टेन्डर गर्नुपर्नेमा नगर्ने गरेको र समयमा नै पूर्वतयारी नगरी आपत्कालीन अवस्था सिर्जना गराई खरिद गर्ने गरेको अख्तियारको ठहर छ । यसो गर्दा कमिसनमा सहज हुने र आपूm अनुकूलका मान्छे प्रयोग गरी खरिद गर्ने गरेको अख्तियारका अधिकारीको दाबी छ । अख्तियारका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको देखाई स्टोर दाखिला कागजी रूपमा मात्रै गर्ने र ठूलो रकम अनियमित किसिमले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको पाइएको छ ।
अख्तियारको अध्ययनकाअनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले कागजी रूपमा एउटै कार्यक्रम पटकपटक सञ्चालन गरेको देखाई रकम निकासा लिने, नक्कली बिलको आधारमा सञ्चालन नै नभएको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको भुुक्तानी दिने तथा लिने प्रवृत्ति पनि व्यापक छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा विनियोजन भएको रकम नक्कली सेवाग्राहीको अभिलेख खडा गरी हिनामिना गर्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल र नर्सिङ कलेजलाई सञ्चालनको अनुमतिदिने जस्ता अनियमित कार्यसमेत हँुदै आइरहेको पाइएको छ ।
यस्तै, मेडिकल कलेजहरूले मेरिट लिस्टमा नपरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने, सरकारी संस्थामा दिनुपर्ने समय नदिएर चिकित्सकहरूले निजीमा बढी समय दिने विकृति पनि बढिरहेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारकाअनुसार राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेका औषधिसमेत निजी क्लिनिकबाट वितरण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने सेवाको अनुगमन गर्ने निकायले नियमित प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने, अपराधका घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गलत प्रतिवेदन दिनेसमेत देखिएको छ जुन निकै घातक हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवस्थाविपरीत तथा आवश्यकता नै नभएका औषधि, स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने, तथा आमनागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा आवश्यक पर्ने बहुमूल्य यन्त्र उपकरणसमेत खरिदपश्चात् लामो समयसम्म पनि जडान तथा प्रयोग नगर्ने गरेको पाइएको अख्तियारको ठहर छ ।
