कर्णालीका स्थानीय तहहरुले साझेदारीमा विद्युतीकरणका लागि दुई वर्षअघि सामुदायिक ग्रामीण विद्यूतीकरण कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरेका थिए। अहिले यो कार्यक्रम सकिने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। जसले गर्दा विकट गाउँमा विद्युतीकरण भईरहेको छ। अँध्यारो गाउँबस्तीहरु नगर तथा गाउँपालिकाले विद्युतीकरणका लागि गरेको खर्चले उज्यालो भएको हो। दियालो (सल्लाको काठ), मट्टितेलबाट टुकी र पछिल्लो वर्षहरुमा सोलारको प्रयोगले उज्यालो झेल्दै आएका स्थानीहरु अहिले विद्यूत लाईन पुगेसंगै गाउँबस्तीहरु रातमा चम्कीलो देखिन थालेका हुन्।
कर्णालीमा विद्युतको राष्ट्रिय लाईन भएको जिल्लाहरुमा यो कार्यक्रम लागु भएको हो। विद्युत नपुगेको जिल्लामा सौर्य उर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक विद्युतीकरण गरिएको छ। जसअन्तर्गत सोलरसिस्टम अन्तर्गत एक ठाउँमा सोलारमार्फत विद्युत उत्पादन गरेर सामूहिक विद्युत वितरण गर्ने कार्य भईरहेको छ। जसले गर्दा कर्णालीमा विद्युतीकरण गर्न स्थानीय तह लागिपरेका हुन्। त्यस्तै जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, जुम्ला, रुकुम लगायतका जिल्लामा लद्यु हाईड्रो मार्फत ग्रामीण बस्ती उज्यालो भईरहेको छ। अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयमार्फत उज्यालो कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ। यो वर्ष मात्र जुम्लामा विद्युत पुगेको छ। उर्जा कार्यक्रममार्फत डोल्पा, मुगु, हुम्लामा स्थानीय खोलाबाट लद्यु हाईड्रो मार्फत सदरमुकाम र केही गाउँहरुमा बत्ती पुर्याईएको छ।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले १,२,४, १२, १४ वडा केही भाग र २ नम्वर वडामा पूरै भाग विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ। दुई वर्षअघि सम्झौता भएको भएपनि कोभिडका कारण काम ढिलाई भएको नगरपालिकाका नगर प्रमुख हस्तबहादुर पुनले बताए। ‘अहिले काम धमाधम भईरहेकाले केही महिनाभित्र विद्युत बल्नेछ,’ नगर प्रमुख पुनले भने, ‘विकट गाउँहरुमा विद्युतीकरण कार्यक्रम लागु गरिएको हो। अन्य वडामा केन्द्रीय लाईनबाट बत्ती बलेको छ।’ नगरपालिकाले १ करोड १० लाख र विद्युतीकरण कार्यक्रमले ११ करोड खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो। गुर्भाकोटका धेरै ठाउँमा विद्युतीकरण कार्यक्रमअघि नै भईसकेको छ।
६ करोड लागत नौमुले गाउँपालिकाका ६ वटा वडाका लागि विद्युतीकरण कार्यक्रम गरिएको छ। जसमा गाउँपालिकाले १० प्रतिशत र ९० प्रतिशत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले खर्चने गरि सम्झौता गरिएको थियो। गाउँ पालिकाले ६० लाख खर्च गरेको छ। ६ वटा वडामा विद्युत लाईन विछ्याउने काम सम्पन्न भईसकेको नौमुले गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढामगरले बताए। ‘फटाफट काम भए एक महिनामा ६ वटा वडामा बत्ती बल्ने छ,’ अध्यक्ष बुढामगरले भने, ‘विकट गाउँहरुमा हामीले विद्युतको कार्यक्रम लागु गरेका छौं। अब, अन्य कार्यक्रम पनि हुनेछन्।’
दैलेखको महावु गाउँपालिकामा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमको २ वर्ष अघि सम्झौता भयो। अहिले धमाधम काम भईरहेको छ। वडा वडामा पोल र तार तान्दै छ। पालिकासम्म केन्द्रीय प्रसारण लाईन पुगेको भएपनि अन्य वडामा ३ महिनाभित्र विद्युत पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले बताए। ‘१, २ र ४ वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाईनले काम गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले भने, ‘३ नम्वर वडमा ७ करोडमा सौर्य उर्जासंग मिलेर ४ सय ६६ घरलाई बत्ती दिने कार्य हुँदैछ। अन्य वडामा सामुदायिक विद्युतीकरणको कार्यक्रमले विद्युत पुग्दैछ।’ यो वर्षमै ६ वटा वडा रहेको महावुमा सवै वडामा विद्युत पुग्दैछ। सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमसंग मिलेर १० करोडमा विद्युतीकरण भईरहेको छ।
त्यस्तै गुरासँ गाउँपालिकाका ८ वडामा पनि विद्युतीकरणको कार्यक्रम अन्तर्गत बत्ती बालिएको १ महिना पुगेको छ। ‘सवै वडामा विद्युतीकरण पुगेको छ,’ गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले भने, ‘निर्वाचित भईसकेपछि जनता समस्या खोज्दै समाधान गर्न लागि परेको छु।’ सवै वडामा बत्ती पुगेपछि स्थानीयहरु खुसी भएका छन्। मट्ठितेल र दियालोको भरमा रहेका जनता केही वर्षयता सोलारबाट घर उज्यालो बनाउँदै आएका थिए।
धेरै स्थानीय तहले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम ल्याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागसंग दुई वर्षअघिदेखि सम्झौताहरु गरिरहेका छन्।
