नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरोधमा आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ।
२०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन संसद अवरोध गरेको रेकर्ड थियो। यसपटक एमालेले आजको दिन (पुस २६) सम्म हिसाब गर्ने हो भने अवरोध गरेको ७९ दिन पुगेको छ।
एमालेले प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनका सबै बैठक अवरूद्ध गरेको थियो। २०७८ भदौ २३ गते बुधबारबाट सुरू नवौं अधिवेशन २०७८ कात्तिक ११ सम्म ५१ दिन चलेको थियो। ती सबै बैठकमा एमालेले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्यो।
एमालेको अवरोधबीच १२ दिनमा १३ पटक बैठक बसेको थियो। नाराबाजीबीच सरकारले बजेट पास गरेको थियो।
एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै आएको छ। आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई संसदमा सहभागी गराएको भन्दै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गर्दै आएको छ।
एमालेले प्रतिनिधिसभाको दसौं अधिवेशन पनि सुरूआतदेखि नै अवरोध गर्दै आएको छ।
२०७८ मंसिर २८ देखि सुरू दसौं अधिवेशनका अहिलेसम्म तीनवटा बैठक भएका छन्। मंसिर २८, पुस ६ र पुस ७ का तीनवटै बैठकमा एमालेले अवरोध गरेको छ। त्यसपछि पुस १८ गतेका लागि तोकिएको बैठक तीनपटक सूचनामार्फत् स्थगित गरिएको छ।
संसदको अधिवेशन चालू रहेको अवधिको मात्र हिसाब गर्ने हो भने एमालेले संसद अवरोध गरेको दिन संख्या ७९ पुगेको हो। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ ३ गतेका लागि डाकिएको छ। उक्त दिन पनि एमालेले अवरोध गरे ८६ दिन संसद अवरूद्ध गरेको रेकर्ड बन्नेछ।
२०५७ सालको अवरोध
२०५७ फागुन १ गते नेकपा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गरेको थियो।
तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ज्ञापनपत्र दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको एमालेको आरोप थियो।
त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसद अवरोध गरेको थियो।
एमालेले पहिला-पहिला बहिष्कार र नाराबाजी गरेको थियो। तर चैत २ पछि बैठक बहिष्कार गरेको थियो जुन ५७ दिनसम्म चल्यो।
एमालेले त्यति बेला २०५७ चैत २३ गतेसम्म संसदमा गतिरोध खडा गरेको थियो। एमालेलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चाले समेत साथ दिएका थिए।
अवरोधका केही रोचक घटना
नेपालमा २०१५ सालको निर्वाचनअघि राजा त्रिभुवनले गठन गरेको सल्लाहकार सभासमेत अवरूद्ध भएको इतिहास छ।
२०११ सालमा सल्लाहकार सभाले सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीलाई मान्यता दिएको थियो। तर तराईवासी सदस्यहरूले हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै हिन्दीमा भाषण गरेका थिए। त्यति बेला सदन अवरूद्ध भयो र दुई दिन त्यसैमा विवाद भयो।
कुलचन्द्र कोइराला र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सभा सदस्यले नेपालीमा नै बोल्नुपर्ने भन्दै बैठकमा अवरोध खडा गरेका थिए। सल्लाहकार सभाले नेपाली नआउनेले हिन्दीमा धारणा राख्न पाउने, सदनको कारबाही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमा नै हुने गरी सहमति जुटाएको थियो।
यसमा देवकोटाले आपत्ति जनाए। उनले बेन्चबाट उठेर अंग्रेजीमा भाषण गरे। अध्यक्षले भाषण रोक्न रूलिङ गरेका थिए। देवकोटाले ‘एउटा देशको अर्ध राष्ट्रभाषा नेपालमा बोल्न छुट पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यताप्राप्त अंग्रेजी बोल्न किन नपाइने’ भनेका थिए।
२०१५ सालको चुनावपछि २०१६ साउनमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बहिष्कारको घटना भएको थियो।
२०१६ साउन १६ गतेको बैठकमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गणेशमान सिंहले राणा सांसदप्रति लक्षित गर्दै कालो शासन भनेका थिए। यसको विरोधमा गोर्खा परिषद्का मृगेन्द्रशमशेर राणाले आपत्ति जनाउँदै उनको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। गणशेमानले नमानेपछि गोर्खा परिषद्ले आधा घन्टा बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
२०४८ पछिका प्रतिनिधिसभा बैठकहरू टनकपुर सन्धि, दासढुंगा दुर्घटना, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिमा हदबन्दी, लाउडा प्रकरण लगायत विषयमा प्रतिनिधिसभा अवरोध र बहिष्कारका घटना भए।
२०४८ फागुन १६ को बैठकमा भरतमोहन अधिकारीले टनकपुर सन्धि स्थगन प्रस्ताव राखेका थिए। सन्धिको विरोधमा एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रम घेराउ गरे। त्यस दिन भरतमोहनसहितका सांसदहरूले लगातार साढे ७ घन्टा नारा लगाएका थिए।
त्यस्तै नाराबाजी २०७२ असार १८ गते भएको थियो। राप्रपा नेपालले संविधानको मस्यौदामा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ६ घन्टा नाराबाजी गरेको थियो।
२०७१ माघ ६ गते माओवादीले पनि सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै लामो समय नाराबाजी गरेको थियो। उसले बैठकपछि तोडफोडसमेत गरेको थियो। माओवादीका सभासद्हरूले संविधान निर्माण बहुमतीय प्रक्रियामा अघि बढाइएकोमि आपत्ती जनाएका थिए। उनीहरूले त्यसपछि माघ महिनाभर नाराबाजी र संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए।
२०७३ सालमा पनि एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा नाराबाजी गरेको थियो। प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो। २०७४ भदौ ५ गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस भएर फेल भएको थियो। एमालेले त्यति बेलासम्म अवरोध गरेको थियो।
