सुर्खेत: प्रदेश सरकारले सुुरूवाती चरणदेखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि बढायो । सोहीअनुसार बजेट–नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले प्राथमिकता पनि पायो । नीति–कार्यक्रममा कहिल्यै नछुट्ने अर्गानिक प्रदेशको योजनाले अहिलेसम्म ठोस आधार भने तय गरेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन नसकेका हुन् ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि अझै गतिलो आधार तय भने भइसकेको छैन । कर्णाली सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण तथा कृृषि उपजको उत्पादन अर्गानिक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक नदेखिएको हो । वितरणमुखी बजेटका कारण अर्गानिक खेतीको प्रवद्र्धन गर्दै कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने सरकारी लक्ष्यमा अलमल देखिएको हो ।
अर्गानिक प्रदेश बनाउन कर्णाली सरकारले थुप्रै योजनाहरू अघि सारेको छ । झन्डै साढे चार वर्षदेखि यही नारा लगाइरहेको सरकारले उल्लेखनीय प्रगति भने हासिल गर्न सकेको छैन । यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल तत्कालै नदेखिने र त्यसका लागि आधार निर्माण गर्न प्रवद्र्धनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । ‘अहिलेसम्म अर्गानिक प्रदेश बन्न सक्ने आधारहरूका लागि काम गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुुर कठायत बताउँछन् । उनले अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कानुुनी दस्ताबेजीकरण, निर्देशिका निर्माण तथा नियमावलीलगायतका कामहरू भएको जनाए । उनी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमको प्रतिफल १०–१५ वर्षमा देखिने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । काम गर्ने बाटोहरू बनाउँदै छौं । कतिपय कार्यक्रम लागूसमेत भएका छन् ।’
कृषि प्रसार अधिकृत कठायतका अनुसार अबको केही वर्षमा अर्गानिक कर्णाली घोषणा गर्ने अभियानका साथ मन्त्रालय, मातहतका निकाय र सरोकारवालाहरू लागिरहेका छन् । अर्गानिक प्रदेशका आधार तयार गर्ने सवालमा केही योजनाहरू अघि बढाइ पनि त्यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको पाइएको छैन । सरकारी निकायले दाबी गरेबमोजिम कार्यक्रमहरू सफल हुन नसकेका हुन् । किसानलाई अनुदान, परम्परागत बाली संरक्षण, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धनलगायतका प्रदेश सरकारका थुप्रै कार्यक्रम अहिले पनि अलपत्र छन् । ती कार्यक्रमले सबै लक्षित वर्गलाई समेट्न सकेका छैनन् । यसै कारण पनि नीति तथा योजनाहरू किसानमैत्री बनाउन नसकेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ । अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रममा गैरकिसानको हालीमुहाली हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी मापदण्ड, कार्यविधि र केही प्रक्रियागत सवालहरूमा समस्या रहेपनि किसानका लागि ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
अर्गानिक प्रदेश अन्तर्गत अर्गानिक नमुना गाउँपालिका, अर्गानिक बाली वस्तुुको उत्पादन प्रोत्साहन, बजारीकरण, लेवलिङ, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ, प्रशोधन र अर्गानिक वस्तुु प्रमाणिकरणसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । कृषि उत्पादनको ढुुवानीको समेत प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सरकारले बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम, कृषक समूह र सहकारीलाई चक्लाबन्दी लिज कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । भाडामा जग्गा लिएर खेती गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुुदानको व्यवस्थासमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रमको लाभ साना किसानहरूले लिन पाएका छैनन् ।
कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रमका लागि सात करोड ३६ लाख ४५ हजार बजेट खर्च गरेको थियो । उक्त वर्ष अर्गानिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई ससर्र्त अनुदानस्वरूप १० करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको हो । बाँकी बजेट भने कार्यान्वयन भएन । चालुु आर्थिक वर्षको लागि तीन करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा पुस तेस्रो सातासम्म ३२ लाख ३३ हजार मात्र खर्च भएको छ । अर्गानिक प्रदेश अभियान अन्तर्गत तीन तहकै सरकारले काम गरिरहेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका कतिपय योजना आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढाइएको छ । यसले गर्दा अर्गानिक प्रदेशको लक्ष्यअनुरूप अगाडि बढ्न समस्यासमेत देखिएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ ।
कर्णाली सरकारले अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रममा प्रदेशका १० वटै जिल्लालाई छनोट गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ । प्रदेशले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको हो । सुुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, जाजरकोटको कुुशे गाउँपालिका, कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र जुुम्लाको सिंजा क्षेत्र (सिंजा, कनका सुुन्दरी र हिमा गाउँपालिका) कृषि मोडल कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यसैगरी, हुुम्लाको अदानचुुली र ताजाकोट गाउँपालिका, मुुगुुको सोरु र खत्याड, डोल्पाको त्रिपुुरासुुन्दरी र ठूलीभेरी नगरपालिका तथा रुकुुम–पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका र सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा अर्गानिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भरहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा पनि मन्त्रालयले जोड दिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले कृषि प्रवद्र्धन विधेयक तयार पारेर प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको जनाए । मन्त्रालयले हालसम्म प्राङ्गारिक कृषि ऐन, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐन तथा केही विधेयकहरू र कार्यविधि निर्माण गरेको छ । यस्तै कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक र वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न कार्यविधिहरूसमेत निर्माण गरिएका छन् । अर्गानिक कृषि क्षेत्रको विस्तार तथा विकासमा थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आए पनि त्यसको प्रभावकारिताबारे यकिन तथ्याङ्क भने मन्त्रालयसँग छैन । कर्णाली सरकारले बर्सेनि कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेट खर्चसमेत निराशाजनक देखिएको छ । कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक करोडौं रकम खर्च हुँदै आए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता कायमै छ । अहिलेसम्मका कार्यक्रमको प्रगति हेर्दा अर्गानिक कर्णालीको अवधारणा पनि छिट्टै पूरा हुुने सम्भावना न्यून छ ।साझा बिसौनीबाट